आ. श्वेताताई महाले यांची आणखी एक उपलब्धी… वैनगंगा ते नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास पैनगंगा”प्रकल्प जोडणार उपमुख्य मंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांची आ सौ श्वेता ताई महाले यांच्या लक्षवेधीवर घोषणा

MH 28 News Live, नागपूर : विदर्भाला सुजलाम सुफलाम करणाऱ्या भविष्यातील विदर्भाची जिवन रेषा ठरणाऱ्या ” वैनगंगा ते नळगंगा” या नदी जोड प्रकल्पास “पैनगंगा नदी ” प्रकल्प जोडून या वैनगंगा ते नळगंगा प्रकल्पापासुन वंचित असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्यातील घाट माथ्यावरील असलेल्या दुष्काळी भागाला सुद्धा पाणी देणार असल्याची अतिशय महत्व पर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आ. श्वेताताई महाले यांच्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना केली. यामुळे बुलडाणा जिल्ह्याचे भवितव्य सुजलाम सुफलाम होणार आहे.

प्रस्तावीत असलेल्या वैनगंगा ते नळगंगा या नदी जोड प्रकल्पाचा मुळ आराखडा हा वैनगंगा ते नळगंगा असा आहे. त्या आराखड्यात पैनगंगा प्रकल्पाचा सामावेश झालेला नव्हता. या प्रकल्पात पैनगंगा नदी जोड आणि मन नदी जोड प्रकल्पाचा सामावेश करून बुलडाणा, वाशिम , वर्धा , चंद्रपूर या जिल्ह्यात या प्रकल्पाचे पाणी नेण्याची अनेक दिवसांपासून मागणी होती. परंतू मागील महाआघाडी सरकारने या अतिशय महत्वाकांक्षी असलेल्या प्रकल्पाला थंड बस्त्यात टाकलेले होते. आता युतीचे सरकार आल्याने मूळ प्रकल्पाला तर गती आलीच परंतु आता या वैनगंगा ते नळगंगा या नदी जोड प्रकल्पात पैनगंगा, मन”प्रकल्प जोडणार अशी घोषणाच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्याने आ. श्वेताताई महाले यांच्या प्रयत्नाना फार मोठे यश आले आहे. विशेष म्हणजे या प्रकल्पाचा लाभ बुलडाणा जिल्ह्यासोबतच वाशिम आणि इतर जिल्ह्यांना सुद्धा मिळणार आहे.

संपूर्ण विदर्भाला नव संजीवनी देणारा प्रकल्प

वैनगंगा ते नळगंगा हा प्रकल्प आ. श्वेताताई महाले यांच्या लक्षवेधीला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, हा वैनगंगा ते नळगंगा प्रकल्प अतिशय महत्वाचा प्रकल्प असून ते मुख्यमंत्री असताना हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला होता. या प्रकल्पासाठी 426 किलोमिटरचा बोगदा खोदल्या जाणार आहे. खोदल्या जाणारा हा बोगदा भारतातील माहीत नाही पण महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा बोगदा असेल.

5 लाख 77 हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार

लक्षवेधीला उत्तर देताना ना. फडणवीस यांनी सभागृहाला सांगितले की या प्रकल्पामुळे विदर्भातील पाच लाख 77 हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे . तसेच या प्रकल्पासाठी 82 हजार कोटी खर्च येणार आहे. हा निधी केंद्राने दिला नाही तर महाराष्ट्र सरकार हा निधी उभारून विदर्भातील दुष्काळी भागाचा प्रश्न त्यामुळे सोडवणार आहे.