जिगाव प्रकल्पातील मोबदला प्रश्न तापला; प्रकल्पग्रस्तांचा सरकारला इशारा

MH 28 News Live / नांदुरा : जिगाव प्रकल्पातील संपादीत घरांच्या मोबदला प्रकरणात वर्षानुवर्षे चाललेल्या विलंबामुळे प्रकल्पग्रस्तांचा संयम सुटू लागला आहे. “एक धरण, एक न्याय” हे तत्व राबवण्याची मागणी करत प्रकल्पग्रस्तांनी सरकारला इशारा दिला आहे की, अन्याय सुरू राहिला तर तीव्र आंदोलनाचा मार्ग अवलंबावा लागेल.

मौजे बेलाड गावातील प्रकरणात भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरण, नागपूर यांनी भूसंपादन अधिनियम २०१३ च्या कलम ६४ नुसार निर्णय देऊन योग्य मोबदल्याचा मार्ग मोकळा केला होता. या पद्धतीने संपूर्ण प्रकल्पातील घरांचेही प्रकरण निकाली काढण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला होता. लोकन्यायालयाच्या माध्यमातून उर्वरित प्रकरणे सोडवण्यास कास्तकार व वकीलांनीही होकार दिला होता.

मात्र, चर्चा आणि बैठका वारंवार होऊनही ठोस तोडगा निघत नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये नाराजी आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप करून शासनाकडे आवश्यक अहवाल सादर करण्याचे आदेश असूनही तो सादर न केल्याने प्रश्न प्रलंबितच राहिला आहे. त्यामुळे शासनावर मोबदला व त्यावरील व्याजाचा आर्थिक भार वाढत आहे.

प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे आहे की, ४० टक्के मोबदला दराने रक्कम दिल्यास सर्वांचे समाधान होईल. “४ गावांना ४० टक्के आणि उर्वरित २१ गावांना केवळ २५ टक्के मोबदला – हा उघड अन्याय आहे. सरकार मायबापाची भूमिका कधी घेणार ?” असा सवाल त्यांनी केला. या संदर्भात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना बुलढाणा येथील बैठकीत लेखी निवेदन देण्यात आले. यावेळी प्रकल्पग्रस्त समितीचे जिल्हाध्यक्ष नरेंद्र पांडव, निवृत्ती भोजने, अनिल ताठे, अरुण ताठे, भास्कर भोजने आणि भागवत पाटील उपस्थित होते.