” खामगाव – जालना रेल्वेमार्गाच्या प्रश्नात जातीने लक्ष घालणार ” – मुख्यमंत्री फडणवीस यांची रेल्वे लोकआंदोलन समितीला ग्वाही

MH 28 News Live / चिखली : नागपूर येथे सुरू असलेल्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान खामगाव – जालना या महत्त्वपूर्ण रेल्वेमार्गाच्या मंजुरीसाठी रेल्वे लोकआंदोलन समितीच्या सदस्यांनी दि. १२ डिसेंबर रोजी नागपूर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले.

आ. श्वेताताई महाले यांच्या पुढाकारातून आयोजित या भेटीत समितीने केंद्र सरकारकडून अद्याप मंजुरी प्रलंबित असलेल्या या रेल्वे मार्गासंदर्भात आपण स्वतः लक्ष घालावे, अशी मुख्यमंत्र्यांना केली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा मुद्दा विशेष बाब म्हणून केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या समक्ष मांडून तातडीने पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले. राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर याप्रसंगी विशेषत्वाने उपस्थित होते. या निवेदनावर रेल्वे लोकआंदोलन समितीचे सदस्य डॉ. किशोर वळसे आणि रेणुकादास मुळे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. या भेटी प्रसंगी पत्रकार गोपाल तुपकर, माजी नगरसेवक शेख अनीस, गोविंद देव्हडे, दीपक खरात यांच्यासह संजय जैन हे उपस्थित होते.

खामगाव–जालना रेल्वेमार्गाचे महत्त्व

१२ डिसेंबर २०२५ रोजी सादर केलेल्या निवेदनात या नवीन रेल्वेमार्गाचे व्यापक आर्थिक, धार्मिक, औद्योगिक आणि पर्यटनविषयक महत्त्व स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने १५ मार्च २०२४ रोजी या प्रकल्पासाठी ५०% आर्थिक सहभाग देण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल समितीने मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. हा मार्ग विदर्भ – मराठवाडा जोडणारा महत्त्वाचा दुवा ठरणार असून शेगाव व शिर्डी ही तीर्थस्थळे थेट मुंबईशी जोडली जातील. वर्धा व जालना डायपोर्टचा जेएनपीटीशी थेट संपर्क निर्माण होऊन उद्योगांना मोठी चालना मिळेल. लोणार सरोवर, अजिंठा लेणी, जिजाऊ जन्मस्थान, सैलानी दर्गा अशा पर्यटन स्थळांना नवी गति मिळेल. छत्रपती संभाजीनगर येथील शेंद्रा व बिडकीन औद्योगिक क्षेत्रांना दिल्ली – मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरमार्गे देशाच्या पूर्व भागाशी अधिक मजबूत कनेक्टिव्हिटी मिळेल. जालना स्टील सिटी आणि सीड हबमधील उत्पादन देशभर जलद गतीने पोहोचेल. तसेच कोलकाता – मुंबई या व्यस्त मार्गाला पर्याय म्हणून कोलकत्ता – शेगाव – जालना – छत्रपती संभाजीनगर – मानमाड – मुंबई असा स्वतंत्र फ्रेट कॉरिडॉर विकसित होऊ शकतो. राज्याचा हिस्सा जाहीर होऊन जवळपास २० महिने उलटूनही केंद्राची मंजुरी मिळाली नसल्याने या प्रकल्पाला त्वरित मंजुरी मिळावी, अशी प्रबळ अपेक्षा रेल्वे लोकआंदोलन समितीच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली.