१ ते २ वर्षांतील थकीत जन्म-मृत्यू नोंदणीचे अधिकार आता तहसीलदारांना; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

MH 28 News Live / बुलढाणा जन्म व मृत्यू नोंदणीच्या प्रक्रियेत नागरिकांना होणारा मनस्ताप कमी करण्यासाठी आणि तालुका स्तरावरच जलद सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी व जिल्हा दंडाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांनी महत्त्वाचा आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार, जन्म किंवा मृत्यूच्या घटनेनंतर १ वर्षापेक्षा जास्त मात्र २ वर्षांच्या आतील प्रकरणांमध्ये नोंदणीचे आदेश देण्याचे अधिकार तालुक्यातील तहसीलदारांना (तालुका दंडाधिकारी) प्रदान करण्यात आले आहेत.

केंद्र शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या ‘द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स अँड डेथ्स (अमेंडमेंट) ॲक्ट, २०२६’ मधील सुधारित तरतुदींनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ते याप्रमाणे १ वर्षापेक्षा जास्त पण २ वर्षांच्या आतील नोंदी: या कालावधीतील विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी अर्जदारांना आता जिल्हास्तरावर चकरा माराव्या लागणार नाहीत. संबंधित क्षेत्राचे तहसीलदार (तालुका दंडाधिकारी) कागदपत्रांची अचूक पडताळणी व विहित शुल्क आकारून नोंदणीचे थेट आदेश पारित करू शकतील.

२ वर्षांपेक्षा अधिक विलंबित नोंदी: घटनेनंतर २ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी उलटला असल्यास, अशा प्रकरणांमध्ये तहसीलदारांना आदेश देण्याचा अधिकार असणार नाही. त्यासाठी सुधारित कलम १३(३A) नुसार संबंधित क्षेत्रातील प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांचे (Judicial Magistrate First Class) आदेश अनिवार्य राहतील.

पूर्वी विलंबित नोंदींच्या कामासाठी ग्रामीण भागातील नागरिकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात किंवा जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे यावे लागत असे. आता हे अधिकार तालुका पातळीवर वर्ग (डेलिगेट) झाल्यामुळे अर्जदारांचा वेळ आणि पैसा वाचणार आहे. अर्जासोबत सादर केलेली कागदपत्रे, सरकारी अभिलेख व नोंदींची काटेकोर पडताळणी करूनच शासकीय नियमांनुसार तातडीने आदेश पारित करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी सर्व तहसीलदारांना यांना दिले आहेत.