
मुख्यमंत्र्यांचे निर्देशही धूळखात ! दुष्काळ निवारणाच्या तांत्रिक मनुष्यबळासाठीचा प्रस्ताव अडीच महिन्यांपासून कृषी विभागात अडकला; हलगर्जीपणाचा कळस….
MH 28 News Live / साखरखेर्डा : राज्यात दुष्काळाचे संकट गडद होत असताना दुष्काळ निवारण आणि जलसंधारणाच्या कामांसाठी आवश्यक तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयालाच प्रशासकीय लालफितीचा फटका बसला आहे. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट निर्देश देऊनही कृषी अभियांत्रिकी पात्रताधारक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मृद व जलसंधारण विभागात प्रतिनियुक्ती देण्याचा प्रस्ताव तब्बल अडीच महिन्यांपासून कृषी विभागात प्रलंबित असल्याची धक्कादायक बाब माहिती अधिकारातून समोर आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत यासंदर्भात निर्देश दिले होते. त्यानंतर मृद व जलसंधारण विभागाने २० ऑगस्ट रोजीच कृषी विभागाकडे प्रस्ताव पाठविला. मात्र, एवढा महत्त्वाचा प्रस्ताव पुढे सरकविण्याचीही तत्परता संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेने दाखविलेली नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशांनंतरही निर्णय होत नसेल, तर सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांबाबत प्रशासन किती गंभीर असेल, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.
प्रस्ताव अडकला, दुष्काळग्रस्तांचे नुकसान कोणाच्या माथी ?
नव्या आकृतीबंधानुसार संबंधित संवर्गातील ६० टक्के पदे सिव्हिल शाखेसाठी, तर ४० टक्के पदे कृषी अभियांत्रिकी शाखेसाठी निश्चित करण्यात आली आहेत. कृषी अभियांत्रिकी शाखेचा कोटा रिक्त असल्याने जलसंधारणाच्या तांत्रिक कामांवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. एकीकडे राज्यासमोर दुष्काळाचे भीषण आव्हान उभे आहे, तर दुसरीकडे या संकटावर मात करण्यासाठी आवश्यक असलेले तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेतच प्रशासकीय उदासीनता आडवी येत आहे. दुष्काळग्रस्त भागात जलसंधारणाची कामे वेळेत आणि तांत्रिक निकषांनुसार होणे अत्यंत गरजेचे असताना संबंधित विभागांतील समन्वयाचा अभाव आणि निर्णय प्रक्रियेतील विलंब ही गंभीर बाब आहे. दुष्काळ निवारणाच्या कामांना गती देण्याऐवजी सरकारी फाईलींचा प्रवासच अधिक वेगाने सुरू असल्याचे या प्रकारातून दिसून येते.
आदेश कागदावर, अंमलबजावणीला मुहूर्त कधी ?
सरकारी आदेश काढणे, बैठका घेणे आणि आश्वासने देणे एवढ्यापुरतीच प्रशासनाची जबाबदारी मर्यादित आहे काय? प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची वेळ येताच फाईली प्रलंबित ठेवण्याची ही प्रवृत्ती दुष्काळग्रस्त जनतेच्या हिताशी खेळ करणारी आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या स्पष्ट निर्देशांनंतरही अडीच महिन्यांपासून प्रस्तावावर निर्णय होत नसेल, तर संबंधित विभागातील जबाबदार अधिकारी नेमके कोणत्या कारणामुळे कार्यवाही टाळत आहेत, याचे उत्तर मिळणे आवश्यक आहे. प्रशासकीय दिरंगाईमुळे जलसंधारणाच्या कामांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी प्रभावित होण्याची शक्यता असताना वरिष्ठ पातळीवरूनही या प्रकरणाची दखल घेतली जात नसल्याचे चित्र चिंताजनक आहे.
दरम्यान, डॉ. वर्षा मांदळे आणि इंजि. धनंजय जायभाये यांनी प्रतिनियुक्तीचा प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावण्यासह प्रलंबित सेवा प्रवेश नियम अंतिम करण्याची मागणी केली आहे. तसेच प्रशासकीय विलंबाची नेमकी कारणे स्पष्ट करून संपूर्ण प्रक्रियेची पारदर्शक चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. आता कृषी विभागातील जबाबदार अधिकारी या विलंबाबाबत काय स्पष्टीकरण देतात आणि मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशांची अंमलबजावणी नेमकी कधी होते, याकडे लक्ष लागले आहे. दुष्काळ निवारणाच्या कामांसाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यातच प्रशासन अपयशी ठरत असेल, तर या दिरंगाईची जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांवर कारवाई होणार का, हा खरा प्रश्न आहे.



