खामगाव–जालना रेल्वे मार्गाला तातडीने केंद्राची मंजुरी मिळवावी रेल्वे लोकआंदोलन समितीची खा. प्रतापराव जाधव यांच्याकडे मागणी

MH 28 News Live / चिखली : खामगाव–जालना रेल्वेमार्गाला रेल्वे मंत्रालयाची लवकरात लवकर मान्यता मिळवावी, या मागणीसाठी रेल्वे लोकआंदोलन समितीने २१ सप्टेंबर रोजी मेहकर येथे खासदार व केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री ( स्वतंत्र प्रभार ) प्रतापराव जाधव यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. रेल्वे लोक आंदोलन समितीला मिळालेल्या माहितीनुसार या प्रकल्पात वित्तीय सहमतीसाठी काही त्रुट्या नीती आयोगाने काढल्या असून त्यावर रेल्वे बोर्डाकडून जस्टिफिकेशन मागितले आहे. त्यामुळे या निवेदनात समितीने प्रकल्पाचे आर्थिक, सामाजिक व औद्योगिक महत्त्व स्पष्ट केले असून केंद्राने तातडीने मान्यता द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. खा. प्रतापराव जाधव यांनी याबाबत सकारात्मक भूमिका घेत प्रस्तावातील त्रुटी दूर करून लवकरच मंजुरी मिळवण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचे आश्वासन रेल्वे लोक आंदोलन समितीच्या प्रतिनिधींना दिले दिले.

रेल्वे लोकआंदोलन समितीचे सदस्य या निवेदनावर डॉ. किशोर वळसे, रेणुकादास मुळे व प्रशांत भटकर यांनी सादर केलेल्या निवेदनात खामगाव – जालना रेल्वेमार्गाबाबतच्या विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. खामगाव–जालना हा १५५ किमी लांबीचा व अंदाजे ४,८८५ कोटी खर्चाचा प्रकल्प असून, अकोला (सेंट्रल रेल्वे) आणि जालना (साऊथ सेंट्रल रेल्वे) या महत्त्वाच्या जंक्शनना थेट जोडणी मिळणार आहे. प्रवासी व मालवाहतूक यांतून १२ ते १५ वर्षांत खर्च भरून निघेल, अशी शक्यता रेल्वे लोकआंदोलन समितीकडून दिलेल्या निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे. या मार्गामुळे दररोज १० हजार प्रवासी प्रवास करतील, ज्यातून वार्षिक १०० ते १२० कोटी रुपये उत्पन्न होऊ शकते. तर दररोज ५ ते ७ रेक कृषी व औद्योगिक मालवाहतूक झाल्यास ३५० ते ४०० कोटींचे वार्षिक उत्पन्न मिळेल. बुलढाणा जिल्ह्यातील मका, सोयाबीन, कापूस, डाळिंब आदी पिकांना वाहतुकीचा पर्याय मिळेल. जालना हे स्टील सिटी व सीड हब म्हणून, तर खामगाव हे कापूस व्यापाराचे केंद्र म्हणून या मार्गामुळे अधिक सक्षम होईल असा दावा रेल्वे लोकआंदोलन समितीने केला आहे.

सामाजिक व प्रादेशिक महत्त्व

विदर्भ–मराठवाड्यातील प्रादेशिक असमतोल कमी करणे, पर्यटन स्थळांना (शेगाव ) सैलानी बाबा दरगाह, सिंदखेडराजा, लोणार सरोवर) जोडणी देणे, रोजगार निर्मिती, शिक्षण व आरोग्य सुविधांपर्यंत सुलभ प्रवेश, पर्यावरणपूरक वाहतूक या बाबींनाही या प्रकल्पामुळे चालना मिळेल, असा विश्वास रेल्वे लोकआंदोलन समितीला आहे. बांधकाम काळात १० हजारांहून अधिक रोजगार उपलब्ध होण्याची शक्यता निवेदनात नमूद करण्यात आली आहे.

… अन्यथा आंदोलन करावे लागणार – रेल्वे लोकआंदोलन समिती

महाराष्ट्र सरकारने या प्रकल्पातील ५० टक्के खर्चभाग स्वीकारला आहे. आता केंद्राने ‘राष्ट्रीय महत्त्वाचा रेल्वेमार्ग’ म्हणून मान्यता देऊन नीती आयोगाकडील प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, अशी रेल्वे लोकआंदोलन समितीची मागणी आहे. या मागणीची लवकरात लवकर पूर्तता न झाल्यास आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्याचा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे.

रेल्वेमार्गाला मंजुरी मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील – प्रतापराव जाधव

” नीती आयोगाने प्रस्तावासंबंधी मागवलेली माहिती ठराविक वेळेत पुरवण्याचे काम सुरू आहे. प्रस्तावातील त्रुटी दूर करण्याची प्रक्रिया सुरू असून खामगाव–जालना रेल्वे मार्गाला लवकरात लवकर मंजुरी मिळावी यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याची माहिती खा. प्रतापराव जाधव यांनी समितीच्या सदस्यांना दिली.