
चिखली कृउबासला मोठा दणका… तब्बल डझनभर तक्रारी दाखल झाल्याने एमआयडीसीमधील उपबाजारवर आले गंडांतर
MH 28 News Live , चिखली : राज्य शासनाच्या पणन विभागाने चिखली कृषी उत्पन्न बाजार समितीला मोठा दणका दिला असून बाजार समितीने चिखली एमआयडीसी परिसरात वसवलेल्या उपबाजारास परवानगी न देण्याचे पत्रक करण्याचा आदेश राज्य शासनाने पाठवले आहे. तालुक्यातील शेतकरी व अडत व्यापाऱ्यांनी या उपबाजाराच्या विरोधात दाखल केलेल्या तब्बल डझनभर तक्रारींची दखल घेऊन राज्य शासनाने ही कारवाई केली असून त्यामुळे चिखली कृषी उत्पन्न बाजार समितीची मात्र मोठी नामुष्की होत आहे.
या संदर्भात अधिक माहिती अशी आहे की, चिखली कृषी उत्पन्न बाजार समितीने दि. ८ जानेवारी २०२२ रोजी चिखली एम. आय. डी. सी. परिसरातील २५ एकर जागा उपबाजार म्हणुन घोषीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर केला होता. त्यानुसार अधिसुचना काढून शासनाने सदर जागेस उपबाजार म्हणुन घोषीत केले होते. या अधिसूचनेमध्ये ३० दिवसांच्या आत आलेल्या हरकती व सूचना विचारात घेण्यांत येईल असे नमुद केले होते. त्यानुसार १२ हरकती दाखल करण्यात आल्या. या हरकती विचारात घेऊन राज्य शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने चिखली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या उपबाजारास परवानगी नाकारली आहे. विशेष म्हणजे, माजी आमदार राहुल बोंद्रे यांचे या बाजार समितीवर वर्चस्व असून त्यांच्याच वाढदिवसाचे औचित्य साधून दि. ८ मे रोजी पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांच्या हस्ते या उपबाजाराचे उद्घाटन करण्यात आले होते. माजी आमदारांच्या वाढदिवशी राज्य सरकारमधील मंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेल्या उपबाजाराला केवळ १९ दिवसांमध्ये खुद्द राज्य शासनाकडून परवानगी नाकारली गेल्यामुळे एक प्रकारच्या नामुष्कीला चिखली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रशासनाला सामोरे जावे लागत आहे.
कोणी आणि कश्या घेतल्या हरकती ?
चिखली कृउबासने एमआयडीसीमध्ये सुरू केलेला उपबाजार कसा नियमबाह्य व शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांसाठी गैरसोयीचा आहे याविषयी अडत व्यापारी व पत्रकार कैलास हरिराम शर्मा (भादुपोता) यांनी शेतकरी आणि अडते व्यापाऱ्यांना माहिती दिली. त्यांच्या प्रयत्नातून सागर पुरुषोत्तम वायाळ, हरिओम ट्रेडींग कंपनी व इतर ७१ परवानाधारक अडत व्यापारी व खरेदीदार कृषी उत्पन्न बाजार समिती, चिखली यांचे दि. १७/०५/२०२२ रोजीचा विनंती अर्ज, तुळशिदास तेजराव सरोदे व इतर १४ शेतकरी यांचे हरकत निवेदन, संजय रामदास ढोले, रा. चिखली व इतर १६ शेतकरी यांचे हरकत निवेदन, राजू विठोबा इंगळे रा. दिवठाणा व इतर १६ शेतकरी यांचे हरकत निवेदन, रवींद्र विठ्ठल जाधव रा. बेराळा व इतर ७ शेतकरी यांचे हरकत निवेदन, नारायण माधवराव आढाव रा. कव्हळा व इतर ९ शेतकरी यांचे हरकत निवेदन, अरविंद विष्णू सराफ, रा. चिखली व इतर ६ शेतकरी यांचे हरकत निवेदन, दीपक लक्ष्मण सावजी रा. चिखली यांचे दि. १९/०५/२०२२ रोजीचे हरकत निवेदन, संजय यादवराव सुरळकर रा.बेराळा यांचे हरकत निवेदन, गजानन ज्ञानदेव शेळके, रा. शिरपुर व इतर २१ शेतकरी यांचे हरकत निवेदन, श्रेयस सतीश दस्तुरे, रा. सातगांव भुसारी व इतर शेतकरी यांचे दि. २०/०५/२०२२ चे हरकत निवेदन अश्या एकूण १२ हरकती दाखल झाल्या. या निवेदनांमध्ये चिखली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या उपबाजारावर अनेक आक्षेप घेण्यात आले आहेत.
