मविआ सरकारमध्ये दांडीबहाद्दर मंत्र्यांचीच संख्या जास्त, डॉ. राजेंद्र शिंगणेंचा नंबर कितवा…?

MH 28 News Live, मुंबई : मंत्रिमंडळ बैठकीत अर्थात कॅबिनेटमध्ये गैरहजर राहण्याबाबत राज्यातील मंत्र्याचा एक नवा विक्रम बघायला मिळाला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या २८ नोव्हेंबर २०२१ पासून २३ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ९४ कॅबिनेट बैठकल्या झाल्या. या बैठकांमध्ये महाराष्ट्रातील अनेक मंत्री उपस्थितच राहिले नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे माहिती अधिकातून मिळालेल्या माहितीनुसार, शिवसेनेचे मंत्री शंकरराव गडाख मंत्रिमंडळ बैठकीला गैरहजर राहण्यामध्ये १ नंबरचे दांडीबहाद्दर ठरले आहेत. ते तब्बल २६ बैठकांनी गैरहजर राहिले आहेत. तर राष्ट्रवादीचे मंत्री राजेंद्र शिंगणे दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. त्यांनी २१ बैठकांना दांडी मारली आहे. तर राष्ट्रवादीचे मंत्री राजेंद्र शिंगणे दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. त्यांनी २१ बैठकांना दांडी मारली आहे. काँग्रेसचे सुनील केदार आणि शिवसेनेचे उदय सामंत तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. त्यांनी २० बैठकांना दांडी मारली आहे.

मंत्रिपद मिळवण्यासाठी पक्ष श्रेष्ठींकडे जोरदार लॉबिंग करायचे, श्रेष्ठींना गळ घालायची, स्पर्धकांना मागे टाकण्यासाठी राजकीय डावपेच आखायचे आणि एकदा मंत्रिपद मिळाले की मग मंत्रिमंडळाच्या बैठकांना गैरहजर रहायचे हे वास्तव समोर आले आहे. राज्यातील सत्ताधारी शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांच्या बाबतीत. मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब यांनी आतापर्यंत बोलावलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकांना एकाही मंत्र्याने १०० टक्के हजेरी लावलेली नसून ‘दांडीबहाद्दर’ मंत्र्यांमध्ये शिवसेनेचे शंकरराव गडाख हे आघाडीवर असून त्यानंतर डॉ. राजेंद्र शिंगणे, उदय सामंत, सुनील केदार, धनंजय मुंडे, संदीपान भुमरे, हसन मुश्रीफ, डॉ नितीन राऊत, विजय वडेट्टीवार यात चढाओढ आहे.

उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी पहिली मंत्रिमंडळ बैठक बोलावली. तेव्हापासून २३ डिसेंबर २०२१ पर्यंत मंत्रिमंडळाच्या ९४ बैठका झाल्या. त्यातील मंत्र्यांच्या उपस्थितीचा तपशील आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहितीच्या अधिकारात मागवला होता. मुख्य सचिव कार्यालयाने अनिल गलगली यांना ९४ बैठकीचा उपस्थित तक्ता दिला आहे. यात आधीच्या ८ बैठकीत फक्त उद्धव ठाकरे, छगन भुजबळ, जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, डॉ. नितीन राऊत, एकनाथ शिंदे आणि सुभाष देसाई हे ७ जणच मंत्रिमंडळात होते. त्यानंतर ८६ बैठका झाल्या आहेत.

९४ पानांच्या तक्त्यात मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी सर्वाधिक दांडी मारली असून संख्या ही २६ आहे. त्यानंतर अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे २१, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत २०, पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार २०, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे १९, रोजगार हमी मंत्री संदिपान भुमरे १९, ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ १६, माजी वन मंत्री संजय राठोड १६, ऊर्जा मंत्री डॉ नितीन राऊत १५, भूकंप पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार १५, कृषी मंत्री दादाजी भुसे १३, शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड १३, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील १२, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख १२, ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील १२, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील १२, आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी १२, महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर १२, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील ११, अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ ९, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे ९, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण ९, संसदीय कार्य आणि परिवहन मंत्री अनिल परब ८, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे ८, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ७, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात ७, वस्त्रोद्योग मंत्री असलम शेख ७, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख ६, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ५, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ५, अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक ४, मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे २ आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार २ अशी आकडेवारी आहे. यात बऱ्याचवेळा मंत्र्यांनी प्रत्यक्ष सहभाग न घेता व्हिडिओ कॉन्फरन्स मार्फत सहभाग घेतला आहे तर काहींनी हजर न राहण्याबाबत लेखी विनंती केली आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांची अपेक्षा आहे की, मंत्रिमंडळ बैठक महत्त्वाची असून आपापल्या विभागाचे प्रस्ताव मंजूर करुन घेत नागरिकांना दिलासा देण्याची संधी उपलब्ध असताना गैरहजेरी नैतिकतेला धरुन नाही. एकदा दोनदा समजू शकतो पण मंत्री आणि गैरहजर संख्या लक्षात घेता ही सवयच लागली आहे. प्रत्येक पक्षाने आपापल्या मंत्र्यांना समज देण्याची आवश्यकता आहे.