प. रा. मौनीबाबा शिक्षण संस्थेने बांधकामात डावलले शासकीय नियम – शैलेश गोंधणे चौकशी समितीच्या शिफारसीवर कारवाई न झाल्यास दिला आंदोलनाचा इशारा

चिखली : परमहंस रामकृष्ण मौनीबाबा शिक्षण संस्थेने १९९२ पासून इंजिनियरिंग कॉलेज, फार्मसी कॉलेज इ. विविध कॉलेजेस सुरू केली. ही कॉलेजेस सुरू करतांना त्यांनी संविधानातील तरतूदीप्रमाणे जमीन NA (अकृषीक) करण तसेच बांधकाम परवानगी घेणे बंधनकारक होते. परंतु “हम करे सो कायदा” ही प्रवृती असल्याने त्यांनी संविधानातील तरतुदींची पायमल्ली करुन चिखलीमध्ये १० लाख चौ. फूट एवढे बांधकाम उभे केले. अशाप्रकारे नियमबाह्य काम करूनही संस्थेचे विद्यमान अध्यक्ष व तत्कालीन सचिव असलेले माजी आमदार राहुल बोंद्रे हे आजपर्यंत सत्ताधारी पक्षात व सत्तेच्या पदावर असल्यामुळे त्यांच्या शिक्षण संस्थेवर कुठल्याही प्रकारची कारवाई केल्या ३२ वर्षात झाली नसल्याचा आरोप शैलेश गोंधणे यांनी या पत्रकार परिषदेतून केला.

संस्थेने महाविद्यालयाचे बांधकाम करताना केलेल्या अनियमिततांची तक्रार शैलेश गोंधणे यांनी तंत्रशिक्षण संचालकांकडे केल्यानंतर दोन वेळेला सहसंचालक अमरावती यांच्याकडून या संदर्भात चौकशी झाली. चौकशी अहवालामध्ये १९९२ ते २०१० या कालावधीमध्ये जेव्हा महाविद्यालयाचे बांधकाम केले गेले त्यावेळेस एन ए केले नसून बांधकाम परवाने देखील काढले नसल्याची बाब स्पष्ट झाल्याचा दावा गोंधणे यांनी या पत्रकार परिषदेत केला. या संबंधात विद्यमान आमदार श्वेताताई महाले यांच्याकडे आपण पाच वर्षांपूर्वीच तक्रार केली होती, परंतु त्यांनी सुद्धा हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले नसल्याचे गोंधणे यांचे म्हणणे आहे. तहसीलदार चिखली, उपविभागीय अधिकारी बुलढाणा, प्रभारी सहसंचालक तंत्रशिक्षण विभाग अमरावती या कार्यालयांमध्ये सदर शिक्षण संस्थेसंदर्भात तक्रारी दाखल केल्या असून त्यानुसार शासनाने नऊ सदस्य समिती स्थापन केली व या समितीचा अहवाल देखील प्राप्त झाला आहे. या अहवालात परमहंस रामकृष्ण मौनीबाबा शिक्षण संस्थेने महाविद्यालयाचे बांधकाम करताना केलेल्या अनियमित्येवर कारवाई करण्याची शिफारस शासनाकडे करण्यात आल्याचे गोंधणे यांनी या पत्रकार परिषदेमधून सांगितले असून सदर शिक्षण संस्थेवर त्वरित कारवाई न झाल्यास आंदोलनाचा पवित्रा घेण्याचा इशारा शैलेश गोंधणे यांनी तंत्रशिक्षण विभागाला दिला आहे.

