चार वर्षांपासून स्मशानभूमीचा प्रश्न ‘मरणासन्न’; पाटोद्यात मागासवर्गीयांच्या अंत्यविधीची फरफट !

MH 28 News Live / चिखली : तालुक्यातील मौजे पाटोदा येथे मागासवर्गीय समाजासाठी स्वतंत्र स्मशानभूमीचा प्रश्न गेल्या चार वर्षांपासून प्रलंबित आहे. स्थानिक प्रशासनाकडून या गंभीर समस्येकडे दुर्लक्ष होत असल्याने विशेषतः पावसाळ्यात अंत्यविधी करताना संबंधित समाजातील नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

निवडणुकीपूर्वी आश्वासन, प्रत्यक्षात मात्र काम रखडले
सुमारे चार वर्षांपूर्वी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून स्थानिक नेत्यांकडून स्मशानभूमीचे काम मंजूर झाल्याचा आणि लवकरच कामाला सुरुवात करण्यात येईल, असा व्हिडिओच्या माध्यमातून संदेश देण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतरही प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झालेली नसल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.

पूर्वीचे शेड जीर्ण झाल्याने ते पडले होते. या शेडचे पत्रे व इतर साहित्य भंगारात विकण्याऐवजी नव्या स्मशानभूमीच्या कामासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात उपयोगात आणता आले असते, अशी ग्रामस्थांची भावना आहे. मात्र, प्रशासनाने त्याबाबत योग्य नियोजन केले नसल्याची नागरिकांची तक्रार आहे.

सौंदर्यीकरण झाले, पण शेडच नाही

स्मशानभूमी परिसरात संरक्षण भिंतीचे काम करण्यात आले असून सौंदर्यीकरणाच्या दृष्टीने काही कामे झाल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, अंत्यविधीसाठी आवश्यक असलेले शेडच उपलब्ध नसल्याने या सुविधांचा नेमका उपयोग काय, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

हिंदू स्मशानभूमीत अंत्यविधीची वेळ

स्वतंत्र मागासवर्गीय स्मशानभूमी उपलब्ध नसल्याने मागासवर्गीय समाजातील नागरिकांना नाईलाजास्तव हिंदू स्मशानभूमीत अंत्यविधी करावा लागत आहे. गेल्या काही महिन्यांत हिंदू समाजाव्यतिरिक्त इतर समाजातील अंत्यसंस्कार या ठिकाणी दोन-तीन वेळा झाल्याने काही ग्रामस्थांमध्ये नाराजी निर्माण झाल्याचेही सांगण्यात येत आहे.

सामाजिक सलोखा धोक्यात

स्मशानभूमीचा प्रश्न हा केवळ एका समाजाच्या सुविधेपुरता मर्यादित नसून गावातील सामाजिक सलोख्याशी संबंधित आहे. स्वतंत्र स्मशानभूमीचा प्रश्न तातडीने मार्गी न लागल्यास भविष्यात दोन समाजांमध्ये गैरसमज अथवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहून तातडीने आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे. चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न आता तरी मार्गी लागणार का, आणि प्रशासन याची तातडीने दखल घेणार का, याकडे पाटोदा ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.