मोठं बँक विलीनीकरण लवकरच; ह्या चार सरकारी बँका इतिहासजमा होण्याच्या मार्गावर
MH 28 News Live / भारत सरकारने पुन्हा एकदा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणाचा मोठा आराखडा तयार केला आहे. वित्त वर्ष २०२६-२७ मध्ये हे विलीनीकरण प्रत्यक्षात आणण्याची शक्यता असून, त्यामुळे देशातील सरकारी बँकांची संख्या आणखी घटणार आहे. ‘मनीकंट्रोल’च्या अहवालानुसार, इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (CBI), बँक ऑफ इंडिया (BOI) आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र (BOM) या बँकांचे विलीनीकरण करण्याची तयारी सुरू आहे. या चारही बँका एसबीआय (SBI), पंजाब नॅशनल बँक (PNB) आणि बँक ऑफ बडोदा (BoB) सारख्या मोठ्या बँकांमध्ये विलीन होण्याची शक्यता आहे.
या विलीनीकरणामागे सरकारचा मुख्य हेतू म्हणजे लहान बँकांचे एनपीए (NPA) नियंत्रणात ठेवणे, खर्चावर नियंत्रण आणणे आणि बँकिंग क्षेत्र अधिक सशक्त बनवणे हा आहे. लहान बँकांची आर्थिक व प्रशासकीय मर्यादा मोठ्या बँकांच्या स्थैर्यासोबत जोडल्याने देशातील कर्जवाटपाचा (Credit Expansion) वेग वाढेल, तसेच ग्रामीण आणि अर्धशहरी भागात बँकिंग सेवा अधिक कार्यक्षम होऊ शकतील. सरकारच्या मते, मोठ्या बँकांमध्ये विलीन झाल्याने जोखीम व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक बनेल आणि बँकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत होईल. हा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळ आणि पंतप्रधान कार्यालयात विचारार्थ सादर केला जाणार आहे.
यापूर्वीही झाले मोठे विलीनीकरण
ही पहिली वेळ नाही की सरकार अशा प्रकारचा उपक्रम राबवणार आहे. २०१७ ते २०२० दरम्यान सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील तब्बल १० बँकांचे एकत्रीकरण करून देशातील बँकांची संख्या २७ वरून फक्त १२ वर आणली होती. त्या काळात ओबीसी (OBC) आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया (United Bank of India) या बँका पंजाब नॅशनल बँकेत (PNB) विलीन करण्यात आल्या होत्या, तर सिंडिकेट बँकेचे (Syndicate Bank) केनरा बँकेत (Canara Bank) विलीनीकरण करण्यात आले.
याशिवाय, भारतीय स्टेट बँकेत (SBI)ही स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, स्टेट बँक ऑफ बीकानेर अँड जयपूर, बँक ऑफ पटियाला, बँक ऑफ त्रावणकोर आणि भारतीय महिला बँक अशा एकूण सहा बँका विलीन झाल्या होत्या. या सर्व विलीनीकरणानंतर बँकिंग क्षेत्रातील स्पर्धात्मकता वाढली आणि कार्यप्रणाली अधिक सुव्यवस्थित झाल्याचे सरकारचे मत आहे.
नव्या विलीनीकरणाच्या आराखड्यामुळे भारतीय बँकिंग क्षेत्रात पुन्हा एकदा मोठे बदल घडणार आहेत. या निर्णयामुळे लहान बँकांचे अस्तित्व संपुष्टात येऊन बँकिंग व्यवस्था अधिक केंद्रीकृत होईल, मात्र कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्वसन, ग्राहकांच्या सेवांवरील परिणाम आणि ग्रामीण शाखांच्या कार्यक्षमतेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. आता येणाऱ्या काही महिन्यांत या प्रस्तावावर सरकारचा अंतिम निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
