जिगाव प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या लढ्याला आले यश… ८३२ कोटींच्या सानुग्रह अनुदानाची वाटप प्रक्रिया सुरु

MH 28 News Live / जळगाव नांदुरा : बुलढाणा जिल्ह्यातील जिगाव पुनर्वसन केंद्र, नांदुरा येथे आज १७ मे २०२५ रोजी एक ऐतिहासिक आणि आनंददायक प्रसंग घडून आला. जिगाव-हिंगणे गव्हाळ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना सन २००६ ते २०१३ या कालावधीत सरळ खरेदीधारक असलेल्या शेतकऱ्यांना ८३२ कोटी रुपयांचा सानुग्रह अनुदान निधी वाटपाचा कार्यक्रम पार पडला.

कार्यक्रमात कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग शेगाव व आमदार साहेब यांच्या हस्ते शेतकऱ्यांना चेक वितरित करण्यात आले. या यशस्वी उपक्रमामुळे संपूर्ण विदर्भातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे व उत्साहाचे वातावरण आहे.

या ऐतिहासिक निर्णयासाठी बळीराजा प्रकल्पग्रस्त कृती संघर्ष समिती, अमरावती यांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे राहिले. समितीचे जेष्ठ मार्गदर्शक विधळे काका, वेरुळकर गुरुजी, अध्यक्ष मनोज तायडे, तसेच विजय दुर्ग, विकास राणे, वाशिमचे विभागीय कार्याध्यक्ष माणिकराव गंगावणे, बुलढाण्याचे जिल्हाध्यक्ष नरेंद्र पांडव, आणि कार्यकर्ते ज्ञानू जुनारे, निवृत्ती भोजने, दिनकर बगे, अनिल ताठे व त्यांची टीम यांनी गेली अनेक वर्षे संघर्ष केला.

मुंबईतील आझाद मैदान, नागपूर, अमरावती येथे उपोषण, मोर्चे आणि विविध आंदोलनांच्या माध्यमातून या शेतकऱ्यांनी आपली मागणी बुलंद केली. अखेर, या संघर्षाची दखल घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सप्टेंबर २०२४ मध्ये ८३२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून विदर्भातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून दिला. ही चळवळ आणि मिळालेला हा विजय महाराष्ट्रातील लोकशाही व शेतकरी संघर्षाच्या इतिहासात एक उजळ पान ठरणार आहे.

पश्चिम विदर्भाच्या भवितव्याला दिशा देणारा प्रकल्प

बुलढाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुक्यात पूर्णा नदीवर उभारण्यात येणारा जिगाव सिंचन प्रकल्प हा पश्चिम विदर्भातील एक महत्त्वाकांक्षी आणि बहुप्रतीक्षित जलसंपदा प्रकल्प आहे. खारपाणपट्ट्यातील शेतीस सिंचन सुविधा मिळवून देणे, तसेच परिसरातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवणे, हे या प्रकल्पाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. हा प्रकल्प मातीच्या धरणासह उपसा सिंचन योजनेच्या स्वरूपात आहे. याला सर्वप्रथम १९९४-९५ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाली. त्यानंतर २००३-०४, २००८-०९, २०१८-१९ आणि अखेर २०२४_२५ मध्ये सुधारित मंजुरी मिळाली.

मूळ अंदाजे ६९९ कोटी खर्चाचा असलेला हा प्रकल्प आता चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार तब्बल ३४९२६ कोटींच्या खर्चात उभारला जात आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पावर सुमारे ८८०४ कोटी खर्च झाले आहेत, त्यातील भूसंपादनासाठी ४७९६ कोटी, प्रत्यक्ष कामासाठी ३७४८ कोटी आणि इतर खर्चासाठी २५९ कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. हा प्रकल्प अद्याप सुमारे ५० टक्के पूर्ण झाला असून, उर्वरित कामासाठी प्रथम टप्प्यात ९१४७ कोटी आणि द्वितीय टप्प्यात १६९७५ कोटी असा एकूण २६१२२ कोटींचा निधी आवश्यक आहे. राज्य सरकारने यासाठी २०२३ मध्ये १७१० कोटींच्या अतिरिक्त निधीस मान्यता दिली असून, प्रकल्पाचा पहिला टप्पा जून २०२७ पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

सिंचन लाभ, विस्थापन आणि सामाजिक परिणाम

या प्रकल्पामुळे बुलढाणा व अकोला जिल्ह्यांतील एकूण १,१६,७७० हेक्टर शेती सिंचनाखाली येणार असून, बुलढाण्यातील ८ तालुक्यांतील २८७ गावे आणि अकोल्यातील २ तालुक्यांतील १९ गावे, म्हणजेच एकूण ३०६ गावे या योजनांचा लाभ घेतील. प्रकल्पासाठी १७०८८ हेक्टर क्षेत्र आवश्यक असून, त्यापैकी सुमारे ५८२६ हेक्टरचे भूसंपादन पूर्ण झाले असून उर्वरित ४११० हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन बाकी आहे.

प्रकल्पामुळे एकूण ४७ गावे बाधित होणार आहेत, त्यापैकी ३२ गावे पूर्णतः तर १५ गावे अंशतः विस्थापित होतील. या विस्थापनाचा परिणाम सुमारे १९८० कुटुंबांवर (२७, ६०० लोकसंख्या) होणार आहे. या कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी सुमारे ७९९.८३ हेक्टर जमीन आवश्यक आहे. जलसाठा क्षमता ७३६.५८ दलघमी असून, जलपुरवठा बंदनलिका वितरण प्रणालीद्वारे . एकूण १५ उपसा सिंचन योजना या समाविष्ट आहेत.

जिगाव प्रकल्प हे पश्चिम विदर्भातील शेतीला चालना देणारे, सामाजिक परिवर्तन घडवणारे, आणि दीर्घकालीन जलसुरक्षा सुनिश्चित करणारे उदाहरण ठरू शकते मात्र, त्यासाठी वेळेवर निधी, पारदर्शक अंमलबजावणी आणि प्रभावी पुनर्वसन आवश्यक आहे.