सरकारी जागेवर डल्ला ? ग्रामपंचायतीचा कानाडोळा; भिवगावात आत्मदहनाचा इशारा

MH 28 News Live / देऊळगाव राजा : ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या सरकारी जागांवर अतिक्रमण करून सार्वजनिक रस्ते गिळंकृत करण्याचे प्रकार वाढत असतानाच देऊळगाव राजा तालुक्यातील भिवगाव येथे धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. सरकारी मालकीच्या जागेवर कोणताही कायदेशीर मालकी हक्क नसताना ग्रामपंचायत दप्तरी भोगवाटदार म्हणून नावे नोंदवून सरकारी मालमत्तेवर ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण प्रकाराकडे ग्रामपंचायत प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत असून ग्रामस्थांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

सखाराम भाऊराव मोरे आणि हरिचंद्र भाऊराव मोरे यांनी गटविकास अधिकारी, जिल्हा परिषद कार्यकारी अधिकारी तसेच ग्रामसचिव यांच्याकडे दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, त्यांच्या गट क्रमांक १ मधील शेतात जाण्यासाठी तसेच विहिरीतील पिण्याचे पाणी आणण्यासाठी गट क्रमांक ४८४ व ४८८ या सरकारी मालमत्तेवरील सार्वजनिक रस्त्याचाच वापर केला जातो. मात्र, निवृत्ती रामनारायण मोरे आणि सोपान रामनारायण मोरे यांनी कोणतेही कायदेशीर दस्तऐवज नसताना ग्रामपंचायत दप्तरी भोगवाटदार म्हणून नाव नोंदवून घेतले आणि त्या जागेभोवती लोखंडी जाळीचे कंपाऊंड उभारून सरकारी जागेवर अतिक्रमण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

या अतिक्रमणामुळे शेतात जाण्याचा मार्ग बंद झाला असून जनावरे, शेतीची अवजारे तसेच दैनंदिन शेतीकामे मोठ्या अडचणीत सापडली आहेत. जनावरांना चारापाणी करणे, शेतात ये-जा करणे आणि शेतीचे साहित्य ने-आण करणे अत्यंत कठीण झाले असल्याचे तक्रारकर्त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे तातडीने नियमबाह्य भोगवाटदार नोंद रद्द करून सार्वजनिक रस्ता मोकळा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

नोंदीचा आधारच नाही; ग्रामपंचायतीचा धक्कादायक खुलासा

या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, ग्रामसचिवांनी केलेल्या लेखी खुलाशात ग्रामपंचायत नमुना ८ अभिलेखात निवृत्ती मोरे व सोपान मोरे यांची भोगवाटदार म्हणून नोंद कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे करण्यात आली, याची कोणतीही माहिती ग्रामपंचायत कार्यालयाकडे उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कोणत्याही आधाराशिवाय सरकारी मालमत्तेवर भोगवाटदार नोंद कशी झाली, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

अतिक्रमण रोखण्यात प्रशासन अपयशी ?

भोगवाटदार नोंदीचा कोणताही आधार नसल्याची कबुली स्वतः ग्रामपंचायत प्रशासन देत असताना सरकारी जागेवर लोखंडी कंपाऊंड उभारून अतिक्रमण कसे झाले आणि ते वेळेत का रोखले गेले नाही, याबाबत ग्रामपंचायत प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ग्रामीण भागातील सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणाच निष्क्रिय असल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून केला जात आहे.

कारवाई न झाल्यास आत्मदहनाचा इशारा

दरम्यान, बेकायदेशीर भोगवाटदार नोंद तातडीने रद्द करून सरकारी जागेवरील अतिक्रमण हटविण्यात आले नाही, तर ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर आत्मदहन करण्याचा इशारा सखाराम मोरे आणि हरिचंद्र मोरे यांनी दिला आहे. या इशाऱ्यामुळे प्रशासनाची जबाबदारी आणखी वाढली असून संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.