अवैध वाळू उत्खननाविरोधात जिल्हा प्रशासन आले ॲक्शन मोडवर; आता होणार पोलिस संरक्षणात कारवाई

MH 28 News Live बुलढाणा : जिल्ह्यातील अवैध गौण खनिजाबाबत कारवाईपूर्वी पोलीस अधिकारी व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना सूचना द्यावी. कारवाई वेळी दोन शस्त्रधारी पोलीस पुरविण्यात येणार आहे. यानंतर अवैध वाळू उत्खननाविरोधात पोलिस संरक्षणात कारवाया होणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी यांनी गौणखनिजविषयक आढावा घेतला. यावेळी जिल्हा पोलीस अधिक्षक सुनिल कडासणे, अपर जिल्हाधिकारी सुनिल विचनकर, अतिरिक्त पोलीस अधिक्षक बी. बी. महामुनी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी गुलाबराव वाघ, सहाय्यक परिवहन अधिकारी सौरभ पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी शरद पाटील, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी माया माने उपस्थित होते. बैठकीत सुधारीत वाळु धोरणानुसार वाळु, रेती डेपोंच्या ई-निविदेबाबत चर्चा करण्यात आली. तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांनी इच्छुक निविदाधारकांनी लिलावात सहभागी होऊन वाळु डेपो घेण्याबाबत त्यांचे प्रोत्साहित करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या.

जिल्हाधिकारी डॉ. पाटील यांनी वाळू डेपो सुरु झाले नसल्याने अवैध वाळु उत्खनन व वाहतुकीबाबत तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी यांनी भरारी पथकामार्फत अवैध उत्खननाच्या ठिकाणाचा शोध घेऊन पोलीस व परिवहन अधिकारी यांच्या संयुक्त पथकाव्दारे कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या. अवैध उत्खननाबाबत जप्त केलेली वाहने पोलीस पाटलांकडे न देता ती वाहने आता तहसीलदारांनी पोलीस ठाण्याच्या ताब्यात देण्यात यावी. नियमाप्रमाणे दंडासह रॉयल्टी वसुल करून लिलावाची प्रक्रीया तहसीलदारांनी पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. अवैध उत्खननाच्या कारवाईमधील दोषीविरुद्ध त्याच दिवशी पोलीस ठाण्यामध्ये अनुषंगीक कलमे नमूद करुन गुन्हा नोंदविण्यात यावा. तसेच वारंवार विशिष्ट व्यक्तींचा अवैध वाळू उत्खनन व वाहतूक चोरी प्रकरणात वारंवार सहभाग असल्याचे आढळून आल्यास मोका कायद्याअंतर्गत कार्यवाही करावी.

अवैध उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्याच्या दृष्टीने शहरातील मार्गावर तपासणी नाके तयार करावेत. अवैध गौणखनिज कारवायाबाबत पोलीस अधिकारी, सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्यासमवेत प्रत्येक 15 दिवासांनी तालुका, उपविभाग पातळीवर नियमीतपणे अवैध गौण खनिज कारवायाबाबत सभा घेण्यात यावी. परिवहन अधिकारी कार्यालय व पोलीस स्टेशन यांच्याकडले ठेवलेली वाहने संबंधित तहसिलदार, उपविभागीय अधिकारी यांच्या नारहकतीशिवाय सोडण्यात येऊ नये. तसेच न्यायालयात संबंधिताविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल केले नसल्यास तात्काळ विनाविलंब दाखल करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. तहसिलदार, उपविभागीय अधिकारी यांनी दंड केलेल्या वाहनांवर यापूर्वी जिल्ह्यातील इतर उपविभागात दंड झालेला असल्यास घेतलेला बाँड रद्द करण्यात यावा.

शासनाच्या निर्देशानुसार जप्त केलेल्या वाळु साठ्याचे प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत तसेच आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्याच्या घरकुलासाठी त्यांच्या मागणीनुसार देण्याबाबत तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी यांनी कार्यवाही करावी. तहसिलदार यांनी जप्त केलेला वाळू साठा चोरीस जाणार नाही, यासाठी नियमाप्रमाणे लिलावाव्दारे विल्हेवाट करावी, अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या.