चिखलीत ६०६ सिंचन विहिरींसाठी ४ कोटी ५२ लाखांचा घोटाळा; चौकशी व कारवाईची मनसेची मागणी

MH 28 News Live : महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजने अंतर्गत सन २०२४-२५ मध्ये पंचायत समिती चिखली अंतर्गत एकूण सहाशे सहा विहिरींना मंजुरी देण्यात आली आहे. या सिंचन विहीर योजनेमध्ये प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे उघडकीस आले असून, एका विहिरीसाठी प्रत्येकी ७० हजार रुपये रक्कम काही रोजगार सेवक, ग्रामपंचायत सचिव तसेच खाजगी दलालांच्या मार्फत अधिकाऱ्यांनी घेतल्याची सर्वत्र चर्चा आहे.

ग्रामपंचायत कार्यालयामार्फत घेतलेल्या ग्रामसभेमध्ये विहीर मंजुरीसाठी जो प्राधान्यक्रम ठरवण्यात आला होता, त्यानुसार प्रत्यक्षात विहिरींचे वाटप करण्यात आलेले नाही. कोणताही प्राधान्यक्रम अधिकाऱ्यांनी पाळलेला नाही. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विधवा महिला, विकलांग कुटुंबातील कर्ता व्यक्ती, महिलावर्ग आणि दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील गोरगरीब नागरिक यांना डावलून केवळ पैसे पुढे करणाऱ्या दांडग्यांना विहिरी मंजूर करण्यात आल्या आहेत.

या सिंचन विहीर घोटाळ्यात झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हावी व त्यास वाचा फोडावी यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने दि. १९ मे २०२५ रोजी जिल्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद बुलढाणा यांना निवेदन देण्यात आले. सदर योजनेत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वतः लक्ष घालून चौकशी समितीमार्फत सखोल तपास करून, बोगस लाभार्थ्यांना वाटप झालेल्या विहिरी तत्काळ रद्द करण्यात याव्यात व खऱ्या गरजू लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.

या वेळी जिल्हाध्यक्ष गणेश बरबडे, उपजिल्हाध्यक्ष राजेश परिहार, शहर अध्यक्ष नारायण देशमुख, मनसे विद्यार्थी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष शैलेंद्र कापसे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शेतकरी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप भवर यांच्यासह अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.