बाजार समितीच्या जमिनीचा व्यवहार चौकशीच्या फेऱ्यात ! देऊळगाव राजातील कथित अनियमिततेची चौकशी सुरू

MH 28 News Live / देऊळगाव राजा : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मालकीच्या जमिनीवरील कथित अनधिकृत खरेदी-विक्री व्यवहार, अतिक्रमण आणि बांधकामांमधील संभाव्य अनियमिततेच्या प्रकरणाने आता प्रशासकीय स्तरावर वेग घेतला आहे. या प्रकरणी प्राप्त तक्रारींची दखल घेत सहकार विभागामार्फत चौकशी समिती नेमण्यात आली असून, सिंदखेडराजा येथील सहाय्यक निबंधक यांना चौकशी अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात आले आहे. नुकतीच चौकशी समितीने बाजार समितीच्या कार्यालयात उपस्थित राहून संबंधित कागदपत्रांची तपासणी केली. त्यामुळे बाजार समितीच्या मालमत्तेशी संबंधित व्यवहारांमध्ये नेमकी काय वस्तुस्थिती समोर येते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रकांत ज्ञानदेव खरात यांनी बाजार समितीच्या मालकीच्या जमिनीवरील कथित अनियमितता, अनधिकृत व्यवहार, अतिक्रमण तसेच जमीन वाटप आणि हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेबाबत शासन व संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांकडे तक्रारी दाखल केल्या होत्या. या तक्रारींच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने २४ एप्रिल २०२६ रोजी संबंधित प्रकरण पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे संदर्भित केले. त्यानंतर पणन संचालनालयाने ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, बुलढाणा यांच्याकडे या प्रकरणासह कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांशी संबंधित तक्रारींबाबत पत्र पाठविले. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, अमरावती यांच्या कार्यालयानेही २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी आवश्यक कार्यवाही करून अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिल्याचे उपलब्ध पत्रव्यवहारातून स्पष्ट होते.

अभिलेख तपासणीसह स्थळपाहणीची मागणी

बाजार समितीच्या जमिनीवरील कथित अनधिकृत खरेदी-विक्री व्यवहारांची वैधता तपासावी, नियमबाह्य व्यवहार आढळल्यास ते रद्द करण्यासाठी कायदेशीर कार्यवाही करावी, अतिक्रमित बांधकामांबाबत नियमानुसार निर्णय घ्यावा आणि दोषींवर आवश्यकतेनुसार फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी तक्रारदारांनी केली आहे. चौकशी केवळ कागदोपत्री न राहता संबंधित अभिलेखांची सखोल पडताळणी, आवश्यक स्थळपाहणी आणि संबंधित व्यक्तींचे म्हणणे नोंदवून निष्पक्ष निष्कर्ष काढावेत, अशीही त्यांची भूमिका आहे.

चौकशी अधिकारी नेमकी कोणती वस्तुस्थिती समोर आणतात आणि त्यानंतर जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून काय कारवाई केली जाते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. बाजार समितीच्या मालमत्तेचे संरक्षण, सार्वजनिक हित आणि कायद्याचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी चौकशी कालमर्यादेत पूर्ण करून दोष आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी चंद्रकांत ज्ञानदेव खरात यांनी केली आहे. मात्र, चौकशीचे अंतिम निष्कर्ष आणि कथित अनियमिततांबाबतची वस्तुस्थिती अधिकृत अहवालानंतरच स्पष्ट होणार आहे.