ग्राहकांची लूट आणि मनमानी करणाऱ्या ई-सेवा केंद्रांचे परवाने होऊ शकतात रद्द ! उपसचिवांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र;  चौकशीचे दिले निर्देश

MH 28 News Live / बुलढाणा : नागरिकांच्या शासकीय कामांना गती मिळावी, पारदर्शकता यावी आणि सेवा सुलभ व्हावी, या उद्देशाने सुरू केलेल्या ‘ई-सेवा’ आणि ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रांकडूनच नागरिकांची लूट सुरू असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. यामुळे सरकारने गैरप्रकार करणाऱ्या केंद्रांवर परवाने रद्द करण्याच्या कारवाईचा इशारा दिला आहे.

दरपत्रक असूनही मनमानी दर

बुलढाणा जिल्ह्यातील अनेक ई-सेवा केंद्रांत शासनाने निश्चित केलेल्या दरांच्या तुलनेत तीन ते पाचपट अधिक शुल्क आकारले जात आहे. उदाहरणार्थ उत्पन्न दाखल्यासाठी शासन दर ७० रुपये असताना १५० ते २०० रुपये घेतले जात आहेत. तर नॉन क्रिमिलियर किंवा जात प्रमाणपत्रासाठी शासन दर अनुक्रमे १२८ रुपये असताना ३५० ते ५०० रुपये आकारले जात आहेत. शासन दरपत्रक लावणे बंधनकारक असतानाही अनेक केंद्रांमध्ये ते न लावता नागरिकांची आर्थिक लूट सुरू आहे. नागरिकांमध्ये जागरूकतेचा अभाव असल्याने केंद्र चालकांना फायद्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

अनावश्यक सेवा, अरेरावी आणि गैरवर्तणूक

काही केंद्र चालक अनावश्यक सेवा सुचवून अतिरिक्त पैसे वसूल करतात. उदा. “प्रिंट काढावी लागेल”, “साईन करायला दुसऱ्यांकडे जावे लागेल” अशा कारणांनी नागरिकांकडून पैसे घेतले जातात. तसेच नागरिकांनी सेवा घेण्यासाठी गेल्यावर अनेक केंद्रांवर उद्धट, अरेरावीची वागणूक दिली जाते. “वेळ नाही”, “नेट बंद आहे” अशा सबबी देत सेवा टाळली जाते. विशेषतः महिला, वृद्ध आणि अशिक्षित लोक यामुळे त्रस्त झाले आहेत.

मोबाईल क्रमांक बदलून नागरिकांची अडवणूक

अनेक केंद्रचालक अर्जात ग्राहकाचा मोबाईल क्रमांक नमूद न करता स्वतःचा क्रमांक देतात. परिणामी, आवश्यक दस्तऐवज तयार झाल्याची माहिती ग्राहकांपर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे त्यांना पुन्हा पुन्हा केंद्रावर जावे लागते. ही पद्धत केंद्रचालकांच्या नियंत्रणासाठी वापरली जात असून, पारदर्शकतेला बाधा आणत आहे.

फसव्या पत्त्यावर केंद्रे; परवाना गैरव्यवस्था

काही केंद्र परवाना एका व्यक्तीच्या नावावर असताना प्रत्यक्ष व्यवहार दुसरी व्यक्ती चालवत असल्याचे आढळून आले आहे. तर काही प्रकरणांत केंद्र त्या गावातच नसून दुसऱ्याच गावात स्थलांतरित करून चालवले जात आहेत. यामुळे शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन होत असून जबाबदारी निश्चित करण्यात अडचणी येत आहेत.

राज्य सेवा हक्क आयोगाची तातडीने कारवाई

या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या अमरावती विभागाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. उपसचिव देवेंद्र ओंकार चव्हाण यांनी ३ जुलै २०२५ रोजी बुलढाणा जिल्हाधिकाऱ्यांना केंद्रांची प्रत्यक्ष पाहणी करून दोषींवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

शासनाचा कडक इशारा

नियमभंग करणाऱ्या केंद्रांविरोधात परवाने रद्द करण्याचा विचार शासनाने सुरू केला आहे. “नागरिकांच्या सोयीसाठी सुरू केलेली व्यवस्था जरच जनतेला त्रास देत असेल, तर सरकार कारवाईशिवाय राहणार नाही,” असा कडक इशारा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

जनतेत तीव्र संताप

सध्याची परिस्थिती पाहता जनतेत तीव्र नाराजी आहे. “शासनाने सोयीसाठी केंद्रे सुरू केली, पण तीच आता आमच्या खिशावर डाका टाकत आहेत. आम्ही न्याय कुणाकडे मागायचा ?” असा सवाल सर्वसामान्य नागरिक, महिला, शेतकरी, विद्यार्थी करत आहेत. शाळा, महाविद्यालयांत दाखले सादर करावे लागल्याने पालक जास्तीत जास्त पैसे देण्यास मजबूर आहेत. त्यातही अनेक केंद्र चालक पावती न देता पैसे घेत असल्याने नागरिक अधिकच हैराण झाले आहेत.

प्रशासनाच्या तातडीच्या हस्तक्षेपाची गरज

शासन दर असूनही प्रत्यक्षात नागरिकांकडून जादा पैसे वसूल केले जात आहेत. त्यामुळे शुल्क नियमांचे काटेकोर पालन करणे, दरपत्रक लावणे आणि पावती देणे बंधनकारक करावे, अशी नागरिकांची मागणी आहे.

थोडक्यात…

ई-सेवा केंद्रांचा उद्देश लोकांना सुलभ सेवा देण्याचा असताना, प्रत्यक्षात आर्थिक शोषण, अरेरावी आणि गैरप्रकार सुरू असल्याचे उघड झाले आहे. शासनाने या प्रकरणात कठोर भूमिका घेतली असून दोषींवर कारवाईचा इशारा दिला आहे.