♦इस खबर को आगे शेयर जरूर करें ♦

नाफेडच्या हरभरा खरेदीचे सोडा, 1 हजार रूपये भाव फरक द्या – केंद्रीय कृषी मंत्र्यांना डॉ.सत्येंद्र भुसारी यांचे खुले पत्र

MH 28 News Live, चिखली : सध्या नाफेडच्या मार्फत सुरू असलेल्या हरभरा खरेदी मध्ये सुसूत्रता नसल्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे व त्यांच्याकडील हरभरा पडून आहे त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हरभरा खरेदी करणे नाफेड करू नका शक्य नसल्यामुळे नाफेडने शेतकऱ्यांना एक हजार रुपये भाव फरक द्यावा अशी मागणी चिखली कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी उपसभापती डॉ. केंद्र भुसारी यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांकडे चालू वर्ष सन 2021-22 या हंगामात प्रर्जन्यमान जवळपास चांगले असल्याने हरबरा पिकाचे विक्रमी उत्पादन झाले. या उत्पादीत मालाला योग्य भाव मिळणे ही भोळया भाबडया शेतक-यांची अपेक्षा होती. सरकारने योग्य दरात हरबरा खरेदी करावा या शेतक-यांच्या मागणीनुसार नाफेड अंतर्गत हरबरा खरेदी करीता रितसर नोंदणी करून उत्पादीत माल हमी दराने आरक्षीत करण्यात आला. तशी असंख्य शेतक-यांनी नाफेडच्या दप्तरी केली आहे. शेतक-यांकडील हरभरा खरेदी नाफेडच्या माध्यमातून होत असतांना 02 जुन 2022 बंद केली. यापुर्वी कुठलीही पूर्व सूचना न देता 23 मे 2022 ला सुध्दा अशीच अचानक खरेदी बंद करण्यात आली होती. राज्य सरकार व केंद्र सरकारने 29 मे 2022 ला नवीन आदेश काढुन 18 जुन 2022 पर्यंत खरेदी सुरू राहील असे जाहीर केले होते. मात्र 02 जुन 2022 रोजी पुन्हा नाफेडची हरबरा खरेदी बंद करण्यात आली. यामुळे आगोदरच अडचणीत असलेला शेतकरी वर्ग हजारो क्विंटल हरबरा नाफेडच्या दारात पडलेला असतांना खरेदी दाराने हात वर केल्याने मेटाकूटीस आला आहे. नसेल होत हरबरा खरेदी तर नोेंदणी केलेल्या शेतक-यांना केंद्र सरकारने प्रति क्विंटल 1000 रूपये भाव फरक देवून शेतक-यांचे संभाव्य नुकसान टाळावे अशी मागणी भूसारी यांनी या पत्राद्वारे केली आहे.

शेतकरी वर्ग खरीप पेरणी मशागती करीता जिवाचे रान करीत असून पेरणीपूर्व मशागतीच्या नियोजनातच गुंतला आहे. अशात नाफेडच्या भरवशावर बाजारात हरभरा विकला नाही, कारण बाजारात अतिषय कमी भाव होते. नाफेडच्या हमी भावाने हरभरा विकल्या जाईल व चार पैसे आपल्या खिशात येतील अशी वेडी आशा शेतक-यांना होती. मात्र अचानक खरेदी बंद झाल्याने शेतक-यांच्या त्या आशेवर पाणी फिरले आहे. अश्यावेळी शेतक-यांचे सात्वंन करत ज्या शेतक-यांनी नाफेडकडे नोंदणी केलेली आहे पण नाफेडने त्यांचा शेतमाल खरेदी केला नाही, अश्या शेतक-यांचे नुकसान टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रति क्विंटल 1000 रूपये भाव फरक देवून शेतक-यांचे समाधान करावे.
यामध्ये सरकारचाही एक प्रकारे फायदाच आहे, कारण लवकरच पावसाळा सुरू होईल, त्यामुळे हरभर्याचे आद्रता प्रमाणही वाढण्याची शक्यता असते, व वजनात फरक पडतो. शिवाय गोदामात कडधान्य साठवणुकीच्या अडचणी निर्माण होतात. प्रति 1 क्विंटल हरबरा खरेदी मागे, साठवणुक, हमाली, भाडे, वाहतुक खर्च, कर्मचारी खर्च यात जवळपास 600 ते 700 रूपये खर्च होतात, आणि येणारी तुट वेगळीच. अश्या प्रकारच्या होणा-या खरेद्यांमध्ये होणारा काळाबाजार तर अलहिदा ! यात सरकारचे नुकसानच अधिक आहे. सरासरी विचार करता नाफेडने शासकीय खरेदीवर खरेदी करण्याचा अट्टाहास न धरता सरळ सरळ नोंदणी केलेल्या शेतक-यांच्या खात्यात भाव फरक जमा करणे, कधीही फायद्याचेच ठरेल असा दावा सत्येंद्र भूसारी यांनी केला आहे.

एकटया बुलडाणा जिल्हयात 3 हजाराच्या वर शेतक-यांचा हरभरा नाफेडने खरेदी न केल्यामुळे पडून आहे. तर चिखली तालुक्यातील शासकीय केंद्रावर सुमारे 350 शेतकरी अद्यापही हरभरा विक्रीच्या प्रतिक्षेत आहेत. नाफेडकडुन आता हरभरा खरेदी करणे शक्य आहे असे वाटत नाही, अश्यावेळी शेतक-यांना अडकवून न ठेवता सरळ सरळ भाव फरक दयावा, तशी घोषणा तातडीने करावी व सरकार तथा शेतक-यांचे नुकसान टाळावे व शेतक-यांचा केंद्र सरकारने सहानुभूती पुर्वक विचार करावा अश्या मागण्या डॉ. सत्येंद्र भूसारी यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांना पाठवलेल्या पत्रात केल्या आहेत.

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें

Please Share This News By Pressing Whatsapp Button




स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे


जवाब जरूर दे 

आप अपने सहर के वर्तमान बिधायक के कार्यों से कितना संतुष्ट है ?

View Results

Loading ... Loading ...


Related Articles

Close
Close
Website Design By Bootalpha.com +91 84482 65129