
शेतकऱ्यांनाच पाण्याची शिक्षा का ? खडकपूर्णातील रेतीच्या बोटी बंद करण्याआधी शेतकऱ्यांचे मोटरपंपच का बंद ? प्रशासनाला संतप्त सवाल
MH 28 News / चिखली : जिल्ह्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झालेली असताना पाणीबचतीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांचे मोटरपंप बंद केले जात आहेत. मात्र, दुसरीकडे खडकपूर्णा प्रकल्प परिसरात अवैध रेती उपशासाठी बोटींच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा वापर होत असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे “पाणीबचतीचे नियम शेतकऱ्यांसाठीच का?” असा थेट सवाल युवासेना उपजिल्हाप्रमुख संतोष पाटील भुतेकर आणि मंडपगावचे सरपंच सचिन भाई कदम यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केला आहे.
खडकपूर्णा प्रकल्पासाठी अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी दिल्या. आज त्याच प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या उरलेल्या अल्प क्षेत्रातील खरीप पिकांना पाण्याची गरज असताना मोटरपंप बंद करण्याची कारवाई सुरू आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी पाणीपट्टी भरलेली असतानाही त्यांच्या पंपांकडे केवळ ‘अनधिकृत’ या निकषातून पाहणे योग्य नाही, अशी भूमिका भुतेकर व कदम यांनी मांडली. “ज्यांनी प्रकल्पासाठी जमीन दिली, त्यांनाच आता आपल्या पिकांसाठी पाण्यासाठी संघर्ष का करावा लागतो?” असा संतप्त सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
बोटींचा पाणीवापर प्रशासनाला दिसत नाही का ?
पाणीबचत आवश्यक असली तरी तिची अंमलबजावणी सर्वांसाठी समान असावी. शेतकऱ्यांच्या मोटरपंपांवर कारवाई होत असताना खडकपूर्णा प्रकल्पातील रेती उपशाच्या बोटींतून होणाऱ्या कथित पाणीवापराबाबत प्रशासन मौन का बाळगते, असा प्रश्न निवेदनातून उपस्थित करण्यात आला आहे. “शेतकऱ्यांच्या मोटरपंपातून जाणारे पाणी दिसते; मग रेती उपशाच्या बोटींतून होणारा पाण्याचा अपव्यय का दिसत नाही ?” असा सवाल भुतेकर यांनी केला.
प्रकल्प परिसराची तातडीने प्रत्यक्ष पाहणी करून कोणत्या ठिकाणी बोटी सुरू आहेत, त्यांना परवानगी आहे का, पाण्याचा किती वापर होत आहे आणि अवैध रेती उपसा सुरू आहे का, याचा पंचनामा करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
पिके हाताशी येईपर्यंत पंप बंद करू नका
खरीप पिके हाताशी येण्याच्या अवस्थेत असताना मोटरपंप बंद केल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या पंपांवरील कारवाई तूर्तास स्थगित करून उपलब्ध जलसाठा, पाण्याची आवक-जावक, पिकांची अवस्था आणि भरलेली पाणीपट्टी यांचा वस्तुनिष्ठ विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्याचवेळी अवैध रेती उपशाच्या बोटी तत्काळ बंद करून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
“एकाच पाणीसाठ्यावर वेगवेगळे नियम चालणार नाहीत. पाणी वाचवायचे असेल तर आधी मोठ्या प्रमाणातील अपव्यय थांबवा; शेतकऱ्यांच्या पिकांवर कारवाई करून पाणीबचतीचा दिखावा करू नका,” असा इशारा भुतेकर व कदम यांनी दिला आहे. मागण्यांवर तातडीने निर्णय न झाल्यास शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी लोकशाही व कायदेशीर मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.



