३० हजार शिक्षकांवर अनिश्चिततेचे सावट शिक्षण विभागाच्या निर्णयाचा होणार शिक्षकांवर परिणाम ?

MH 28 News Live : राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत सध्या अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले असून, तब्बल ३० हजार शिक्षकांच्या भवितव्याबाबत मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. अनुदानित तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये कार्यरत असलेले हे शिक्षक ‘अतिरिक्त’ ठरण्याच्या शक्यतेमुळे धास्तावले आहेत. विद्यार्थ्यांची घटती संख्या आणि बदलत्या शैक्षणिक निकषांमुळे निर्माण झालेल्या या परिस्थितीने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडवली आहे.

राज्यात सध्या एक लाखाहून अधिक शाळांमध्ये दोन कोटींपेक्षा जास्त विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, सुमारे साडेसात लाख शिक्षक कार्यरत आहेत. ही आकडेवारी वरवर पाहता समाधानकारक वाटत असली, तरी प्रत्यक्षात ग्रामीण व दुर्गम भागात परिस्थिती वेगळीच आहे. अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या झपाट्याने घटत चालली असून, काही ठिकाणी केवळ दहा ते पंधरा विद्यार्थ्यांवर शाळा चालू आहेत. मात्र, शिक्षकांची संख्या पूर्वीप्रमाणेच असल्याने शिक्षक-विद्यार्थी प्रमाण विस्कळीत झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने मार्च २०२४ मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार, ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या २० पेक्षा कमी आहे, त्या ठिकाणच्या शिक्षकांना ‘अतिरिक्त’ म्हणून घोषित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या निर्णयामुळे संबंधित शिक्षकांचे समायोजन इतर शाळांमध्ये केले जाणार असून, त्यासाठी त्यांना दूरच्या ठिकाणी बदली स्वीकारावी लागू शकते. त्यामुळे त्यांच्या वैयक्तिक व कौटुंबिक आयुष्यावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

दरम्यान, शिक्षक संघटनांनी या निर्णयावर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. त्यांच्या मते, विद्यार्थ्यांची संख्या घटण्यामागे स्थलांतर, लोकसंख्येतील बदल आणि सामाजिक परिस्थिती यांसारखी अनेक कारणे आहेत. त्यामुळे केवळ शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवून प्रश्न सुटणार नाही. उलट, शाळांची गुणवत्ता सुधारून विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारने विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, अशी त्यांची भूमिका आहे.
शिक्षण विभागाकडून सध्या ‘स्टाफ फिक्सेशन’ची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, ३० हजार हा आकडा प्राथमिक अंदाज असल्याचे सांगितले जात आहे. प्रत्यक्ष पडताळणीनंतर या संख्येत बदल होण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाने अतिरिक्त शिक्षकांचे वेतन कायम राहील, असे स्पष्ट केले असले तरी, बदलीच्या भीतीमुळे शिक्षकांमधील अस्वस्थता कमी झालेली नाही.

आगामी शैक्षणिक वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर या प्रश्नावर सरकार कोणता मार्ग काढते आणि शिक्षकांच्या मागण्यांना कितपत न्याय मिळतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. शिक्षण व्यवस्थेतील हा बदल केवळ शिक्षकांपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवरही होणार असल्याने हा मुद्दा अधिकच संवेदनशील ठरत आहे.