मेहकर तालुक्यातील ‘ पुष्पा ‘ वर डोणगाव पोलिसांची कारवाई…शासकीय जमिनीवरील १९ सागवानांची कत्तल; ५.६० लाखांचा मुद्देमाल जप्त; एका आरोपीस अटक

MH 28 News Live / डोणगाव : मेहकर तालुक्यातील मौजे लोणी गवळी भाग-२ येथील शासकीय ई-वर्ग जमिनीवरील १९ सागवानाची झाडे अनधिकृतपणे तोडून शासनाच्या मालमत्तेचे नुकसान केल्याप्रकरणी डोणगाव पोलिसांनी कारवाई करत एका संशयित आरोपीला अटक केली आहे. त्याच्याकडून ५ लाख ६० हजार रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचा सागवानाचा लाकडी मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे शासकीय जमिनीवरील वृक्षतोड आणि वनसंपत्तीच्या अवैध व्यवहारांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

लोणी गवळी परिसरातील शासकीय जमिनीवरील सागवानाची झाडे बेकायदेशीररीत्या तोडल्याची बाब १४ ऑक्टोबर रोजी उघडकीस आली. यानंतर संबंधित तलाठ्यांच्या फिर्यादीवरून डोणगाव पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३०३(२) तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील संबंधित तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी तपासासाठी पथक तयार करून आरोपीचा शोध सुरू केला.

ही कारवाई बुलढाणा जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक निलेश तांबे, अपर पोलीस अधीक्षक आणि मेहकरचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी संतोष खांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. डोणगाव पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी गणेश इंगोले, पोलीस उपनिरीक्षक विजय अजमिरे, पोलीस कर्मचारी पवन गाभने, जाकीर चौधरी आणि अरुण सरदार यांनी कारवाईत सहभाग घेतला. पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक विजय अजमिरे करीत आहेत.

वनसंपत्तीच्या संरक्षणासाठी पारदर्शक कारवाईची गरज

दरम्यान, घाटबोरी वनपरिक्षेत्रातील सागवान चोरीच्या एका अन्य प्रकरणाचीही या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर चर्चा होत आहे. या प्रकरणात वनपरिक्षेत्र अधिकारी अंकुश येवले यांनी कारवाई करून आरोपीला अटक केली होती. तसेच लाकडी मुद्देमाल, जेसीबी आणि अन्य साहित्य जप्त करण्यात आल्याची माहिती आहे. मात्र, या कारवाईशी संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाल्याची चर्चा असल्याने या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

शासकीय जमीन आणि वनक्षेत्रातील मौल्यवान सागवानाची बेकायदेशीर कत्तल ही केवळ वृक्षतोड नसून शासनाच्या मालमत्तेचे नुकसान आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये वृक्षतोड करणाऱ्यांपासून लाकडाची वाहतूक, साठवणूक आणि खरेदी-विक्री करणाऱ्यांपर्यंत संपूर्ण साखळीचा तपास होणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांबाबत काही आक्षेप किंवा तक्रारी असतील, तर त्यांचीही निष्पक्ष चौकशी व्हावी. दोषी कोणताही असो, त्याच्यावर कायद्यानुसार कारवाई व्हावी आणि वनसंपत्तीचे संरक्षण करणाऱ्या यंत्रणेतील कामकाज पारदर्शक राहावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.