न्यायालयाचा हिरवा कंदील पण अनिश्चितता कायम ! २० जिल्हा परिषदा, २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा तिढा कायम; दुष्काळ, एसआयआर आणि जनगणनेचे नवे अडथळे आयोगाच्या लेखी आदेशाकडे लक्ष

MH 28 News Live : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना लागलेले ग्रहण सुटण्याची चिन्हे दिसू लागली असतानाच निवडणुकीच्या मुहूर्ताबाबत मात्र अनिश्चिततेचे ढग कायम आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या न्यायालयीन वादामुळे तब्बल चार वर्षांपासून रखडलेल्या राज्यातील २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे निवडणुकीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राजकीय इच्छुकांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या असल्या, तरी प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रिया कधी सुरू होणार, याचे उत्तर अद्याप गुलदस्त्यात आहे. न्यायालयाने अंतरिम व्यवस्था म्हणून उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचाही मार्ग स्पष्ट केला आहे. त्यामुळे पुढील वर्षाच्या मध्यापर्यंत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजण्याची शक्यता चर्चेत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची लेखी प्रत प्राप्त झाल्यानंतरच निवडणुकांच्या वेळापत्रकाबाबत निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका राज्य निवडणूक आयोगाने घेतली आहे. आयोगाचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनीही न्यायालयाच्या लेखी आदेशातील आरक्षण मर्यादेसंदर्भातील तरतुदींचा विधी सल्लागारांकडून अभ्यास केला जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

दुष्काळाच्या सावटात प्रशासकीय यंत्रणेची कसोटी

राज्यातील ३०४ तालुक्यांमध्ये जाहीर झालेला दुष्काळ हा निवडणूक प्रक्रियेतील संभाव्य अडथळा ठरू शकतो. सध्या राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणेचा मोठा भाग दुष्काळ निवारणाच्या कामात गुंतलेला असल्याने निवडणुकीसाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे. दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांबाबतही संभ्रम निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे, राज्य सरकारकडून दुष्काळी परिस्थितीविषयी अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती आयोगाला देण्यात आलेली नसल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे, निवडणुकीसाठी मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिल्या आहेत. मतदानासाठी आवश्यक असलेल्या तब्बल एक लाख ३० हजार ईव्हीएम यंत्रांची तयारी आयोगाने ठेवली आहे. त्यामुळे तांत्रिक तयारीच्या दृष्टीने आयोग सज्ज असला, तरी प्रत्यक्ष निवडणूक राबविताना प्रशासकीय यंत्रणेची उपलब्धता महत्त्वाची ठरणार आहे.

मतदारयाद्यांचा पेच; २० जिल्ह्यांचे लक्ष निवडणूक आयोगाकडे

निवडणुकीच्या नियोजनातील आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे मतदारयाद्या. राज्यात मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाची (एसआयआर) प्रक्रिया सुरू असून, त्याला मुदतवाढ मिळाल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी नेमकी कोणती मतदारयादी ग्राह्य धरली जाणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. त्यातच पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला प्रस्तावित जनगणनेमुळे निवडणूक कार्यक्रमाच्या नियोजनासंदर्भात आणखी प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. ठाणे, पालघर, नाशिक, अहिल्यानगर, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, बीड, जालना, नांदेड, हिंगोली, अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, भंडारा आणि गोंदिया या २० जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषदांचा कारभार सध्या प्रशासकांच्या हाती आहे. या जिल्ह्यांतील राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष आता निवडणूक आयोगाच्या पुढील भूमिकेकडे लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश, आयोगाची तांत्रिक तयारी आणि सरकारसमोरील प्रशासकीय अडचणी यांचा मेळ कधी बसतो, यावरच निवडणुकीचा मुहूर्त अवलंबून असणार आहे. न्यायालयाने निवडणुकीचा मार्ग खुला केला असला, तरी प्रत्यक्ष मतदानापर्यंतचा प्रवास अद्याप अनेक प्रश्नांच्या वळणावर अडकलेला आहे.