चिखली कृषी उत्पन्न बाजार समितीने चिखली एम. आय. डी. सी. येथे एकूण २५ एकराचा भुखंड विकत घेतला असून त्यापैकी ०५ एक जागेवर केंद्र शासन पुरस्कृत टि.एम.सी. प्रकल्प कार्यान्वित करुन सदर प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाचे दिड कोटी रुपयांचे अनुदान घेतलेले आहे. त्यामुळे सदर जागेवर आपण उद्येश बदलून कायदेशिररित्या इतर कोणताही उपक्रम अथवा बाजार स्थापन करु शकत नाही असे असतांना बाजार समितीला आपण उपबाजारासाठी परवानगी दिल्यास तो कायदयाचा भंग ठरेल याची नोंद घ्यावी. बाजार समितीच्या ताब्यातील उर्वरीत २० एकर जागा विकसीत न केल्यामुळे सदर भुखंड हा ओसव उनाड असल्याने त्याठिकाणी कोणत्याही सोयी सुविधा नाहीत सबब बाजार स्थापन करता येत नाही असे असतांना आपण जर बाजार समितीला उपबाजारासाठी परवानगी देऊ नये अन्यथा लोकशाही मार्गाने आंदोलन करावे लागेल व त्यादरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी आपणावर राहील. सदर परिस्थीतीमध्ये अशासकिय प्रशासक मंडळ बाजार समितीवर अस्तित्वात असल्यामुळे त्यांना नियमानुसार कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. एम. आय. डी. सी. परिसरात उपबाजार सुरु केल्यास त्याठिकाणी आजरोजी शेतकऱ्यांसाठी अत्यावश्यक व मुलभुत असलेल्या सोयी व सुविधा उपलब्ध नाही त्याच प्रमाणे आता पावसाळयाला सुरुवात होत असुन उपबाजारामध्ये आमचा शेतमालाचे पावसापासुन संरक्षण करण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना करण्यांत आली नाही त्यामुळे पावसामुळे शेतमाल ओला झाल्यास आमचे आर्थीक नुकसान होऊ शकते आम्ही शेतकरी अत्यंत गरीब असून गावातील बाजार एम.आय.डी.सी परिसरात स्थलांतरीत झाल्यास तिथुन इतर कामासाठी शहरात येण्यासाठी आम्हाला आर्थीक भुदंड सोसावा लागेल, तसेच आमचा शेतमाल विकल्यानंतर मिळालेली रक्कम सोबत बाळगुन फिरणे जोखमिचे व जिवावर बेतणारे ठरु शकते. आज ज्या ठिकाणी मुख्य बाजार आहे तेथुन आम्हाला सर्व बाजार, दवाखाने, शासकिय कार्यालय, बस स्टँड, बँका, पतसंस्था तसेच शेतीउपयोगी साहित्य, खते, बि-बियाणे खरेदी करणे सोईचे आहे तर सदर ठिकाणी जाण्यायेण्याकरीता इतर आर्थीक भुर्दंड सोसावा लागत नसुन शहराच्या मध्यवर्ती भागात असल्याने जिवीताला देखील धाका राहत नाही, कारण की आम्ही बाजारहाट करण्यासाठी शेतमालाचे पुर्ण पैसे घेण्याआधी अडत्यांकडून आवश्यक तेवढी रक्कम घेऊन बाजारहाट करतो व नंतर घरी जातांना उर्वरीत रक्कम घेतो त्यामुळे जोखीम कमी राहते मात्र एम.आय.डी.सी. परिसरात असे करता येणार नाही शिवाय पुन्हा तिथे जाण्यासाठी वेळ व पैसा खर्च होईल या सर्व अडचणींचा विचार करता उपबाजार एम.आय.डी.सी येथे स्थलांतरीत करण्यास आमचा सक्त विरोध आहे. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ चे कलम ४ व ५ मधील तरतुदीनुसार बाजार समितीने मुख्य किंवा उप बाजार सुरु करण्यापुर्वी त्याठिकाणी आवश्यक असलेल्या सर्व पायाभुत सुविधा, मुलभुत सुविधा तसेच शेतकऱ्यांसाठी, गुराढोरांसाठी अत्यावश्यक सर्व सुविधा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे असे अनेक मुद्दे या हरकती व निवेदनात मांडले गेले आहेत.
या मुद्यांची तातडीने दखल राज्य शासनाने घेतली. त्यामुळे दि. २७ मे रोजी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, बुलडाणा यांच्या द्वारे एक पत्र चिखली कृषी उत्पन्न बाजार समितीला पाठवण्यात आले. एमआयडीसी परिसरातील उपबाजारामध्ये जोपर्यंत सर्व पायाभुत सुविधा, मुलभुत सुविधा तसेच शेतकऱ्यांसाठी, गुराढोरांसाठी अत्यावश्यक सर्व सुविधा उपलब्ध होत नाहीत तोपर्यंत सदरचा उपबाजार सुरु करु नये. हा उपबाजार कोणतीही सुविधा उपलब्ध करुन न देता सुरु केल्याचे निदर्शनास आल्यास दिलेली उपबाजाराची मान्यता रद्द करण्यांत येईल याची नोंद घ्यावी असे कळवले आहे.
व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें
Please Share This News By Pressing Whatsapp Button