बेकायदेशीर फ्लॅट बांधकामांचा स्फोट ! मनसेने घेतली आक्रमक भूमिका, नगर परिषदेला निवेदन

MH28 News Live / चिखली : शहरासह परिसरात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर फ्लॅट व अपार्टमेंटचे बांधकाम सुरू असून, त्याविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. नियमबाह्य पद्धतीने उभारण्यात आलेल्या या इमारतींमुळे नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला असून, संबंधित बांधकामे तात्काळ थांबवावी, अशी मागणी मनसेने केली आहे.

शहरात अनेक ठिकाणी बिल्डर व ठेकेदारांनी रेरा कायद्यांतर्गत कोणतीही नोंदणी न करता थेट बांधकामास सुरुवात केली आहे. काहींनी नगर परिषद कार्यालयाची तर काहींनी ग्रामपंचायतींची बेकायदेशीर परवानगी घेतली असून, ग्रामपंचायतींना अशा बांधकामांना मंजुरी देण्याचा अधिकार नाही. अशा प्रकारे फसव्या कागदपत्रांच्या आधारे मंजुरी घेऊन उभ्या राहणाऱ्या इमारती नियमबाह्य असून, त्या भविष्यात मोठ्या दुर्घटनांना आमंत्रण देणाऱ्या ठरणार आहेत.

विशेष म्हणजे नगर परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी स्थळ पाहणी न करताच अनेक अपूर्ण किंवा अपात्र इमारतींना प्रमाणपत्रे दिली आहेत. त्यामुळे प्रशासनातील काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची सहभागिता असल्याचा संशयही बळावतो आहे.

चिखली शहरात अनेक ठिकाणी चार-पाच मजल्यांचे अपार्टमेंट्स उभे राहत असून, रस्त्याची रुंदी, आपत्कालीन मार्ग, अग्निसुरक्षा यंत्रणा, सुरक्षा जाळी अशा मूलभूत गोष्टींचा पूर्णतः अभाव आहे. ‘फायर सेफ्टी नियम २००५’ नुसार कोणतीही सुविधा या इमारतींमध्ये उपलब्ध नसून, आपत्कालीन प्रसंगी नागरिक अडचणीत सापडू शकतात.

या पार्श्वभूमीवर मनसेच्या वतीने दिनांक २३ जून रोजी चिखली नगर परिषद मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. सदर निवेदनात, बेकायदेशीर इमारतींचे बांधकाम तात्काळ थांबवावे, बांधकाम परवाने रद्द करून त्यांची विक्री रोखावी, तसेच दोषी अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी स्पष्ट मागणी करण्यात आली.

या आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष गणेश बरबडे, उपजिल्हाध्यक्ष राजेश परिहार, तालुकाध्यक्ष विनोद खरपास, मनसे शेतकरी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप भवर, चिखली शहराध्यक्ष नारायण देशमुख, संजय दळवी यांसह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

मनसेच्या या आंदोलनामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी तातडीने पावले उचलली जातात का, याकडे आता साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.