निकृष्ट सोयाबीन बियाण्यांचा फटका; १८ कंपन्यांवर कारवाई, १८१ खटले दाखल होणार

MH 28 News Live : राज्यातील विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दहा जिल्ह्यांमध्ये निकृष्ट सोयाबीन बियाण्यांमुळे हजारो शेतकरी अडचणीत सापडले असून, अपेक्षित उगवण न झाल्याने मोठे नुकसान झाले आहे. या प्रकरणी १८ बियाणे कंपन्यांविरोधात तक्रारी दाखल झाल्या असून, कृषी विभागाने ५८१ बियाणे नमुने अप्रमाणित (निकृष्ट) ठरवल्यानंतर संबंधित कंपन्यांविरोधात १८१ प्रकरणांत न्यायालयात खटले दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, १३ जुलैअखेर राज्यात ३७ लाख ३६ हजार हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनची पेरणी झाली आहे. मात्र अकोला, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर, नागपूर, वाशिम, लातूर आणि धाराशिव या जिल्ह्यांतून मोठ्या प्रमाणावर उगवण क्षमतेबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यापैकी अकोला, अमरावती, बुलढाणा आणि यवतमाळ या चार जिल्ह्यांत सर्वाधिक तक्रारी नोंदविण्यात आल्या आहेत.

२,६२० क्विंटल बियाणे जप्त

कृषी विभागाने राज्यभरातून सोयाबीन बियाण्यांचे ५,६३८ नमुने तपासणीसाठी घेतले होते. त्यापैकी ५८१ नमुने निकृष्ट असल्याचे निष्पन्न झाले. यानंतर संबंधित कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाईला वेग देण्यात आला असून, कृषी सेवा केंद्रे आणि साठवणूक ठिकाणांवरून तब्बल २,६२० क्विंटल बियाणे जप्त करण्यात आले आहेत.

दरम्यान, बियाण्यांच्या उगवण क्षमतेबाबत एकूण ३,६१५ तक्रारी कृषी विभागाकडे दाखल झाल्या आहेत. त्यापैकी १,७३८ तक्रारींची प्रत्यक्ष शेतात जाऊन तालुका स्तरीय तक्रार निवारण समितीमार्फत तपासणी करण्यात आली असून, उर्वरित १,८७७ तक्रारींची तपासणी येत्या आठवडाभरात पूर्ण केली जाणार आहे.

१८ कंपन्यांवर गुन्हे, विक्रीला बंदी

कृषी विभागाच्या प्राथमिक तपासणीत १८ बियाणे कंपन्यांविरोधात तक्रारी नोंदविण्यात आल्या असून, त्यापैकी चार कंपन्यांविरोधात सर्वाधिक तक्रारी आहेत. या कंपन्यांवर अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, बीज कायदा, बियाणे नियम १९६८ तसेच भारतीय न्याय संहितेतील विविध कलमांनुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच संबंधित कंपन्यांच्या बियाण्यांच्या विक्रीवर तातडीने बंदी घालण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. तपासणी पूर्ण होताच अन्य दोषी कंपन्यांविरोधातही कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.

नुकसानभरपाईचा दावा करण्याचे आवाहन

कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी निकृष्ट बियाण्यांमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना जिल्हा ग्राहक मंचाकडे नुकसानभरपाईसाठी दावे दाखल करण्याचे आवाहन केले आहे. ज्या शेतांमध्ये अपेक्षित उगवणीच्या तुलनेत ७० टक्क्यांपेक्षा कमी उगवण झाली आहे, अशा शेतकऱ्यांनी संबंधित बियाणे कंपन्यांविरोधात दावा दाखल करावा. संबंधित कंपन्यांना बाधित शेतकऱ्यांना निशुल्क दर्जेदार बियाणे बदलून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाशी तातडीने संपर्क साधावा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. निकृष्ट बियाण्यांच्या या प्रकरणामुळे राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून, दोषी कंपन्यांवर कठोर कारवाई आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने न्याय मिळावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.