वेगळी बातमी – या राज्याने केली ऐतिहासिक कामगिरी. घोषित झाली देशातील पहिली पेपरलेस विधानसभा

MH 28 News Live : राष्ट्रीय ई-विधान प्रकल्प यशस्वीपणे राबविणारी नागालँड ही भारतातील पहिली विधानसभा ठरली आहे. याशिवाय देशातील पहिली पेपरलेस विधानसभा बनण्याची ऐतिहासिक कामगिरी देखील नागालँड विधानसभेने बजावली आहे. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी याबद्दलची अधिकृत घोषणा आज केली.

नागालँड विधानसभेने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून हा प्रयोग यशस्वी केल्यानंतर तेथील सचिवालयाने चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान ६० सदस्यीय विधानसभेच्या प्रत्येक टेबलाला एक टॅब्लेट किंवा ई-बुक जोडले आहे. सदस्य आता सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा वापर करू शकतात. हा उपक्रम पेपरलेस आहे. यामुळे प्रोत्साहन मिळते.

नेव्हा त्याच्या मंत्रालयाच्या देखरेखीखाली काम करते. अधिकृत नोंदीनुसार, नेवा एनआयसी क्लाउड ही मेघराजवर तैनात केलेली कार्यप्रवाह प्रणाली आहे, जी सभागृहाचे कामकाज सुरळीतपणे चालविण्यात आणि सभागृहाचे विधायक कामकाज पेपरलेस पद्धतीने चालविण्यात सभागृहाच्या अध्यक्षांना मदत करते. नेव्हा हे उपकरण तटस्थ आणि सदस्य केंद्रित ऍप्लिकेशन आहे, जे सदस्यांना संपर्क तपशील, कार्यपद्धतीचे नियम, व्यवसाय सूची, सूचना, बुलेटिन, बिले, प्रश्न आणि उत्तरे याबद्दल संपूर्ण माहिती प्रविष्ट करून विविध गृह व्यवसाय स्मार्टपणे हाताळण्यास सक्षम करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे.

सर्व विधानसभांना एका व्यासपीठावर आणण्याचा उद्देश
नेव्हा डेटा गोळा करण्यासाठी सूचना/विनंत्या पाठवण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे काढून टाकते. हा प्रयोग सभागृहातील प्रत्येक सदस्यासाठी प्रश्न आणि इतर सूचना सबमिट करण्यासाठी एक सुरक्षित पृष्ठ तयार करतो. या प्रकल्पाचा उद्देश देशातील सर्व विधानसभांना एकाच व्यासपीठावर आणणे, एकाधिक प्रयोगांच्या गुंतागुंतीशिवाय एक प्रचंड डेटा डिपॉझिटरी तयार करणे हा आहे.

पेपरलेस असेंब्ली किंवा ई-असेंबली

पेपरलेस असेंब्ली किंवा ई – असेंबली ही एक संकल्पना आहे, ज्यामध्ये असेंबलीचे काम सुलभ करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा समावेश आहे. हे संपूर्ण कायदा बनविण्याच्या प्रक्रियेचे ऑटोमेशन, निर्णय आणि दस्तऐवजांचा मागोवा घेणे, माहितीची देवाणघेवाण सक्षम करते. नेवाच्या अंमलबजावणीचा खर्च केंद्र आणि राज्य सरकार ९० : १० शेअरिंगच्या आधारावर शेअर करतात.