
पाच मिनिटांत २१ ठराव मंजूर; चिखली पालिकेत विरोधकांचा संताप ! सभेतील कामकाजाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली तक्रार पत्रकार परिषदेतून केली सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रखर टीका; बॉम्बे मार्केटवरून आ. श्वेता महालेंना भूमिका स्पष्ट करण्याचे आव्हान
MH 28 News Live / चिखली : चिखली नगरपरिषदेच्या १८ नोव्हेंबर रोजी नगराध्यक्ष पंडितराव देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत अवघ्या पाच ते दहा मिनिटांत २१ विषयांवरील ठराव मंजूर करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. मालमत्ता करातील प्रस्तावित वाढ, बॉम्बे मार्केटचा BOT तत्त्वावरील विकास आणि शहराच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षित असताना सत्ताधारी भाजप-शिवसेना युतीने विरोधकांना बोलण्याची संधी न देता गोंधळाच्या वातावरणात ठराव मंजूर करून घेतल्याचा आरोप करण्यात आला. या प्रकाराला लोकशाही आणि संविधानिक संकेतांचा भंग ठरवत विरोधकांनी सत्ता पक्षाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यासंदर्भात २१ नोव्हेंबर रोजी इंदिरा नागरी सहकारी पतसंस्थेत आयोजित पत्रकार परिषदेत विरोधी पक्षाचे गटनेते डॉ. निलेश गावंडे, विरोधी पक्षनेते मोहम्मद इसरार, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष गोपाल देव्हडे, कार्याध्यक्ष डॉ. अमोल लहाने, प्रशांत भटकर, संतोष देशमुख, गोकुळ शिंगणे, पुरुषोत्तम वायाळ, आनंद बोंद्रे, मोहम्मद जकाऊल्ला, रत्नदीप शिनगारे आणि उबेद अली खान यांची उपस्थिती होती
पाच मिनिटांत २१ विषयांवर चर्चा कशी ?
विरोधकांच्या म्हणण्यानुसार, सर्वसाधारण सभेच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर शहराच्या विकासाशी, आर्थिक व्यवहारांशी, नागरिकांच्या हिताशी आणि नगरपरिषदेच्या मालमत्तेशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे विषय होते. मात्र, या विषयांवर सदस्यांना बोलण्याची संधी देण्यात आली नाही. काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना पुरेसा वेळ मिळाला नाही, हरकती आणि सूचना ऐकून घेण्यात आल्या नाहीत तसेच विषयांवर सविस्तर चर्चा न करताच सर्व २१ विषय मंजूर झाल्याचे जाहीर करण्यात आले, असा आरोप विरोधकांनी केला. मालमत्ता कर वाढविण्याची नेमकी आवश्यकता काय, नगरपरिषदेचे उत्पन्न व खर्च यांचा सविस्तर हिशेब जनतेसमोर ठेवला आहे काय, थकबाकी वसुली आणि अन्य उत्पन्नवाढीचे पर्याय तपासले आहेत काय, अशा प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. महागाई, वाढते घरखर्च आणि व्यापाऱ्यांसमोरील आर्थिक अडचणी लक्षात घेता नागरिकांवर अतिरिक्त कराचा बोजा टाकण्यापूर्वी पर्यायी आर्थिक स्रोतांचा विचार व्हावा, अशी त्यांची मागणी आहे. मालमत्ता कर वाढीचा प्रस्ताव रद्द करावा किंवा नागरिकांसह सर्वपक्षीय नगरसेवकांशी चर्चा होईपर्यंत त्यावर पुढील निर्णय घेऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
बॉम्बे मार्केटचा विकास हवा; मात्र पारदर्शकता कुठे ?
बॉम्बे मार्केटच्या BOT तत्त्वावरील विकासाला विरोधकांचा विरोध नसल्याचे स्पष्ट करताना या प्रकल्पाच्या स्वरूपावर आणि निर्णयप्रक्रियेवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. विरोधी पक्षाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार हा प्रकल्प सुमारे ५०० ते ७०० कोटी रुपयांचा असू शकतो. मात्र, प्रकल्पाची अधिकृत किंमत किती, संबंधित जमिनी व मालमत्तेचे मूल्यांकन कोणी केले, विकासकाची निवड कोणत्या पद्धतीने होणार, नगरपरिषदेला आणि शहराला नेमका किती आर्थिक फायदा मिळणार, BOT करार किती वर्षांसाठी असेल, प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर बाजारपेठेवरील नियंत्रण कोणाचे राहणार, अशा प्रश्नांची उत्तरे अद्याप मिळालेली नसल्याचा दावा त्यांनी केला. बाजारपेठेतील सध्याचे व्यापारी, त्यांची दुकाने, रोजगार आणि कुटुंबांचे उदरनिर्वाह यांचे काय होणार, बांधकाम काळात त्यांना पर्यायी जागा मिळणार का, नवीन गाळ्यांचे वाटप कशा पद्धतीने होणार, जुन्या व्यापाऱ्यांचे हक्क कसे सुरक्षित राहणार, याबाबत स्पष्ट धोरण जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली. बॉम्बे मार्केटमध्ये प्रशस्त रस्ते, पार्किंग, स्वच्छतागृहे, सुरक्षित आणि प्रशस्त गाळे तसेच अग्निसुरक्षेची व्यवस्था असावी, याबाबत विरोधक सकारात्मक आहेत. मात्र, विकासाच्या नावाखाली नागरिकांच्या मालमत्तेचे आणि व्यापाऱ्यांच्या हक्कांचे नुकसान होता कामा नये, असे त्यांनी बजावले. विशेष म्हणजे, विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारसभेत आमदार श्वेता महाले यांनी बॉम्बे मार्केटला हात लावणार नाही, असे आश्वासन दिल्याचा दावा करत आता या प्रकल्पाबाबत त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आवाहनही विरोधकांनी केले.
