शिक्षक मतदारसंघात पैशांचा पाऊस की राजकीय डाव? श्रीकांत देशपांडेंच्या इशाऱ्याने पतसंस्थाचालकांची कोंडी होणार ?

MH 28 News Live / बुलढाणा : अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक अजून अधिकृत रणधुमाळीत उतरलेली नसतानाच राजकीय वातावरण तापले आहे. दोन पतसंस्थाचालकांनी आमदारकीसाठी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली असताना माजी शिक्षक आमदार श्रीकांत देशपांडे यांच्या एका वक्तव्याने संभाव्य लढतीला वेगळेच वळण मिळाले आहे. बुलढाणा येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत पतसंस्था, आर्थिक ताकद आणि निवडणूक खर्चावर देशपांडेंनी कोणाचेही नाव न घेता केलेले सूचक भाष्य आता समाजमाध्यमांवर चर्चेचा विषय बनले आहे. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वीच राजकीय शरसंधान सुरू झाल्याचे चित्र आहे.

देशपांडेंचा थेट इशारा की राजकीय रणनिती ?

शिवसेना शिंदे पक्षाकडून उमेदवारी मिळण्याचा विश्वास व्यक्त करणारे देशपांडे पक्षाचा निर्णय काहीही असला तरी अपक्ष म्हणून मैदानात उतरण्याच्या तयारीत आहेत. २०१४ ते २०२० या काळात अपक्ष शिक्षक आमदार म्हणून काम केलेल्या देशपांडेंना २०२० मध्ये शिवसेनेच्या तिकिटावर अल्प फरकाने पराभव पत्करावा लागला होता. त्यामुळे यावेळची त्यांची तयारी अधिक राजकीय अर्थ घेऊन आली आहे. पतसंस्थाचालक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम उमेदवारांचा मुद्दा पुढे येताच त्यांनी केलेले भाष्य केवळ पत्रकाराच्या प्रश्नाचे उत्तर आहे की आगामी प्रचारातील पहिला राजकीय वार, हा प्रश्न आता मतदारसंघात उपस्थित झाला आहे. नाव न घेता संदेश देण्याची ही शैली पुढील संघर्षाची झलक मानली जात आहे.

पतसंस्थाचालकांसमोर आता ‘पैशां’पेक्षा विश्वासाची परीक्षा!

दोन पतसंस्थाचालकांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेत शिक्षक आमदारकीसाठी मैदान तयार केले आहे. संस्थांचा विस्तार, सामाजिक संपर्क आणि मतदारांमधील सक्रियता यामुळे त्यांची दावेदारी निश्चितच वजनदार आहे. मात्र कोट्यवधींच्या ठेवी सांभाळणाऱ्या संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी आर्थिक विश्वासार्हता हा निवडणुकीतील निर्णायक मुद्दा ठरू शकतो. निवडणूक लढविण्याचा अधिकार प्रत्येकाला असला, तरी प्रचार तापल्यानंतर संस्थात्मक व्यवहार, आर्थिक ताकद आणि निवडणूक खर्च यावरून राजकीय प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. आरोपांना उत्तर देण्याआधीच अफवा वेग घेतात, हे निवडणूक राजकारणाचे वास्तव आहे.

या लढतीत आता केवळ उमेदवार आमनेसामने येणार नाहीत; पक्षीय पाठबळ, आर्थिक क्षमता, संघटनशक्ती आणि शिक्षकांच्या प्रश्नांची धार यांचीही कसोटी लागणार आहे. देशपांडेंना शिवसेना शिंदे पक्षाची किंवा महायुतीची अधिकृत साथ मिळाली, तर त्यांच्या वक्तव्याला निश्चितच अधिक राजकीय वजन प्राप्त होईल. दुसरीकडे पतसंस्थाचालक उमेदवारांची वाढती सक्रियता पाहता प्रस्थापित राजकीय गटही आपली रणनीती आखताना दिसू शकतात. युद्धात अफवा आणि अर्धसत्य किती मोठे शस्त्र ठरू शकते, याची ‘अश्वत्थामा’ची कथा आठवण करून देते. त्यामुळे बुलढाण्यातील पत्रकार परिषदेत पडलेली ही ठिणगी केवळ चर्चेपुरती राहणार की शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत राजकीय वणवा पेटवणार, याचे उत्तर आगामी काळात मिळणार आहे.