खडकपूर्णा उंचीवाढीवरून वाद पेटला; आमदार मनोज कायंदेंना संतोष भुतेकरांचे थेट सवाल

MH 28 News Live / चिखली : : खडकपूर्णा धरणाची उंची वाढविण्याचा प्रस्ताव तातडीने मागे घ्यावा, अन्यथा प्रकल्पग्रस्त शेतकरी तीव्र लोकशाही मार्गाने जनआंदोलन उभारतील, असा ठाम इशारा युवासेना उपजिल्हाप्रमुख तथा माजी सरपंच संतोष पाटील भुतेकर यांनी दिला आहे. या संदर्भात त्यांनी आमदार मनोज कायंदे यांना उद्देशून प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे प्रकल्पग्रस्तांच्या भावना मांडल्या आहेत.

प्रसिद्धीपत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, विद्यमान खडकपूर्णा धरणामुळे हजारो कुटुंबांनी घरे, शेती आणि उपजीविकेची साधने गमावली असून अनेक प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन आजही अपूर्ण आहे. अशा परिस्थितीत धरणाची उंची वाढवण्याचा निर्णय म्हणजे आणखी शेतकऱ्यांना भूमिहीन व बेघर करण्याचा प्रयत्न ठरेल. खडकपूर्णा प्रकल्प उभारण्यामागे परिसरातील शेती सिंचनाखाली आणणे, उद्योगधंदे निर्माण करणे आणि स्थानिक युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे, हे स्वप्न होते. मात्र, आजही अपेक्षित उद्योग उभे राहिले नाहीत, रोजगारनिर्मिती झाली नाही आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या जीवनमानातही अपेक्षित सुधारणा झालेली दिसून येत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.

धरणातील पाण्याचा स्थानिकांच्या हक्कापेक्षा इतर भागांसाठी वापर करण्यात आल्याचा संशयही त्यांनी व्यक्त केला. बुलढाणा शहरासह इतर भागांना तसेच सिल्लोडकडे पाणी वळविण्याबाबत मूळ आराखड्यात तरतूद होती का, असा प्रश्न उपस्थित करत भविष्यात संभाजीनगरकडेही पाणी वळविण्याचा कोणताही प्रस्ताव असल्यास त्याची स्पष्ट माहिती देण्याची मागणी त्यांनी केली. धरण परिसरात सुरू असलेल्या अनधिकृत बोटी, अवैध रेती उत्खनन आणि कोट्यवधी रुपयांच्या महसूल चोरीमुळे प्रकल्पाचे अस्तित्व धोक्यात आले असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. दुसरीकडे, शेतकऱ्यांना स्वतःच्या शेतालगत मोटारपंप बसवण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागते, हा विरोधाभास दूर करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

अनेक प्रकल्पग्रस्तांचे सानुग्रह अनुदान रखडले असून पुनर्वसित गावांमध्ये रस्ते, पिण्याचे पाणी, आरोग्य, शिक्षण आणि इतर मूलभूत सुविधांचा अभाव कायम असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे नवीन विस्थापनाचा निर्णय घेण्यापूर्वी जुन्या प्रकल्पग्रस्तांना न्याय द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. धरणाची उंची वाढवण्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, स्थानिक ग्रामस्थ आणि सर्व संबंधित घटकांशी सविस्तर चर्चा करावी, अशी मागणी करत “आमचा विकासाला विरोध नाही; मात्र विकासाच्या नावाखाली पुन्हा अन्याय सहन करणार नाही. आमच्या हक्काची एक इंचही जमीन धरणासाठी देणार नाही,” असा इशारा संतोष पाटील भुतेकर यांनी दिला आहे.