घाटाखाली अध्यक्षपदाची शक्यता; जिल्हा बँकेवर महायुतीचा ‘सत्ताडाव’ यशस्वी होणार ?
MH 28 News Live / बुलढाणा : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदाची निवड आता केवळ सहकार क्षेत्रातील औपचारिक प्रक्रिया राहिलेली नाही; ती जिल्ह्याच्या आगामी राजकीय समीकरणांची दिशा ठरविणारी निर्णायक घडामोड ठरण्याची शक्यता आहे. १९६२ मध्ये स्थापन झालेल्या या बँकेची २०२६ मध्ये ६४ वर्षे पूर्ण होऊन ६५वे वर्ष सुरू आहे. या प्रदीर्घ वाटचालीत घाटाखालील नेतृत्वाला अध्यक्षपदाचा फार मोठा वाटा मिळालेला नाही. १९७८ ते १९८१ या तीन वर्षांच्या कालखंडात मलकापूरचे अॅड. आबासाहेब देशमुख यांनी अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळली. त्यानंतर १९८२ ते २०१३ या तब्बल ३१ वर्षांच्या कालखंडात भास्करराव शिंगणे, डॉ. राजेंद्र शिंगणे आणि प्रभावतीकाकू शिंगणे यांच्या माध्यमातून शिंगणे कुटुंबाचा बँकेवरील प्रभाव कायम राहिला. त्यामुळे आता ‘इतकी वर्षे झाली, मग घाटाखाली अध्यक्षपद का नाही ?’ हा प्रश्न राजकीय मुद्दा बनताना दिसत आहे.
घाटाखाली अध्यक्षपदाचा मुद्दा; भाजपाने टाकली राजकीय चाल ?
निवडणुकीत विविध पक्षांच्या समर्थकांनी ‘सहकार’च्या झेंड्याखाली एकत्र येत पॅनेल उभे केले असले, तरी अध्यक्षपदाच्या खुर्चीचा प्रश्न समोर येताच राजकारणाचे रंग पुन्हा गडद होण्याची शक्यता आहे. घाटाखाली अध्यक्षपद देण्याची मागणी ही केवळ प्रादेशिक प्रतिनिधित्वाची बाब न राहता, सत्ता हस्तांतरणाचा राजकीय संदेश ठरू शकते. विशेषतः भाजपाकडून घाटाखालील नेतृत्वाला अध्यक्षपद देऊन आपले राजकीय वजन वाढवण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, अशी चर्चा आहे. त्याच वेळी घाटावर उपाध्यक्षपद देऊन शिंदे शिवसेनेला सोबत घेण्याचे समीकरण मांडले जाऊ शकते. म्हणजेच अध्यक्षपद घाटाखाली, उपाध्यक्षपद घाटावर आणि दोन्ही बाजू सांभाळत सत्ता आपल्या हातात ठेवण्याचा महायुतीचा प्रयोग भाजपकडून वरिष्ठ पातळीवर हाताळल्या जाण्याची शक्यता दाट आहे.
‘सहकार’च्या नावाखाली राजकीय बेरीज-वजाबाकी
या निवडणुकीत डॉ. राजेंद्र शिंगणे समर्थक, भाजप समर्थित, शिवसेना शिंदे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट, काँग्रेस आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाशी संबंधित संचालक एकाच राजकीय छताखाली आल्याचे चित्र निर्माण झाले. निवडणुकीच्या काळात पक्षीय जोडे बाहेर ठेवण्याचा संदेश देण्यात आला; मात्र अध्यक्षपदाची निवड हीच खरी राजकीय परीक्षा ठरणार आहे. कोण कुणाच्या बाजूने उभे राहते, कोणाला शब्द दिला जातो आणि कोणाची नाराजी दूर केली जाते, यावर अंतिम सत्ता-समीकरण अवलंबून राहणार आहे. अजित पवार गटाला सोबत घेऊन निवडणुकीतील कटुता कमी करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, तर काही प्रभावी नेत्यांना बँकेच्या जुन्या कारभाराचा दाखला देत राजकीयदृष्ट्या थांबविण्याची रणनीती आखली जाऊ शकते. त्यामुळे ‘सहकार’च्या आवरणाखाली प्रत्यक्षात सुरू असलेली ही राजकीय बेरीज-वजाबाकी कोणाच्या बाजूने जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
अध्यक्षाची खुर्ची की आगामी राजकारणाची रंगीत तालीम ?
जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदावर कोण बसते, याचा परिणाम केवळ बँकेच्या कारभारापुरता मर्यादित राहणार नाही. घाटाखालील नेतृत्वाला अध्यक्षपद देण्याचा निर्णय झाला, तर तो अनेक वर्षांच्या राजकीय परंपरेला छेद देणारा आणि नव्या सत्ताकेंद्राच्या उदयाचा संकेत मानला जाऊ शकतो. दुसरीकडे पुन्हा घाटावरच नेतृत्व कायम राहिले, तर विद्यमान राजकीय वर्चस्वाला बळकटी मिळेल. त्यामुळे अध्यक्षपदाची निवड ही एक खुर्ची कोणाला मिळणार यापेक्षा जिल्ह्याच्या राजकीय भवितव्याची दिशा कोण ठरवणार, याची लढाई ठरण्याची शक्यता आहे. राज्य पातळीवरूनही या हालचालींना राजकीय वजन मिळत असल्याची चर्चा असल्याने आगामी निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. घाटाखाली अध्यक्षपद देऊन नवे सत्तासमीकरण उभे केले जाते की जुन्या वर्चस्वालाच पुन्हा बळ दिले जाते, यावर जिल्हा बँकेच्या राजकारणातील पुढचा अध्याय लिहिला जाणार आहे.