अशी आहे चौकशी समितीची शिफारस

” सर्व बाबीचा सर्वंकष विचार केला असता आणि तकारदार शैलेश गोंधणे यांनी या समितीस दि. २७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी पाठविलेल्या ईमेल सोबतचे तहसिलदार, चिखली यांचे दि. २७ जुलै २०२२ व नायब तहसिलदार, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, बुलढाणा यांचे दि. २८ जुलै २०२२ रोजीचे श्री गोंधणे यांचे नावे निर्गमित झालेल्या पत्रांच्या छायांकित प्रतींवरुन परमहंस रामकृष्ण मौनीबाबा एज्युकेशन सोसायटी यांचेद्वारे संचालित शैक्षणिक संस्थांना (कर्मयोगी तात्यासाहेब बोंद्रे इन्स्टिीट्युट ऑफ फार्मसी, विखली जिल्हा बुलढाणा स्थापना वर्ष २०१९ ही संस्था वगळून) सन २०१० पर्यंत जमीन अकृषक आदेश व बांधकाम परवानगी तसेच बांधकाम आराखडयास मंजुरी प्रदान केली नसल्या बाबतचे नमुद केलेले आहे. तसेच सोसायटीद्वारे संचालीत संस्थांना संधी दिली असता, त्यांनी आवश्यक कागदपत्रे या समितीस दाखविली नाही. यावरुन सोसायटी द्वारे संचालीत चार शैक्षणिक संस्थांना जमीन अकृक्षक आदेश व बांधकाम परवानगी तसेच बांधकाम आराखडयास सक्षम प्राधिकरणांची मंजुरी/परवानग्री सन २०१० पर्यंत देण्यात आलेली नसल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास येते. तरी प्रस्तुत प्रकरणी सोसायटी द्वारे संचालीत चार शैक्षणिक संस्थांना निर्गमित झालेल्या ना हरकत प्रमाणपत्रां बाबतची पुढील कार्यवाही ही राज्य शासन स्तरावर करावी ” अशी शिफारस ९ सदस्यीय चौकशी समितीने राज्य शासनाकडे केली आहे.

तंत्र शिक्षण संचालकांचे प्रधान सचिवांना पत्र

चौकशी समितीने आपल्या अहवालात केलेल्या शिफारसी वर तंत्रशिक्षण राज्याचे तंत्र शिक्षण संचालक यांनी दि. १२ मार्च २०२४ रोजी प्रधान सचिव महाराष्ट्र शासन उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांना पाठवलेल्या पत्रात परमहंस रामकृष्ण मौनीबाबा एज्युकेशन सोसायटी यांचेद्वारे संचालित शैक्षणिक संस्थांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची संधी देऊनही त्यांनी समितीला ती कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत. त्यामुळे संस्थेकडे सदर कागदपत्रे आहेत किंवा कसे याबाबत साशंकता निर्माण होते. उपरोक्त बाबी विचारात घेता, परमहंस रामकृष्ण मौनीबाबा एज्युकेशन सोसायटीच्या अनुराधा अभियांत्रिकी महाविद्यालय चिखली (१९९३), अनुराधा कॉलेज ऑफ फार्मसी चिखली (१९९४) अनुराधा कॉलेज ऑफ फार्मसी चिखली (१९९५), अनुराधा तंत्रनिकेतन चिखली, (२०१०) या संस्थांची कागदपत्रे संस्थेने समितीस सादर केली नसल्यामुळे सदर संस्थांना कागदपत्रांची पडताळणी केल्याशिवाय शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करिता मुदतवाढ देण्यात येऊ नये असे शिखर संस्थांना कळवण्यात यावे. तसेच कागदपत्रांची सखोल व काटेकोरपणे पडताळणी केल्यानंतरच त्या शैक्षणिक संस्थांना व त्या संस्थेतील अभ्यासक्रमांना शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करिता व तदनंतर मुदतवाढ देण्याबाबत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद व फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया या शिखर संस्थांना त्यांच्या स्तरावरुन निर्णय घेण्यास्तव शासनामार्फत कळविणे उचित राहिल. तरी, परमहंस रामकृष्ण मौनीबाबा एज्युकेशन सोसायटी यांचेव्दारे संचलित शैक्षणिक संस्थाबाबत शासन स्तरावर उचित निर्णय घेऊन त्यानुसार संबंधित शिखर संस्थांना शासन स्तरावरून प्रस्तावित करण्यात यावे, अशी सूचना केली आहे.