सोलर प्रकल्पासाठी ११ मोताळा तालुक्यात हजार झाडांची कत्तल, मेघा इंजीनियरिंग कंपनीकडे शासनाचे दुर्लक्ष

MH 28 News Live / मोताळा : तालुक्यातील तळणी गावात सोलर प्लांट उभारण्यासाठी तब्बल ११ हजार जिवंत झाडांची बेकायदा तोड करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मेघा इंजिनिअरिंग कंपनीकडून गट क्रमांक ३५३ आणि ३५४ वर हा प्रकल्प सुरू असून, यापैकी १०,११६ झाडे ग्रामपंचायतीच्या जबाबदारीतील होती. ही झाडे २०२१ मध्ये सामाजिक वनीकरण विभागाच्या माध्यमातून ४८ लाख रुपये खर्च करून लावण्यात आली होती.

बेकायदा वृक्षतोडीचे दुष्परिणाम
अशा प्रकारची बेकायदा वृक्षतोड पर्यावरणासाठी घातक ठरते. झाडे नाहीशी झाल्यामुळे

हवामानातील संतुलन बिघडते,

जमिनीची धूप वाढते,

भूगर्भातील पाण्याची पातळी कमी होते,

पक्षी, वन्यजीव व सूक्ष्मजीवांचे नैसर्गिक अधिवास नष्ट होतात,

कार्बन डायऑक्साईडचे प्रमाण वाढून तापमानवाढीचा वेग वाढतो.

विशेष म्हणजे, वृक्षतोडीमुळे केवळ नैसर्गिक संपदा नाही तर मानवी आरोग्य, शेती उत्पादन व पर्जन्यमानावरही प्रतिकूल परिणाम होतो.

शासनाचे प्रयत्न

राज्य शासन आणि वन विभाग दरवर्षी वृक्षलागवड मोहीम राबवतात. “हरित महाराष्ट्र” अभियान, सामाजिक वनीकरण विभागाचे वृक्षसंवर्धन प्रकल्प, तसेच ग्रामस्तरावर वृक्ष संवर्धन समित्या यांच्या माध्यमातून लावलेल्या झाडांची देखरेख व संरक्षणावर भर दिला जातो. याशिवाय, “एक नागरिक – एक झाड” उपक्रम, शाळा – महाविद्यालयातील हरित दिन कार्यक्रम, आणि वन्यजीव अधिवास संरक्षण मोहिमा नियमितपणे राबवल्या जातात.

कायदेशीर कारवाई व शिक्षा

महाराष्ट्र वृक्षसंवर्धन (शहरी क्षेत्र) अधिनियम १९७५ व भारतीय वन कायदा १९२७ नुसार, कोणत्याही व्यक्तीने परवानगीशिवाय झाडे तोडल्यास, संबंधितांवर गुन्हा दाखल होतो,

सहा महिने ते दोन वर्षांपर्यंतची कैद,

आणि दंड (ज्याची रक्कम काही हजारांपासून लाखोंपर्यंत असू शकते) ठोठावला जातो.
गुन्ह्याची तीव्रता व तोडलेल्या झाडांची संख्या लक्षात घेऊन शिक्षा वाढवली जाते.

पर्यावरण तज्ञांच्या मते, विकासाच्या नावाखाली नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा विनाश हा भविष्यातील पिढ्यांच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण करणारा आहे. त्यामुळे, शासनासह नागरिकांनीही वृक्षसंवर्धनाची जबाबदारी समजून घेऊन बेकायदा वृक्षतोड थांबवणे हे काळाची गरज आहे.