राज्यात १९ लाख विद्यार्थ्यांंचे आधार कार्ड बनावट; उघड झाला मोठा घोटाळा

MH 28 News Live, औरंगाबाद : महाराष्ट्रातील १९ लाख विद्यार्थ्यांकडे बनावट आधारकार्ड असल्याचे समोर आल्याच्या वृत्ताने समोर खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.

या त्रिसदस्यीय समितीमध्ये निवृत्त न्यायाधीशासोबतच एक वकील आणि एक सॉफ्टवेअर इंजिनिअर यांचाही समावेश असेल. राज्यातील १९ लाख विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड बोगस असून २९ लाख विद्यार्थ्यांची आधारकार्डशिवाय नोंदणी झाली आहे. उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर आधार कार्ड नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांची चौकशी केली असता ही बाब समोर आली.

याप्रकरणी योग्य ती कारवाई करून कारवाईचा अहवाल न्यायालयासमोर सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. परळी येथे राहणारे बृजमोहन मिश्रा यांनी याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.

२९ लाख विद्यार्थ्यांची आधारकार्डशिवाय नोंदणी, १९ लाख विद्यार्थ्यांकडे बोगस आधार कार्ड

राज्य प्रशासनाच्या शिक्षण विभागाने लाखो विद्यार्थ्यांचा बोगस असल्याचा आकडा औरंगाबाद खंडपीठासमोर मांडला असता, एकच गोंधळ उडाला. दहा वर्षांपूर्वी बोगस विद्यार्थ्यांची तपासणी करताना २० लाख विद्यार्थी बोगस आढळून आले होते. बोगस विद्यार्थी रोखण्यासाठी आधार कार्डद्वारे विद्यार्थ्यांची नोंदणी सुरू करण्यात आली. असे असतानाही बोगस विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झालेली नाही. राज्यातील १९ लाख विद्यार्थ्यांची आधारकार्ड बोगस आढळून आली असून २९ लाख विद्यार्थ्यांची आधारकार्ड नसल्याची नोंद करण्यात आली आहे.

औरंगाबाद खंडपीठाने हस्तक्षेप केल्यानंतर हे प्रकरण समोर आले. राज्यातील २४ लाख विद्यार्थी बोगस असल्याची याचिका दाखल करण्यात आली होती. बीड जिल्ह्यातील ब्रिजमोहन मिश्रा यांनी अधिवक्ता सचिन देशमुख यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांकडे बोगस आधारकार्ड असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.

बोगस विद्यार्थ्यांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. यानंतर न्यायालयाने हस्तक्षेप करत राज्य सरकारला याची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले, त्यानंतर सत्य बाहेर आले. आता याप्रकरणी सखोल चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.