प्रतिनियुक्तीच्या नावाखाली ठाण मांडणाऱ्यांना सीईओंचा ‘ जोर का झटका ‘ ! प्रतिनियुक्त्या व सेवाअधिग्रहित आदेश रद्द; मूळ आस्थापनेवर रुजू झाल्याशिवाय वेतन न काढण्याचे निर्देश

MH 28 News Live / बुलढाणा : प्रतिनियुक्तीच्या गोंडस नावाखाली जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांमध्ये वर्षानुवर्षे कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबराव खरात यांनी चांगलाच दणका दिला आहे. विविध विभागांमध्ये करण्यात आलेल्या प्रतिनियुक्त्या तसेच सेवाअधिग्रहित करण्याचे आदेश रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आल्याने जिल्हा परिषद वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.

जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांमध्ये प्रतिनियुक्ती अथवा सेवाअधिग्रहित केलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती सीईओंनी मागविली होती. त्यानंतर प्रत्येक प्रकरणाचा प्रकरणनिहाय आढावा घेण्यात आला. या आढाव्यात खाते विभागाच्या स्तरावर तात्पुरती व्यवस्था, प्रतिनियुक्ती किंवा सेवाअधिग्रहणाच्या नावाखाली अनेक कर्मचाऱ्यांना प्रशासकीय कारणांपेक्षा त्यांच्या विनंतीवरूनच अन्य ठिकाणी सेवा देण्यात आल्याचे निदर्शनास आले.

‘तात्पुरती’ व्यवस्था वर्षानुवर्षे कायम

काही प्रकरणांमध्ये प्रशासकीय सोय तसेच कुशल कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता लक्षात घेऊन अपवादात्मक परिस्थितीत सेवाअधिग्रहण करण्यात आल्याचेही समोर आले. मात्र, तात्पुरत्या व्यवस्थेच्या नावाखाली काही कर्मचारी दीर्घकाळ एकाच ठिकाणी कार्यरत राहिल्याने अशा व्यवस्थेचा फेरआढावा घेण्यात आला.

शिक्षकांच्या रिक्त पदांमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान

जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे रिक्त राहत असल्याने अनेकदा शाळा बंद आंदोलनासारख्या परिस्थिती निर्माण होतात. परिणामी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. अल्पपटसंख्येच्या बहुशिक्षकी शाळांमधून तात्पुरती शिक्षक व्यवस्था करून रिक्त पदांवर शिक्षक नियुक्त केले जातात. मात्र, ही व्यवस्थाही प्रतिनियुक्तीच्या स्वरूपाची असल्याने त्यासाठी विभागीय आयुक्तांची मान्यता घेणे आवश्यक असल्याचे ग्रामविकास विभागाच्या ८ एप्रिल २०११ रोजीच्या शासन परिपत्रकात नमूद आहे.

तालुकाबाह्य आणि तालुक्यांतर्गत आदेश रद्द

खाते विभागांकडून तालुकाबाह्य तसेच तालुक्यांतर्गत करण्यात आलेले प्रतिनियुक्ती व सेवाअधिग्रहित करण्याचे आदेश रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच संबंधित कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या मूळ आस्थापनेवर प्रत्यक्ष रुजू झाल्याशिवाय त्यांचे वेतन काढू नये, अशी सक्त ताकीदही देण्यात आली आहे.

इतर कर्मचाऱ्यांनाही संधी मिळावी

याबाबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबराव खरात यांनी सांगितले की, माहिती मागविल्यानंतर अनेक प्रतिनियुक्त्या आढळून आल्या. एखाद्या कर्मचाऱ्याने काही वर्षे प्रतिनियुक्तीवर काम केल्यानंतर स्वतःहून मूळ आस्थापनेवर परतले पाहिजे. त्यामुळे इतर कर्मचाऱ्यांनाही संबंधित कामाचे प्रशिक्षण मिळून त्या जागेवर प्रामाणिकपणे काम करण्याची संधी मिळू शकते. सीईओंच्या या निर्णयामुळे प्रतिनियुक्तीच्या माध्यमातून वर्षानुवर्षे अन्य विभागांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला असून, जिल्हा परिषद प्रशासनातील मनमानी प्रतिनियुक्त्यांना आळा बसणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.