हुश्श sss… भाडेकरूंना मोठा दिलासा ! सर्वोच्च न्यायालय म्हणते घरभाडे थकणे हा गुन्हा नाही

MH 28 News Live : काही अडचणींमुळे एखादा भाडेकरू आपले घर भाडे मालकाकडे जमा करू शकला नाही व ते घरभाडे थकीत राहिले तर तो गुन्हा होऊ शकत नाही; अश्या थकित भाडेकरू विरुद्ध पोलिसांमध्ये एफआयआर दाखल केला जाऊ शकत नाही असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. नीतू सिंह विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार या खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच आपल्या निकालात हे मत व्यक्त केले.

भाडे न भरले म्हणून शिक्षा ठोठावण्याची कुठलीही तरतूद नाही असा महत्त्वाचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सदर प्रकरणात घरमालकाने भाडेकरूविरुद्ध एफआयआर दाखल केला होता. तो एफआयआर रद्द करीत न्यायालयाने हा निकाल दिला. या निकालामुळे भाड्याने राहणार्‍या अनेक कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणात भादंवि कलम ४१५ अन्वये फसवणूक केल्याच्या गुन्ह्यासाठी आणि कलम ४०३ अंतर्गत गैरवापर केल्याच्या गुन्ह्यासाठी नोंदवलेला एफआयआर रद्द करण्यास अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. त्या निकालाविरोधात दाखल झालेल्या अपिलावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

एफआयआर केला रद्द

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी म्हणाले की, भाडेकरूने जर काही अडचणींमुळे भाडे भरले नाही तर तो गुन्हा ठरणार नाही. तसेच याप्रकरणी भादंवि कलमांतर्गत कोणतीही शिक्षा नाही. दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीत नमूद केलेले कारण खरे असले तरी हा गुन्हा नाही असे आमचे मत आहे. भाडे न भरल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते, परंतु आयपीसीअंतर्गत गुन्हा दाखल केला जाणार नाही. कलम ४१५ (फसवणूक) आणि कलम ४०३ (मालमत्तेचा गैरवापर) अंतर्गत आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे आणि ठोस पुरावे नाहीत. तसेच तशी परिस्थितीही नाही, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित एफआयआर रद्द केला आहे. यापूर्वी हे प्रकरण अलाहाबाद उच्च न्यायालयात गेले होते. त्यावर उच्च न्यायालयाने अपीलकर्त्याविरुद्धचा एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला होता. त्यानंतरच त्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.

भाडे वसूलीसाठी दिवाणी दावा करण्यास मात्र मुभा

थकीत घरभाडे हा गुन्हा ठरु शकत नाही असा निकाल देणार्या सर्वोच्च न्यायालयाने घरमालकाला भाडे वसूलीसाठी दिवाणी दावा दाखल करण्याचा पर्याय दिला आहे. भाडेकरूंची मोठी थकबाकी आहे, याकडे लक्ष वेधत अपिलकर्त्याने आपल्या समस्यांचा पाढा न्यायालयासमोर वाचला. दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने निकाल दिला. जर भाडेकरूने मालमत्ता रिकामी केली असेल, तर हे प्रकरण दिवाणी उपायांतर्गत निकाली काढता येईल. न्यायालयाने यासाठी परवानगी दिली आहे, असे खंडपीठाने यावेळी नमूद केले.