सत्ताधाऱ्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली ! सत्ताधारी आमदार – खासदार दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांच्या यादीत बुलढाण्याला स्थान मिळवून देणार काय याकडे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष

MH 28 News Live / बुलढाणा : राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीग्रस्त १८ जिल्ह्यांची यादी जाहीर झाली; मात्र कायमच पावसाच्या लहरीपणाचा फटका सहन करणाऱ्या बुलढाणा जिल्ह्याला या यादीतून डावलण्यात आल्याने शेतकऱ्यांचा संताप आता उफाळून आला आहे. पिकांच्या ऐन वाढीच्या काळात तब्बल दीड महिना पावसाने दडी मारली, कोरडवाहू पिकांची वाढ खुंटली, फुलधारणा आणि दाणे भरण्याच्या अवस्थेवर परिणाम झाला आणि उत्पादन घटण्याची भीती निर्माण झाली असताना बुलढाण्याला दुष्काळसदृश जिल्ह्यांच्या यादीतून वगळण्यामागचा सरकारचा निकष नेमका कोणता, असा सवाल शेतकरी थेट विचारत आहेत. जिल्ह्यातील एकही महसूल मंडळ पावसाच्या खंडाच्या परिणामापासून पूर्णपणे सुटलेले नसताना प्रशासनाच्या नजरेत मात्र बुलढाण्याची परिस्थिती दुष्काळसदृश का ठरत नाही, हा प्रश्न आता केवळ शेतकऱ्यांचा राहिलेला नसून संपूर्ण जिल्ह्याच्या अस्मितेचा प्रश्न बनला आहे.

१८ जिल्ह्यांना न्याय, बुलढाण्यावरच अन्याय का ?

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर १८ जिल्ह्यांचा समावेश असलेली यादी जाहीर केली. मात्र बुलढाण्यासारख्या मोठ्या प्रमाणावर कोरडवाहू शेतीवर अवलंबून असलेल्या जिल्ह्याला त्यातून बाहेर ठेवण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. यंदा जिल्ह्यात जवळपास ९८ टक्के क्षेत्रावर खरीप पेरणी झाली असताना पावसाच्या दीर्घ खंडाने शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले आहे. अशा परिस्थितीत मदतीची गरज असलेल्या जिल्ह्यालाच मदतीच्या चौकटीबाहेर ठेवले जात असेल, तर दुष्काळसदृश परिस्थिती ठरविण्याचे निकष कोणासाठी आणि कशासाठी, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे. क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे रविकांत तुपकर यांनीही या प्रश्नावर संतप्त भूमिका घेतली आहे. माजी मंत्री सुबोध सावजी यांनी तर बुलढाणा जिल्ह्याचे नाव जाणीवपूर्वक वगळण्यात आल्याचा आरोप करत सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला आहे.

सत्ताधाऱ्यांच्या दाव्यांची आता परीक्षा

बुलढाणा जिल्ह्याला केंद्रात प्रतिनिधित्व करणारे केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रतापराव जाधव, राज्याचे कामगार मंत्री तथा खामगावचे आमदार आकाश फुंडकर, जिल्ह्यातील सध्याचे सर्वात ज्येष्ठ आमदार मलकापूरचे चैनसुख संचेती, जळगाव जामोदचे आमदार डॉ. संजय कुटे, चिखलीच्या आमदार श्वेता महाले, बुलढाण्याचे आमदार संजय गायकवाड आणि सिंदखेड राजा मतदार संघाचे आमदार मनोज कायंदे हे सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी जिल्ह्यात आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी आपली जवळीक असल्याचे दावे करणाऱ्या या लोकप्रतिनिधींची आता खरी कसोटी लागली आहे. शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी करणारे लोकप्रतिनिधी सरकारच्या निर्णयाच्या टेबलावर बुलढाण्याचा आवाज किती ताकदीने मांडतात, याकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे. निवेदन, पाहणी दौरे आणि सहानुभूतीच्या शब्दांपलीकडे जाऊन बुलढाण्याला दुष्काळसदृश जिल्ह्याचा दर्जा मिळवून देण्याची राजकीय इच्छाशक्ती सत्ताधाऱ्यांकडे आहे का, हा प्रश्न आता जनतेसमोर उभा ठाकला आहे.

निवेदनांनी भागणार नाही; निर्णय हवा ¡

भाजप जिल्हाध्यक्ष विजयराज शिंदे यांनी बुलढाणा जिल्हा दुष्काळसदृश जाहीर करण्याची मागणी लेखी निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव तसेच राज्यमंत्री आणि आमदारांनी आपल्या मतदारसंघात शेतपिकांची पाहणी केली, शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या; मात्र राज्यात सत्ताधारी पक्षाचेच सरकार असताना बुलढाण्याची दुष्काळसदृश यादीत नोंद न होणे हेच आता या दौऱ्यांच्या परिणामकारकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे ठरत आहे. शेतकऱ्यांना केवळ पाहणी नको, पंचनामे नकोत, आश्वासनांची पुनरावृत्ती नको; त्यांना शासनाच्या मदतीचा ठोस निर्णय हवा आहे. त्यामुळे बुलढाण्याचा आवाज सरकारच्या कानावर पोहोचवून तातडीने यादीत जिल्ह्याचा समावेश करून घेणे हीच आता सत्ताधाऱ्यांची खरी जबाबदारी आहे.

शेतकऱ्यांचा सवाल; आम्ही मतदार फक्त निवडणुकीपुरतेच का ?

बुलढाणा हा शेतकरी आत्महत्यांसाठी संवेदनशील जिल्हा म्हणून सातत्याने चर्चेत राहिला आहे. अशा जिल्ह्यात पावसाचा दीर्घ खंड, पिकांवरील संकट आणि उत्पादन घटण्याची शक्यता निर्माण झाल्यानंतरही दुष्काळसदृश जिल्ह्यांच्या यादीत नाव नसणे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारे आहे. आज जिल्ह्यातील शेतकरी आणि सामान्य नागरिक एकच प्रश्न विचारत आहेत. सत्ताधारी पक्षाचे मंत्री, खासदार आणि आमदार एवढे असताना बुलढाण्याचा आवाज सरकारपर्यंत का पोहोचत नाही? निवडणुकीच्या काळात शेतकरी महत्त्वाचा आणि मदतीची वेळ आली की त्याचा जिल्हाच यादीतून गायब, अशी भावना निर्माण झाली तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार ? आता लोकप्रतिनिधींनी शब्दांचे नव्हे, तर कृतीचे राजकारण करावे. बुलढाण्यावरील अन्याय दूर करून जिल्ह्याचा दुष्काळसदृश यादीत समावेश होतो की नाही, यावरच सत्ताधाऱ्यांच्या दाव्यांची आणि त्यांच्या शेतकरी हिताच्या राजकारणाची खरी परीक्षा होणार आहे.