विशेष वृत्त मध्यरात्रीनंतर सोशल मीडियावर ‘डिजिटल कर्फ्यू’; ब्रिटनचा ऐतिहासिक निर्णय, भारतातही बदलांची चाहूल ?
MH 28 News Live : किशोरवयीन मुलांचे वाढते मोबाईल व्यसन, तासनतास सुरू असणारे डूमस्क्रॉलिंग आणि त्यातून बिघडणारे मानसिक – शारीरिक आरोग्य ही जगभरातील गंभीर समस्या बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर ब्रिटन सरकारने एक ऐतिहासिक आणि कठोर पाऊल उचलण्याची तयारी केली आहे. १६ ते १७ वर्षांच्या मुलांसाठी रात्री १२ ते सकाळी ६ या वेळेत सोशल मीडिया ॲप्स आपोआप बंद करणारा ‘डिजिटल कर्फ्यू’ लागू करण्याचा प्रस्ताव सरकारने तयार केला असून, हा निर्णय जगभरात चर्चेचा विषय ठरला आहे.
१६ ते १७ वर्षांच्या मुलांसाठी ‘मिडनाईट लॉक’
प्रस्तावित कायद्यानुसार, १६ आणि १७ वर्षे वयोगटातील मुलांच्या मोबाईलमधील सोशल मीडिया ॲप्स मध्यरात्री १२ वाजल्यापासून सकाळी ६ वाजेपर्यंत आपोआप बंद राहतील. ही सुविधा ‘डिफॉल्ट सेटिंग’ म्हणून लागू असेल. पालकांच्या संमतीने त्यामध्ये बदल करता येणार असला, तरी मुलांच्या रात्रीच्या स्क्रीन टाइमवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.
ऑटोप्ले फीचरही होणार बंद
डिजिटल कर्फ्यूच्या काळात सोशल मीडिया कंपन्यांना ‘ऑटोप्ले व्हिडिओ’ आणि वापरकर्त्यांना सतत स्क्रीनवर गुंतवून ठेवणारी इतर आकर्षक फीचर्स बंद ठेवावी लागतील. त्यामुळे किशोरवयीन मुलांना अखंड व्हिडिओ पाहण्याची सवय कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
झोप, अभ्यास आणि मानसिक आरोग्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल
ब्रिटनच्या तंत्रज्ञान मंत्री लिझ केंडल यांनी या निर्णयाचे समर्थन करताना सांगितले की, या निर्बंधांमुळे मुलांना पुरेशी झोप मिळेल, अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करता येईल आणि कुटुंबासोबत अधिक वेळ घालवण्याची संधी मिळेल. या कायद्याचा मसुदा यावर्षीच्या अखेरीस संसदेत सादर होण्याची शक्यता असून, मंजुरी मिळाल्यास २०२७ च्या सुरुवातीपासून तो लागू होऊ शकतो.
प्रायोगिक चाचणीत सकारात्मक परिणाम
डिजिटल कर्फ्यू लागू करण्यापूर्वी ब्रिटनमध्ये करण्यात आलेल्या प्रायोगिक अभ्यासात सोशल मीडिया वापरावर मर्यादा आणल्यानंतर मुलांच्या झोपेची गुणवत्ता, एकाग्रता आणि मानसिक आरोग्यात लक्षणीय सुधारणा झाल्याचे निष्पन्न झाले. याच निष्कर्षांच्या आधारे सरकारने हा निर्णय पुढे नेला आहे.
जगभरात सोशल मीडियावर वाढती निर्बंधांची लाट
ब्रिटनप्रमाणेच अनेक देशांनीही मुलांच्या डिजिटल सुरक्षिततेसाठी कठोर भूमिका घेतली आहे. ऑस्ट्रेलियाने १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालणारा कायदा मंजूर केला आहे. अमेरिकेतील अनेक राज्यांमध्ये अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. इंडोनेशिया आणि मलेशिया १३ ते १५ वर्षांच्या मुलांसाठी विशेष नियम तयार करत आहेत. तर युरोपियन युनियनमध्ये गुगल आणि टिकटॉकसारख्या कंपन्यांविरोधात मुलांच्या मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचवल्याप्रकरणी न्यायालयीन कारवाई सुरू आहे.
भारतात चिंता वाढली, पण थेट निर्बंध नाहीत
भारतात जगातील सर्वाधिक तरुण इंटरनेट वापरकर्ते आहेत. विविध सर्वेक्षणांनुसार, शहरी भागातील मुले दररोज सरासरी ४ ते ६ तास मोबाईल स्क्रीनवर घालवतात. सोशल मीडिया आणि ऑनलाईन गेमिंगमुळे लहान वयातच दृष्टीदोष, लठ्ठपणा, पाठदुखी, नैराश्य, चिडचिड, एकाकीपणा आणि सोशल अँग्झायटीसारख्या समस्या वाढत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
डेटा संरक्षण कायदा आहे; ‘डिजिटल कर्फ्यू’ नाही
भारतात २०२३ मध्ये ‘डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा’ (DPDP Act) लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार १८ वर्षांखालील मुलांचा वैयक्तिक डेटा गोळा करण्यासाठी पालकांची संमती आवश्यक आहे. मात्र, सोशल मीडिया वापरावर वेळेची मर्यादा किंवा डिजिटल कर्फ्यूसारखी कोणतीही तरतूद अद्याप करण्यात आलेली नाही.
भारतातही कठोर नियमांची शक्यता
ब्रिटन आणि इतर देशांतील घडामोडींनंतर भारतातही सोशल मीडिया नियमांमध्ये बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यामध्ये वयोमर्यादा पडताळणीसाठी आधार किंवा अन्य ओळखपत्राशी लिंक अनिवार्य करणे, पालकांच्या संमतीशिवाय रात्री विशिष्ट ॲप्स वापरता येऊ नयेत, तसेच राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या (NCPCR) शिफारशींनुसार नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्याचा विचार होऊ शकतो.
अंमलबजावणीसमोर मोठी आव्हाने
तज्ज्ञांच्या मते, डिजिटल कर्फ्यू प्रभावी ठरण्यासाठी तांत्रिक अडथळे दूर करावे लागतील. व्हीपीएन, बनावट जन्मतारीख किंवा फेक आयडीच्या माध्यमातून निर्बंध टाळण्याची शक्यता आहे. तसेच सोशल मीडिया कंपन्यांनाही वापरकर्त्यांचे खरे वय अचूक ओळखण्याचे मोठे आव्हान आहे. काही तज्ज्ञांचे मत आहे की, केवळ बंदी घालण्यापेक्षा मुलांमध्ये डिजिटल साक्षरता आणि स्वयंशिस्त विकसित करणे अधिक परिणामकारक ठरू शकते.
नवा जागतिक संदेश
ब्रिटनचा प्रस्तावित ‘डिजिटल कर्फ्यू’ हा केवळ एका देशाचा निर्णय नसून, डिजिटल युगातील बालसुरक्षेचा नवा जागतिक दृष्टिकोन मानला जात आहे. इंटरनेटच्या आहारी जाणाऱ्या तरुण पिढीचे संरक्षण करण्यासाठी आता केवळ पालकांचे प्रयत्न पुरेसे ठरणार नाहीत; सरकार, कायदे आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांनीही समान जबाबदारी स्वीकारण्याची वेळ आल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट होत आहे. भारतालाही भविष्यात अशाच धाडसी उपाययोजनांचा गंभीरपणे विचार करावा लागणार असल्याची चर्चा आता जोर धरू लागली आहे.
