आमदार म्हणून शपथ घेताच आयुष्यभर ५० हजार रुपये पेन्शन उच्च न्यायालयात दिले गेले आव्हान

MH 28 News Live / नागपूर : एखादी व्यक्ती केवळ एक दिवस आमदार किंवा विधानमंडळाची सदस्य राहिली, तरी तिला आयुष्यभर दरमहा ५० हजार रुपये पेन्शन मिळू शकते. विशेष म्हणजे पूर्ण पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणाऱ्या सदस्यालाही सुरुवातीला तेवढीच मासिक पेन्शन मिळते. पेन्शनसाठी किमान सेवाकालाची कोणतीही अट नसलेल्या या तरतुदीवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्य पेन्शन अधिनियम, १९७६ मधील कलम ३(१) ला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे.

‘कलम ३(१) मनमानी’; अनुच्छेद १४चा आधार

याचिकाकर्ते चारुदत्त विनायक सहाजे यांनी कलम ३(१) मनमानी स्वरूपाचे असल्याचा दावा केला आहे. या तरतुदीमुळे संविधानाच्या अनुच्छेद १४ मधील समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. विद्यमान कायद्यानुसार राज्य विधानमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य म्हणून निवड किंवा नियुक्ती झाल्यानंतर शपथ घेतलेल्या व्यक्तीला दरमहा ५० हजार रुपये पेन्शन मिळते. सदस्याने पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ काम केले असल्यास त्यानंतरच्या प्रत्येक वर्षासाठी दरमहा आणखी दोन हजार रुपये पेन्शनची तरतूद आहे. मात्र, पेन्शनसाठी किमान किती काळ सदस्य म्हणून काम केले पाहिजे, याची स्पष्ट अट कायद्यात नाही.

सेवाकालाचा विचार कुठे ? सार्वजनिक पैशांच्या खर्चावरही प्रश्न

याचिकेतील मुख्य आक्षेप पेन्शनच्या प्राथमिक पात्रतेशी संबंधित आहे. एक दिवस सदस्य राहिलेल्या व्यक्तीला आणि पूर्ण पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या सदस्याला सुरुवातीला समान ५० हजार रुपये मासिक पेन्शन मिळते. पाच वर्षांपेक्षा अधिक सेवेसाठी मात्र सेवाकालानुसार अतिरिक्त पेन्शन दिली जाते. त्यामुळे प्राथमिक पात्रता ठरवताना किमान सेवाकालाची अट नसणे आणि सेवाकालाच्या प्रमाणात पेन्शन न ठरवणे हे मनमानी व अनुच्छेद १४च्या विरोधात असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला आहे.

याचिकेत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन व्यवस्थेचाही संदर्भ देण्यात आला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शनसाठी सेवा आणि अन्य निकष पूर्ण करावे लागतात; मात्र आमदार व विधान परिषद सदस्यांना कोणताही किमान सेवाकाल पूर्ण न करताही आयुष्यभर पेन्शन मिळते, असा दावा करण्यात आला आहे. सार्वजनिक निधीतून होणाऱ्या या खर्चाचीही घटनात्मक आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून तपासणी करण्याची गरज असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.

माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार, आमदारांच्या पेन्शनसाठी ६३० लाभार्थ्यांवर ३ कोटी ६९ लाख ९० हजार रुपये, विधान परिषद सदस्यांच्या पेन्शनसाठी १४४ लाभार्थ्यांवर ८३ लाख २३ हजार रुपये, तर कुटुंब पेन्शनसाठी ५९६ लाभार्थ्यांवर २ कोटी ३८ लाख ४० हजार रुपये खर्च होत असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकेत वार्षिक पेन्शनचा ‘ग्रँड टोटल’ ८२ कोटी ९८ लाख ३६ हजार रुपये असा उल्लेख आहे.

गंभीर गुन्ह्यांतही पेन्शनबाबत स्पष्ट नियम नसल्याचा आक्षेप

विद्यमान तरतुदीनुसार संविधानाच्या अनुच्छेद १९१(१) अंतर्गत अपात्र ठरल्यास पेन्शन नाकारण्याची तरतूद आहे. मात्र, एखादा माजी सदस्य गुन्ह्यात दोषी ठरल्यास, भ्रष्टाचार किंवा गंभीर गैरवर्तन केल्यास त्याची पेन्शन रोखणे, निलंबित करणे अथवा मागे घेणे याबाबत स्पष्ट तरतूद नसल्याचा आक्षेप याचिकेत घेण्यात आला आहे. सार्वजनिक निधीतून आयुष्यभर दिल्या जाणाऱ्या पेन्शनसाठी पुरेशी उत्तरदायित्वाची चौकट आवश्यक असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.

किमान सेवाकाल निश्चित करण्याची मागणी

महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्य पेन्शन अधिनियमातील कलम ३(१) रद्द करावे किंवा त्यात आवश्यक सुधारणा करून पेन्शनसाठी वाजवी किमान सेवाकाल निश्चित करावा, तसेच सेवाकालाच्या प्रमाणात पेन्शन ठरवावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. त्यामुळे आमदार आणि विधान परिषद सदस्यांसाठी पेन्शन योजना कायम ठेवायची असल्यास तिचे पात्रता निकष समानता, वाजवीपणा आणि घटनात्मक तत्त्वांशी सुसंगत असावेत, असा याचिकाकर्त्याचा दावा आहे.