NCMC कार्ड सवलतीचा सावळा गोंधळ ! महिलांकडून पूर्ण भाडे की ५० टक्के सवलत ? वाहकही संभ्रमात
MH 28 News Live / बुलडाणा : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) बसमधून प्रवास करणाऱ्या महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना विविध प्रवासी सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी १ सप्टेंबर २०२६ पासून नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड ( NCMC ) अनिवार्य करण्यात आले आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली असली, तरी कार्ड नसलेल्या प्रवाशांबाबत नेमके काय करायचे, याबाबत स्पष्टता नसल्याने एसटीचे वाहकही संभ्रमात सापडले आहेत.
एनसीएमसी कार्डच्या अनिवार्यतेबाबत एसटी महामंडळाने चालक-वाहकांना सूचना दिल्या आहेत. मात्र, राज्यात अद्यापही मोठ्या संख्येने महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांकडे हे कार्ड उपलब्ध झालेले नाही. त्यामुळे कार्ड नसलेल्या महिला प्रवाशांकडून पूर्ण भाडे आकारायचे की त्यांना पूर्वीप्रमाणे सवलतीच्या दरात तिकीट द्यायचे, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
ग्रामीण महिलांची अधिक गैरसोय होणार
ग्रामीण भागातून मोठ्या संख्येने महिला एसटी बसने प्रवास करतात. त्यापैकी अनेक महिलांनी अद्याप एनसीएमसी कार्ड काढलेले नाही. काहींनी कार्डसाठी अर्ज केला असला, तरी त्यांना अद्याप कार्ड मिळालेले नाही. अशा प्रवाशांना अचानक करण्यात आलेल्या या नियमामुळे आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागू शकतो. कार्ड अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेताना अशा परिस्थितीत प्रवाशांनी काय करावे, याबाबत एसटी महामंडळाने स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना देणे आवश्यक आहे. अन्यथा बसमध्ये वाहक आणि प्रवासी यांच्यात वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
दीड कोटींहून अधिक कार्डधारक
उपलब्ध माहितीनुसार, राज्यात आतापर्यंत सुमारे दीड कोटी महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांनी एनसीएमसी कार्ड काढले आहे. मात्र, त्याचवेळी अद्याप मोठ्या संख्येने प्रवाशांकडे हे कार्ड उपलब्ध नाही.
१ सप्टेंबरपासून स्मार्ट कार्डशिवाय प्रवासाची सवलत न देण्याच्या सूचना देण्यात आल्याने आता सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, कार्ड नसलेल्या महिला प्रवाशाकडून पूर्ण भाडे आकारायचे की ५० टक्के सवलतीसह तिकीट द्यायचे ? याबाबत स्पष्ट निर्देश नसल्याने वाहकांसमोरही पेच निर्माण झाला आहे. प्रवाशांकडून सवलतीची मागणी आणि वाहकांकडून नियमांचे पालन, या दोन्हींच्या कात्रीत एसटीची वाहतूक व्यवस्था सापडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय आणि अनावश्यक वाद टाळण्यासाठी एसटी महामंडळाने तातडीने स्पष्ट आदेश जारी करून कार्ड उपलब्ध होईपर्यंतची पर्यायी व्यवस्था जाहीर करणे गरजेचे आहे.
