
वाखरीच्या जमिनीचे ‘कर्ज’कांड ? तारण, कुलमुखत्यारपत्र अन् कर्ज व्यवहारावर २० जणांविरुद्ध गुन्हा; बुलढाणा अर्बनशी संबंधित दोघांची नावे FIR मध्ये
MH 28 News Live / ( अमोल भगत ) जळगाव जामोद: वाखरीतील जमीन तारण ठेवून झालेल्या कथित कर्ज व्यवहाराने आता गंभीर वळण घेतले आहे. जमीन व्यवहारात फसवणूक व गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करत विकसक व व्यापारी कन्हैयालाल देविचंद जैन यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पंढरपूर शहर पोलिसांनी तब्बल २० जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. तारण ठेवलेल्या जमिनीपासून कुलमुखत्यारपत्रापर्यंत आणि कर्ज व्यवहारापासून पुढील मालमत्ता व्यवहारापर्यंत अनेक बाबींवर तक्रारीत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. त्यामुळे या संपूर्ण व्यवहाराची कागदोपत्री साखळी आता पोलिस तपासाच्या रडारवर आली आहे.
पंढरपूर तालुक्यातील मौजे वाखरी येथील गट क्रमांक ४१७/१, ४१७/२ आणि ४१७/३ या जमिनीशी संबंधित व्यवहार या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी आहेत. FIRनुसार, या जमिनीच्या व्यवहारात कुलमुखत्यारपत्र, तारण प्रक्रिया, कर्ज व्यवहार आणि त्यानंतरच्या मालमत्ता व्यवहाराबाबत तक्रारदाराने गंभीर आक्षेप नोंदविले आहेत.
बुलढाणा अर्बनशी संबंधित व्यक्तींची नावे
या प्रकरणात बुलढाणा अर्बन को – ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीशी संबंधित व्यक्तींचाही उल्लेख FIRमध्ये करण्यात आला आहे. त्यामध्ये डॉ. किशोर किसनलाल केला, बुलढाणा अर्बन बँकेचे संचालक, तसेच राधेश्याम चांडक, बँकेचे माजी अध्यक्ष, यांची नावे तक्रारीच्या संदर्भात समोर आली आहेत. अन्य व्यक्तींविरुद्धही तक्रार करण्यात आली असून, जमीन व कर्ज व्यवहारातील प्रत्येकाची नेमकी भूमिका काय होती, याचा तपास आता पोलिसांकडून होणार आहे.
जमीन कोणाची ? तारण कसे ? कर्ज मंजूर कसे ?
या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे संबंधित जमीन कोणाच्या मालकीची होती आणि ती तारण ठेवताना नेमकी कोणती कागदपत्रे सादर करण्यात आली ? कुलमुखत्यारपत्र कोणाच्या अधिकाराने करण्यात आले? कर्जासाठी तारण मालमत्तेचे मूल्यांकन कसे झाले ? कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया कोणत्या आधारे पार पडली ? या व्यवहारात सहभागी असलेल्या व्यक्तींचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या काय होत्या ? या प्रश्नांची उत्तरे पोलिस तपासातून समोर येणे अपेक्षित आहे.
तारण कागदपत्रे, कर्ज प्रकरणातील दस्तऐवज, कुलमुखत्यारपत्र, नोंदणी कागदपत्रे, मालमत्तेच्या व्यवहाराच्या नोंदी तसेच आर्थिक व्यवहारांची तपासणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कागदपत्रांच्या पडताळणीतून या व्यवहारातील कथित अनियमिततेचा नेमका उलगडा होतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
विविध कलमांखाली गुन्हा
या प्रकरणी भारतीय न्याय संहितेतील कलम 3(5), 61(1), 316(2), 318(2), 322, 324, 335, 336(3), 338, 339 आणि 340(2) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी पंढरपूर शहर पोलिस ठाण्यात FIR नोंदविण्यात आली असून, तपासाची जबाबदारी पोलीस उपनिरीक्षक युवराज यशवंत पाटील यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे.
कागदपत्रे उघडणार व्यवहाराचे ‘गूढ’ ?
एकीकडे जमीन तारण, दुसरीकडे कर्ज व्यवहार आणि त्यासोबत कुलमुखत्यारपत्र व पुढील मालमत्ता व्यवहार; या संपूर्ण साखळीमुळे प्रकरणाची व्याप्ती वाढली आहे. पोलिस तपासात कागदपत्रांमधील नोंदी, कर्ज प्रक्रियेतील मंजुरी, तारण मालमत्तेचे मूल्यांकन आणि संबंधित व्यक्तींच्या भूमिकेची छाननी झाल्यानंतरच या व्यवहारातील वास्तविक चित्र स्पष्ट होणार आहे.
दरम्यान, FIR मध्ये करण्यात आलेले आरोप हे तक्रारदाराचे आरोप आहेत. गुन्हा दाखल झाल्याने संबंधित व्यक्ती दोषी ठरत नाहीत. आरोपांची सत्यता पोलिस तपास आणि पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेत निश्चित होणार असून, संबंधितांना आपली बाजू मांडण्याचा पूर्ण कायदेशीर अधिकार आहे.



