मीटर नाही… तरी बिल हजर! ‘महावितरण’चा भोंगळ कारभार; न बसवलेल्या मीटरचेच १,६३० रुपयांचे वीजबिल
MH 28 News Live / चिखली : राज्यभरात ग्राहकांना ‘स्मार्ट’ सेवा देण्याचे दावे करणाऱ्या महावितरणच्या कारभारातील ‘स्मार्टनेस’चा आणखी एक धक्कादायक नमुना चिखली येथे समोर आला आहे. व्यावसायिक वापरासाठी नवीन वीजमीटर मंजूर झाले, मात्र प्रत्यक्षात मीटर बसवण्याची तसदी महावितरणने घेतली नाही. आश्चर्य म्हणजे मीटरच नसताना तब्बल ८३ युनिट वीज वापरल्याचा ठपका ठेवत संबंधित ग्राहकाला थेट १,६३० रुपयांचे वीजबिल पाठवण्यात आले. या प्रकारामुळे महावितरणचा कारभार नेमका कागदावर चालतो की प्रत्यक्षात, असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
संबंधित ग्राहक हरिहर माधवराव सोळंके यांनी व्यावसायिक वीजजोडणीसाठी अर्ज केला होता. १७ जून २०२६ रोजी त्यांचा अर्ज मंजूरही झाला. मीटर बसवण्यासाठी दुकानात आवश्यक सर्व तयारी करण्यात आली. मात्र महिनाभर उलटूनही महावितरणकडून मीटर बसविण्यात आले नाही. तरीदेखील ८३ युनिट वीज वापरल्याचे दाखवत बिल पाठविण्यात आले. प्रत्यक्षात वीजमीटरच नसताना वीज वापर कसा नोंदवला गेला, हा प्रश्न आता महावितरणच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर संशय निर्माण करणारा ठरत आहे.
कारभारातील समन्वयाचा बोजवारा
या घटनेने महावितरणच्या अंतर्गत समन्वयाचा पूर्णपणे बोजवारा उडाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एक विभाग मीटर मंजूर करतो, दुसरा तो बसवत नाही आणि तिसरा मात्र वीज वापर झाल्याचे दाखवत बिल तयार करून ग्राहकांच्या हातात ठेवतो. अशा बेफिकीर आणि हलगर्जी कारभारामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना मानसिक त्रासासोबतच शासकीय यंत्रणेवरील विश्वासही डळमळीत होत आहे. चुका दुरुस्त करण्याऐवजी ग्राहकांनाच कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत असल्याची संतप्त भावना व्यक्त होत आहे.
स्मार्ट मीटरचा गाजावाजा; सेवा मात्र ढिसाळ
एकीकडे महावितरण राज्यभर स्मार्ट मीटर बसविण्याची मोहीम राबवत आधुनिक सेवेचे दावे करत आहे, तर दुसरीकडे मीटरच नसताना बिल पाठविण्याचे प्रकार समोर येत आहेत. त्यामुळे ‘स्मार्ट मीटर’पेक्षा आधी ‘स्मार्ट प्रशासन’ उभे करण्याची गरज असल्याची टीका नागरिकांकडून होत आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी आणि ग्राहकाला झालेल्या मनस्तापाबद्दल नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
MH 28 News Live / चिखली : राज्यभरात ग्राहकांना ‘स्मार्ट’ सेवा देण्याचे दावे करणाऱ्या महावितरणच्या कारभारातील ‘स्मार्टनेस’चा आणखी एक धक्कादायक नमुना चिखली येथे समोर आला आहे. व्यावसायिक वापरासाठी नवीन वीजमीटर मंजूर झाले, मात्र प्रत्यक्षात मीटर बसवण्याची तसदी महावितरणने घेतली नाही. आश्चर्य म्हणजे मीटरच नसताना तब्बल ८३ युनिट वीज वापरल्याचा ठपका ठेवत संबंधित ग्राहकाला थेट १,६३० रुपयांचे वीजबिल पाठवण्यात आले. या प्रकारामुळे महावितरणचा कारभार नेमका कागदावर चालतो की प्रत्यक्षात, असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
संबंधित ग्राहक हरिहर माधवराव सोळंके यांनी व्यावसायिक वीजजोडणीसाठी अर्ज केला होता. १७ जून २०२६ रोजी त्यांचा अर्ज मंजूरही झाला. मीटर बसवण्यासाठी दुकानात आवश्यक सर्व तयारी करण्यात आली. मात्र महिनाभर उलटूनही महावितरणकडून मीटर बसविण्यात आले नाही. तरीदेखील ८३ युनिट वीज वापरल्याचे दाखवत बिल पाठविण्यात आले. प्रत्यक्षात वीजमीटरच नसताना वीज वापर कसा नोंदवला गेला, हा प्रश्न आता महावितरणच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर संशय निर्माण करणारा ठरत आहे.
कारभारातील समन्वयाचा बोजवारा
या घटनेने महावितरणच्या अंतर्गत समन्वयाचा पूर्णपणे बोजवारा उडाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एक विभाग मीटर मंजूर करतो, दुसरा तो बसवत नाही आणि तिसरा मात्र वीज वापर झाल्याचे दाखवत बिल तयार करून ग्राहकांच्या हातात ठेवतो. अशा बेफिकीर आणि हलगर्जी कारभारामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना मानसिक त्रासासोबतच शासकीय यंत्रणेवरील विश्वासही डळमळीत होत आहे. चुका दुरुस्त करण्याऐवजी ग्राहकांनाच कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत असल्याची संतप्त भावना व्यक्त होत आहे.
स्मार्ट मीटरचा गाजावाजा; सेवा मात्र ढिसाळ
एकीकडे महावितरण राज्यभर स्मार्ट मीटर बसविण्याची मोहीम राबवत आधुनिक सेवेचे दावे करत आहे, तर दुसरीकडे मीटरच नसताना बिल पाठविण्याचे प्रकार समोर येत आहेत. त्यामुळे ‘स्मार्ट मीटर’पेक्षा आधी ‘स्मार्ट प्रशासन’ उभे करण्याची गरज असल्याची टीका नागरिकांकडून होत आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी आणि ग्राहकाला झालेल्या मनस्तापाबद्दल नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
