रेल्वे बोर्डाच्या त्या पत्राला राज्य सरकारने तातडीने मंजुरी द्यावी – रेल्वे लोकआंदोलन समिती खामगाव – जालना रेल्वे मार्गासाठी रेल्वे बोर्डाने केली ५० टक्के भागीदारीची मागणी

MH 28 News Live, चिखली : खामगाव – जालना रेल्वे मार्गासाठी डिपीपी मंजूर झाल्यानंतर राज्य शासन आपला ५० टक्के वाटा देऊ करेल असे सांगणाऱ्या सत्ताधारी पक्षातील लोकप्रतिनिधींना आता तातडीने हालचाली करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. कारण, रेल्वे बोर्डाच्या महाव्यवस्थापकांनी महाराष्ट्र शासनाकडे खामगाव – जालना रेल्वे मार्गासाठी ५० टक्के निधीची मागणी करणारे पत्र गेल्याच आठवड्यात पाठवले आहे. या पत्राला राज्य शासनाने त्वरित मंजुरी द्यावी व खामगाव – जालना रेल्वे मार्गाच्या प्रक्रियेला सुरुवात प्रारंभ करावा असे अशी मागणी रेल्वे लोकआंदोलन समितीतर्फे करण्यात आली आहे.
१०० पेक्षा अधिक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या खामगाव – जालना रेल्वे मार्गाची मागणी केंद्र शासनाने तत्त्वात: मान्य केल्याचे रेल्वे लोकआंदोलन समितीने म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी या रेल्वेमार्गाला अनुकूलता दाखवल्यामुळेच रेल्वे बोर्डामार्फत राज्य शासनाकडे सदर रेल्वे मार्गासाठी ५० टक्के निधीची मागणी करणारे पत्र पाठवण्यात आल्याचे स्पष्ट आहे. रेल्वे बोर्डाचे महाव्यवस्थापक रामकरण यादव यांनी दि. २१ डिसेंबर डिसेंबर रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्य सचिवांना एक पत्र पाठवले आहे. या पत्राची प्रत रेल्वे लोकआंदोलन समितीला प्राप्त झाली असून सदर पत्राच्या हवाल्यावरून रेल्वे लोकांदोलन समितीने महाराष्ट्र शासनाला व सत्ताधारी पक्षातील आमदार आणि खासदारांना आवाहन केले आहे.

काय म्हटले आहे पत्रात ?

रेल्वे बोर्डाकडून गेल्या आठवड्यात राज्य शासनाच्या मुख्य सचिवांना पाठवण्यात आलेल्या या पत्रामध्ये जालना आणि खामगाव स्थानकांदरम्यान नवीन रेल्वे मार्ग (१६२ किमी) बांधण्याच्या प्रस्तावाचा अंब्रेला अंतर्गत बजेटमध्ये समावेश करण्यात आला होता असा संदर्भ देऊन सदर काम २०२१ – २२ आवश्यक सरकारी मंजुरीच्या अधीन असल्याचे आहे. सविस्तर प्रकल्प अहवालानुसार प्रकल्पाची किंमत ४९२० कोटी रुपये (अंदाजे) आणि पूर्णत्वाचा खर्च रु. ५०५० कोटी (जमिनीच्या किंमतीसह रु. २७४. ९२ कोटी) cd (अंदाजे). प्रकल्पाचे ठळक वैशिष्ठ्य परिशिष्ट -१ असे संलग्न केले आहे. प्रस्तावित रेल्वेमार्ग मराठवाडा विभाग महाराष्ट्राच्या विदर्भ प्रदेशाशी जोडेल. मराठवाडा आणि विदर्भाच्या ग्रामीण भागातील औद्योगिक विकासासह कृषी व्यापार, वाहतूक, लघुउद्योग आणि पर्यटन विकासाला चालना मिळेल असा आशावाद देखील या पत्रात व्यक्त करण्यात आला आहे. या विभागात लोणार विवर (बुलढाणा जिल्हा), श्री संत गजानन महाराज मंदिर (शेगाव), राजमाता जिजाऊ जन्मस्थान (सिंदखेडराजा), रेणुका देवी मंदिर (चिखली), गुरु गणेश तपोधाम (जैन मंदिर, जालना) यांसारख्या पर्यटन स्थळांचा समावेश आहे. देशभरातील पर्यटक. या रेल्वे मार्गामुळे परिसरातील लोकांच्या सततच्या मागण्या पूर्ण होतील आणि मराठवाड्याच्या ग्रामीण भागाचा शाश्वत विकास होईल अशी खात्री रेल्वे बोर्डाने व्यक्त केली आहे. सदर प्रस्ताव रेल्वे बोर्ड, नवी दिल्ली यांच्या विचाराधीन आहे, त्याच्या संदर्भातील पत्राच्या पॅरामध्ये असे निरीक्षण नोंदवले आहे की: “प्रकल्पाची जमीन मोफत मिळावी किंवा खर्च वाटून घेण्यासाठी राज्य सरकारशी संपर्क साधला जाऊ शकतो जेणेकरून त्याचा सकारात्मक परिणाम होईल. ” एफआयआरआरवर सकारात्मक परिणाम होण्यासाठी राज्य सरकारने प्रकल्पाची किंमत सामायिक करण्यास सहमती दिल्यास हा प्रकल्प रेल्वेसाठी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल असा रेल्वे बोर्डाचा दावा आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाची ५० टक्के किंमत वाटून घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने विचार करावा आणि संमती द्यावी व प्रकल्पासाठी जमीन मोफत द्यावी जेणेकरून प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी पुढील कार्यवाही सुरू करता येईल अशी मागणी रेल्वे बोर्डाकडून या पत्राद्वारे राज्य शासनाकडे करण्यात आली आहे.

राज्य शासनाने तातडीने राज्य हिस्सा मंजूर करावा – रेल्वे लोक आंदोलन समिती

केंद्र शासन अर्थात रेल्वे बोर्डाकडून खामगाव जालना रेल्वेमार्गासाठी ५० टक्के निधीच्या मागणीचे पत्र आल्यानंतर राज्य शासन त्वरित त्याला मंजुरी देऊन या रेल्वेमार्गासाठी आपला राज्य हिस्सा देऊ करेल असे आश्वासन राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या हिवाळी अधिवेशनातच जिल्ह्यातील खासदार व आमदारांच्या शिष्टमंडळाला दिले होते. याशिवाय जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी देखील या संदर्भात सकारात्मक भाष्य केले होते. या सर्व घटनाक्रमाची आठवण रेल्वे लोकआंदोलन समितीने सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींना करून दिली असून रेल्वे बोर्डाकडून नुकत्याच प्राप्त झालेल्या पत्रावर तातडीने कारवाई करावी, रेल्वे बोर्डाची ही मागणी मंजूर करावी व खामगाव जालना रेल्वे मार्गासाठी ५० टक्के राज्य हिस्सा त्वरित जाहीर करावा अशी आग्रहाची मागणी रेल्वे लोकआंदोलन समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.