कामगारांचा विमा टाळणाऱ्या कंत्राटदारांवर फौजदारी कारवाई; शासनाचे कठोर निर्देश चंद्रकांत खरात यांच्या प्रयत्नांना यश

MH 28 News Live / देऊळगाव राजा : राज्यातील नगरपरिषद, महानगरपालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सेप्टी टँक, गटार व सांडपाणी व्यवस्थापनासारख्या धोकादायक कामांवर कार्यरत श्रमिकांच्या जीवित विम्याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रकांत ज्ञानदेव खरात यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याची महाराष्ट्र शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. कामगारांचा कायद्यानुसार अनिवार्य असलेला विमा न काढणाऱ्या कंत्राटदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासह कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने दि. २ जून २०२६ रोजी कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांना, तर नगर विकास विभागाने दि. १९ मे २०२६ रोजी आयुक्त, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय यांना आवश्यक कार्यवाहीबाबत पत्र पाठविले आहे. या निर्देशांमुळे राज्यातील सर्व नगरपरिषद व महानगरपालिकांना कामगारांच्या विमा संरक्षणाबाबत अधिक जबाबदारीने काम करावे लागणार आहे.

महाराष्ट्र शासन युवा सामाजिक पुरस्कार प्राप्त तसेच जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद, बुलढाणाचे अशासकीय सदस्य चंद्रकांत खरात यांनी शासनाला दिलेल्या निवेदनात नमूद केले होते की, अनेक ठिकाणी कंत्राटी स्वच्छता कामगारांकडून अत्यंत धोकादायक स्वरूपाची कामे करून घेतली जात असतानाही त्यांना जीवन विमा, अपघात विमा, आरोग्य विमा, सुरक्षा साहित्य, नियमित वैद्यकीय तपासणी, सुरक्षा प्रशिक्षण व आपत्कालीन बचाव सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. परिणामी गंभीर अपघात व मृत्यूच्या घटना घडत असून जबाबदारांवर प्रभावी कारवाई होत नसल्याची बाब त्यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली.

खरात यांनी निवेदनात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, प्रत्येक कंत्राटी कामगाराचा विमा काढणे ही संबंधित कंत्राटदारासह स्थानिक स्वराज्य संस्थेची कायदेशीर जबाबदारी आहे. विमा न काढता कामगारांकडून धोकादायक कामे करून घेणे हा गंभीर निष्काळजीपणा असून अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित कंत्राटदार, जबाबदार अधिकारी व संबंधित संस्थांवर भारतीय न्याय संहिता (BNS), कर्मचारी भरपाई अधिनियम, कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मूलन) अधिनियम आणि इतर लागू कायद्यांनुसार फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती.

याशिवाय, अपघात किंवा मृत्यू झाल्यानंतर केवळ आर्थिक मदत जाहीर करण्याऐवजी संबंधित कंत्राटदाराचा परवाना रद्द करणे, भविष्यातील शासकीय कंत्राटांसाठी अपात्र घोषित करणे, प्रत्येक कामगाराची विमा नोंदणी, नियमित आरोग्य तपासणी, सुरक्षा प्रशिक्षण, वैयक्तिक सुरक्षा साधनांची उपलब्धता तसेच धोकादायक कामांमध्ये मानवी प्रवेशाऐवजी यांत्रिक साधनांचा वापर सुनिश्चित करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

शासनाने या विषयाची गंभीर दखल घेत संबंधित विभागांना आवश्यक कार्यवाहीचे निर्देश दिल्यामुळे राज्यातील स्वच्छता व मलनिस्सारण कामगारांच्या जीवित सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा आणि विमा संरक्षणाच्या दृष्टीने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय मानला जात आहे. या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास कामगारांच्या सुरक्षेला मोठे बळ मिळणार असून विमा टाळणाऱ्या निष्काळजी कंत्राटदारांवर आता कठोर फौजदारी कारवाईची टांगती तलवार राहणार आहे.