जिगाव प्रकल्पग्रस्तांच्या याचिका प्रलंबित; अमरावती प्राधिकरणात तातडीने न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याची मागणी

MH 28 News Live / नांदुरा ( नरेंद्र पांडव ) : विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त कृती संघर्ष समिती, बुलढाणा यांच्या वतीने महाराष्ट्र शासनाच्या विधी व न्याय विभागाकडे एका निवेदनाद्वारे अमरावती येथील ‘भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्रस्थापना प्राधिकरणा’मध्ये रिक्त असलेल्या न्यायाधीश पदावर तातडीने नियुक्ती करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

काय आहे मुख्य समस्या ?

जिगाव प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतजमिनीच्या आणि घरांच्या वाढीव मोबदल्यासाठी नागपूर येथील प्राधिकरणात याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र, प्रशासकीय सोयीसाठी ही प्रकरणे नागपूरहून अमरावती येथील नवनिर्मित प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यात आली आहेत. गेल्या एक वर्षापासून ही प्रकरणे अमरावती येथे प्रलंबित आहेत.

न्यायाधीशांचे पद रिक्त

अमरावती प्राधिकरणाचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी काही काळापूर्वी न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, नवनियुक्त न्यायाधीशांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यामुळे हे पद पुन्हा रिक्त झाले आहे. न्यायाधीश नसल्यामुळे शेकडो प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रकरणांची सुनावणी थांबली असून, त्यांना हक्काच्या मोबदल्यापासून वंचित राहावे लागत आहे.

विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त कृती संघर्ष समितीचे जिल्हाध्यक्ष नरेंद्र पांडव, सचिन निवृत्ती भोजने . उपाध्यक्ष दीपक साबळे .यांनी शासनाचे लक्ष या गंभीर विषयाकडे वेधले आहे. “प्रकल्पग्रस्तांना आधीच विस्थापनाचे दु:ख सहन करावे लागत आहे, त्यात कायदेशीर प्रक्रियेत होणारा हा विलंब त्यांच्यावर अन्याय कराक आहे,” अशी भावना समितीने व्यक्त केली आहे. जर तातडीने न्यायाधीशांची नियुक्ती झाली नाही, तर प्रकल्पग्रस्तांच्या अडचणींमध्ये अधिक वाढ होईल, त्यामुळे शासनाने यावर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी विनंती या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. या वेळी नरेंद्र पांडव (जिल्हाध्यक्ष) कृती संघर्ष समिती, बुलढाणा. कार्याध्यक्ष गंगावणे सर वाशिम. शिवदास ताठे, चक्रनारायण ताई व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.