कशी होते सरकारी वकिलाची नियुक्ती ? प्रक्रियेविषयी जाणून घ्या…

MH 28 News Live : वकील बनण्याची इच्छा असणाऱ्यांसाठी सरकारी नोकरी मिळण्याची खास संधी. सरकारी वकील म्हणून ते राज्य किंवा केंद्र सरकारमध्ये काम करू शकतात.त्यासाठी त्यांना एपीओ परीक्षा द्यावी लागते. अनेक वेळा सरकारी वकीलही अनुभवाच्या आधारे नेमले जातात.

राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये सरकारी वकीलांची नियुक्ती वेगवेगळ्या नावाने आणि पदांवर केली जाते.केंद्र सरकारसाठी हा कायदेशीर मुद्दा भारताचे अँटर्नी जनरल हाताळतात.तर दुसरीकडे राज्य सरकारच्या वकीलाला अँडव्होकेट जनरल म्हणतात.सरकारी वकील व्हायचे असेल, तर त्यासाठी लागणारी पात्रता, परीक्षा आणि पगार याची पूर्ण माहिती असायला हवी.

तुम्ही सरकारी वकील कसे बनू शकता ?

सरकारी वकील बनण्यासाठी बॅचलर ऑफ लॉ असणं गरजेचं आहे. लॉमध्ये ग्रॅज्युएशन केल्यानंतर तुम्ही दोन प्रकारे सरकारी वकील बनू शकता. एपीओ परीक्षेत (Assistant Prosecution Officer) यशस्वी झाल्यानंतर उमेदवाराची सरकारी वकील म्हणून निवड केली जाते. अनुभवी वकीलांच्या नियुक्तीसाठी राज्य सरकार दरवर्षी एपीओ परीक्षा घेते. काही वकीलांच्या अनुभवाच्या आधारे त्यांना सरकारी वकील म्हणूनही नियुक्त केले जाते.

या पॅटर्नवर घेतली जाते एपीओ परीक्षा

एपीओ परीक्षा तीन टप्प्यात घेतली जाते. या तीन टप्प्यांत सर्व उमेदवारांना यश मिळणे बंधनकारक आहे. प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य, मुलाखत इतका अनुभव घेऊन तुम्ही सरकारी वकील बनू शकता.

सुप्रसिद्ध वकील असण्याबरोबरच किमान सात वर्षांचा अनुभव आणि किमान ३५ वर्षे वय असल्यास सरकारी वकील म्हणून उमेदवाराची निवड होऊ शकते. त्यासाठी राजकीय संपर्कही चांगले असावेत. सरकारने निवड केल्यास सरकारी वकीलपद केवळ सरकारच्या इच्छेनुसारच भूषवू शकता. सरकार बदलले तर नवे सरकार त्यांना पदावरून दूर करू शकते.

सरकारी वकीलांचे वेतन

सरकारी वकीलांना त्यांचा अनुभव आणि खटल्याच्या आधारे फी दिली जाते.