जिगाव प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर उच्चस्तरीय बैठक; पुनर्वसन, मोबदला आणि भूसंपादनावर ठाम निर्देश

MH 28 News Live / बुलढाणा : मुंबईत मदत व पुनर्वसन मंत्रालयाच्या बैठकीत जिगाव प्रकल्पावरील इसापूर, बेलाड, खरकुंडी आणि टाकळी येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली. बेलाड येथील अतिक्रमण धारकांना तातडीने मोबदला देण्याचे निर्देश देण्यात आले. येरली पुनर्वसन गावठाणातील निकृष्ट दर्जाच्या कामांबाबत संबंधित ठेकेदारांवर कारवाई करून नवीन ठेकेदार नियुक्त करण्याचे ठरले, तसेच स्थानिक ठेकेदारांना प्राधान्य देण्यावर भर देण्यात आला.

जिगाव व टाकळी गावांतील शिल्लक २०% भूखंड मागणी केलेल्या नागरिकांना वितरित करणे, इसापूर गावाचे पुनर्वसन पूर्ण करून ग्रामस्थांना मोबदला देणे, तसेच कलम ११ अंतर्गत वगळलेली फळझाडे व पाइपलाइनसंबंधी कामांची नोंद कलम १५ पूर्वी करणे यावर भर देण्यात आला. कोर्ट निर्णयानुसार खरकुंडी येथील शेतकऱ्यांचे पैसे त्वरित वितरित करण्याचे, तसेच बेलाड येथील नवीन गावठाण ते जुन्या गावाच्या शेती रस्त्याचे काम तात्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

१८९४ च्या जुन्या भूसंपादन कायद्याऐवजी २०१३ च्या नव्या कायद्यानुसार जिगाव व टाकळी गावांमध्ये योग्य मोबदला द्यावा, कारण जुन्या कायद्याने या गावांवर अन्याय झाला आहे, असा ठाम सूर व्यक्त झाला. प्रकल्पात सहभागी ४२ गावांपैकी फक्त जिगाव व टाकळी या दोन गावांवरच मोठा अन्याय झाल्याचे अधोरेखित करण्यात आले.

या बैठकीला मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, प्रकल्प अधिकारी अधीक्षक अभियंता हजारे, कार्यकारी अभियंता जुनेजा, जिल्हाधिकारी किरण पाटील, पुनर्वसन अधिकारी सदाशिव शेलार, शिंदखेडराजा मतदारसंघाचे आमदार मनोजदादा कायंदे, ॲड. नझीर काझी (जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस), तालुकाध्यक्ष दीपक सुधाकर साबे पाटील, डॉ. अमीन, विठ्ठल जुनारे, नरेंद्र पांडव (जिल्हाध्यक्ष, बळीराजा प्रकल्पग्रस्त कृती संघर्ष समिती बुलढाणा) व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत कोणत्याही प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यावर अन्याय होऊ नये व त्यांना न्याय मिळावा यावर सकारात्मक चर्चा झाली. सर्व संबंधित प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यासाठी ठोस निर्देश देण्यात आले.