♦इस खबर को आगे शेयर जरूर करें ♦

लिप्ट वापराचे नियम आता झाले अधिक कडक ! सीसीटीव्ही, विमा, दरमहा देखभाल, वार्षिक ऑडिट अनिवार्य, १२ वर्षांखालील मुलांसाठी निर्बंध

 

MH 28 News Live : राज्यातील लिफ्ट, सरकते जिने आणि सरकते मार्ग यांच्या सुरक्षित वापराबाबत महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वपूर्ण नियमावली अधिसूचित केली आहे. लिफ्ट अपघातांना आळा घालण्यासह लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि सर्वसामान्य प्रवाशांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी हे नियम लागू करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र लिफ्ट, एस्केलेटर आणि मूव्हिंग वॉक अधिनियम २०१७ लागू झाल्यानंतर तब्बल नऊ वर्षांनी नवीन सुरक्षा नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अधिसूचित झालेल्या या नियमावलीमुळे निवासी इमारती, व्यावसायिक संकुले, शॉपिंग मॉल्स, रुग्णालये आणि सार्वजनिक इमारतींमधील लिफ्टच्या देखभाल व सुरक्षिततेबाबत अधिक काटेकोर व्यवस्था निर्माण होणार आहे. लिफ्टची नियमित तपासणी, देखभाल, विमा आणि सुरक्षित वापराबाबत आता संबंधित मालक व व्यवस्थापन संस्थांना अधिक जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे.

२८ ऑक्टोबर २०२७ पर्यंत सुरक्षा यंत्रणा बसविण्याची मुदत

आधीपासून लिफ्टची सुविधा असलेल्या इमारतींमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे, स्वयंचलित बचाव उपकरणे (ऑटोमॅटिक रेस्क्यू डिव्हाइस) आणि अतिभार संरक्षण यंत्रणा (ओव्हरलोड प्रोटेक्शन डिव्हाइस) बसविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना पूर्ण करण्यासाठी २८ ऑक्टोबर २०२७ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. याशिवाय लिफ्टची दरमहा मान्यताप्राप्त कंत्राटदारांकडून देखभाल व सर्व्हिसिंग करून घेणे, दरवर्षी सुरक्षा तपासणी करणे आणि थर्ड पार्टी विमा उतरविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे लिफ्टमधील तांत्रिक बिघाड, अचानक वीजपुरवठा खंडित होणे किंवा प्रवासी लिफ्टमध्ये अडकणे अशा प्रसंगांमध्ये सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

१२ वर्षांखालील मुलांना एकट्याने लिफ्ट वापरण्यास मनाई

लिफ्ट अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर लहान मुलांच्या सुरक्षेसाठीही महत्त्वाचे निर्बंध घालण्यात आले आहेत. नव्या नियमांनुसार, १२ वर्षांखालील मुलांना प्रौढ व्यक्तीच्या देखरेखीशिवाय लिफ्ट किंवा सरकते जिने वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच लिफ्ट ऑपरेटर म्हणून काम करणाऱ्या व्यक्तीचे वय किमान १८ वर्षे असणे आवश्यक आहे. ही वयोमर्यादा लिफ्ट वापरणाऱ्या सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी नसून ऑपरेटरसाठी आहे, हे विशेष महत्त्वाचे आहे. लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देतानाच लिफ्टचा वापर अधिक सुरक्षित आणि अपघातमुक्त करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

कंत्राटदारांसह इमारत व्यवस्थापनाची जबाबदारी वाढली

नवीन नियमांनुसार लिफ्टची देखभाल करणाऱ्या कंत्राटदारांकडून नियमित सर्व्हिसिंग आणि तपासणी करून घेणे आवश्यक राहणार आहे. संबंधित इमारतींचे मालक आणि व्यवस्थापन संस्थांनी देखभाल व तपासणीच्या नोंदी ठेवणे तसेच वार्षिक सुरक्षा ऑडिट आयोजित करणे बंधनकारक आहे. मुख्यालयापासून १०० किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरावर लिफ्टची प्रतिष्ठापना असलेल्या तसेच एका शहरात ५० पेक्षा जास्त लिफ्ट प्रतिष्ठापनांना सेवा देणाऱ्या कंत्राटदारांना संबंधित भागात स्वतंत्र सेवा केंद्र स्थापन करावे लागणार आहे. एकूणच, लिफ्टच्या सुरक्षेकडे केवळ अपघात घडल्यानंतर लक्ष देण्याऐवजी नियमित देखभाल, तांत्रिक तपासणी आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांना प्राधान्य देणारी ही नियमावली राज्यातील निवासी, व्यावसायिक आणि सार्वजनिक इमारतींमधील लिफ्ट वापरणाऱ्या लाखो नागरिकांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

Related Articles

Close
Close
Website Design By Bootalpha.com +91 84482 65129