दोन-तृतीयांश बहुमताचा मुद्दा; ठराव मंजुरीवर आक्षेप
बॉम्बे मार्केटच्या BOT प्रस्तावाच्या मंजुरी प्रक्रियेवरही विरोधकांनी कायदेशीर आक्षेप नोंदविला आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील कलम ९२(१) आणि ९२(२) यांचा संदर्भ देत संबंधित मालमत्ता हस्तांतरणाच्या प्रस्तावासाठी आवश्यक शासनमान्यता आणि दोन-तृतीयांश बहुमताची अट लागू असल्याचा त्यांचा दावा आहे. चिखली नगरपरिषदेत सत्ताधारी बाजूचे १४ नगरसेवक असून नगराध्यक्षांच्या मतासह त्यांची संख्या १५ होते, तर विरोधी पक्षाचे १४ नगरसेवक आहेत. त्यामुळे आवश्यक २० मतांचे समर्थन उपलब्ध नसताना आणि मतदान न घेता हा प्रस्ताव मंजूर झाल्याचे जाहीर कसे करण्यात आले, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या ठरावाला कायदेशीर वैधता आहे का, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली. या प्रकरणी १८ नोव्हेंबरच्या सभेचे संपूर्ण व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, अधिकृत इतिवृत्त, उपस्थिती नोंद, विषयवार चर्चा आणि मतदानाची नोंद सार्वजनिक करावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. याशिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दाखल केल्याचे सांगत या प्रकरणाची कायदेशीर तपासणी करून नियमबाह्य प्रक्रिया थांबवण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन करण्यात आले.
नगराध्यक्ष संपूर्ण चिखलीचे; विरोधकांना विश्वासात का घेतले नाही ?
नगराध्यक्ष हे संपूर्ण चिखली शहराचे प्रतिनिधी असून त्यांची जबाबदारी केवळ सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांपुरती मर्यादित नसल्याचे विरोधकांनी स्पष्ट केले. काँग्रेसच्या नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभागातील नागरिकांनी निवडून दिले आहे. त्यामुळे त्यांच्या विकासकामांच्या मागण्या, सूचना आणि प्रश्नांना सभागृहात समान महत्त्व मिळाले पाहिजे. यापूर्वी नगराध्यक्ष आणि विरोधी नगरसेवकांमध्ये समन्वय होता, विकासकामांबाबत चर्चा होत होती; मग अचानक संवाद का थांबला, विश्वासात घेण्याची प्रक्रिया का बंद झाली आणि एकतर्फी निर्णय घेण्याची वेळ का आली, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. नगराध्यक्षांनी कोणत्या दबावाखाली आपली भूमिका बदलली का, याचेही स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली. विरोधकांनी नगराध्यक्षांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असला तरी त्यांच्याकडून सार्वजनिकरीत्या स्पष्ट संवाद होत नसल्याची खंतही व्यक्त करण्यात आली. शहराच्या सर्व प्रभागांतील विकासकामांना समान न्याय, पारदर्शकता आणि सर्व नगरसेवकांचा सहभाग मिळावा, अशी त्यांची भूमिका आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार; निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी
या संपूर्ण प्रकरणात विरोधकांनी केवळ सभागृहात आवाज उठवून थांबण्याऐवजी प्रशासनाकडेही दाद मागितली आहे. १८ नोव्हेंबरच्या सर्वसाधारण सभेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दाखल करण्यात आली असून संबंधित निर्णयप्रक्रियेची कायदेशीर तपासणी करून नियमबाह्य कार्यवाहीवर तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. बॉम्बे मार्केट प्रकल्पाचा सविस्तर DPR, आर्थिक आराखडा, मालमत्ता मूल्यांकन, कराराच्या अटी, विकासक निवडीची प्रक्रिया आणि नगरपरिषदेला मिळणारा मोबदला सार्वजनिक करावा, तसेच सर्वपक्षीय चर्चा व आवश्यक शासकीय मान्यता पूर्ण होईपर्यंत मालमत्ता हस्तांतरणाची पुढील कार्यवाही करू नये, अशी त्यांची मागणी आहे. बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांच्या हक्कांचे कायदेशीर संरक्षण करावे, नवीन गाळ्यांचे धोरण जाहीर करावे आणि मालमत्ता कर वाढीचा प्रस्ताव नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार न टाकता पुनर्विचारासाठी घ्यावा, असेही त्यांनी म्हटले. चिखलीचा विकास हीच आपली प्राथमिकता असून कोणत्याही वैयक्तिक किंवा राजकीय विरोधापोटी विकासकामांना अडथळा आणण्याचा हेतू नाही; मात्र विकासाच्या नावाखाली मनमानी, अपारदर्शक निर्णय आणि लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांची पायमल्ली खपवून घेतली जाणार नाही, असा ठाम इशारा विरोधी पक्षाने या पत्रकार परिषदेतून दिला.



