कोट्यवधी खर्च, कागदावर ९५ टक्के काम; तरी डोणगाव तहानलेलेच ! पाणीपुरवठा योजनेच्या चौकशीसाठी मेहकर पंचायत समितीसमोर ९ दिवसांपासून साखळी उपोषण; सीईओ गुलाबराव खरात यांची भेट

MH 28 News Live / डोणगाव : डोणगाव येथील नळ पाणीपुरवठा योजनेवर कोट्यवधी रुपये खर्च झाल्याचा दावा असतानाही गावकऱ्यांना अद्याप सुरळीत पाणीपुरवठा होत नसल्याने योजनेच्या कामावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तब्बल ४ कोटी ७३ लाख ५९ हजार रुपयांच्या मंजूर निधीपैकी ३ कोटी २५ लाख ५० हजार रुपये खर्च झाले असून, कागदोपत्री योजनेचे ९५ टक्के काम पूर्ण झाल्याचे दाखविण्यात आले आहे. मात्र प्रत्यक्षात डोणगावकरांची पाण्यासाठीची भटकंती कायम असल्याने या योजनेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.

योजनेची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, तसेच गावातील पाणीटंचाई तातडीने दूर करावी, या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)चे प्रशांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मेहकर पंचायत समितीसमोर गेल्या ९ दिवसांपासून साखळी उपोषण सुरू आहे. मोठ्या निधीचा खर्च होऊनही नागरिकांना अपेक्षित पाणीपुरवठा मिळत नसल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

ग्रामीण पाणीपुरवठा उपविभाग, मेहकर अंतर्गत डोणगाव पाणीपुरवठा योजनेची मूळ अंदाजपत्रकीय किंमत ४७३.५९ लाख रुपये आहे. उपलब्ध कागदपत्रांनुसार योजनेवर ३२५.५० लाख रुपये खर्च झाल्याचे नमूद असून, कामाची भौतिक प्रगती ९५ टक्के असल्याचे दाखविण्यात आले आहे. मात्र एवढी प्रगती कागदोपत्री दाखवूनही प्रत्यक्ष गावातील नागरिकांना नियमित आणि पुरेसा पाणीपुरवठा होत नसल्याने योजनेच्या कामाच्या गुणवत्तेसह खर्चाबाबतही चौकशीची मागणी जोर धरत आहे.

सीईओंची उपोषणस्थळी भेट

दरम्यान, उपोषणकर्त्यांच्या मागण्यांची प्रशासनाने दखल घेतली आहे. ७ ऑक्टोबर रोजी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबराव खरात यांनी मेहकर येथील उपोषणस्थळी प्रत्यक्ष भेट देऊन प्रशांत पाटील यांच्यासह आंदोलकांशी चर्चा केली. योजनेतील कथित अनियमितता आणि नागरिकांची होत असलेली गैरसोय लक्षात घेऊन त्यांनी ८ ऑक्टोबर रोजी संबंधित कंत्राटदारांची बैठक घेऊन योग्य ती कडक कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.

आता प्रशासनाच्या आश्वासनानंतर संबंधित कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांवर नेमकी कोणती कारवाई केली जाते, याकडे आंदोलकांसह डोणगाववासीयांचे लक्ष लागले आहे. कोट्यवधी रुपये खर्चूनही पाण्यासाठी नागरिकांना संघर्ष करावा लागत असेल, तर कागदावरील ९५ टक्के प्रगतीचा नेमका फायदा कुणाला झाला? हा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.