चारा-पाणी संकटावर तातडीच्या उपाययोजना करा – शेतकरी संघटनेची मागणी

MH 28 News Live / चिखली : जिल्ह्यात यंदा पावसाने दीर्घ खंड दिल्याने खरीप हंगामातील पिकांसह पशुधनावरही गंभीर संकट ओढवले आहे. अनेक भागांत चारा व पाण्याची टंचाई निर्माण झाली असून, पशुपालकांसमोर जनावरांना जगविण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना वाढीव चारा अनुदान देण्यात यावे, शासनाने योग्य दराने चारा खरेदी करून उपलब्ध करून द्यावा किंवा त्यासाठी स्वतंत्र अनुदान द्यावे, अशी मागणी क्रांतिकारी शेतकरी संघटना व शेतकरी संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. तहसीलदारांमार्फत हे निवेदन शासनाकडे पाठविण्यात आले.

निवेदनात म्हटले आहे की, खरीप हंगामात पावसाने दीर्घ खंड दिल्याने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर आता केवळ पिकांचाच नव्हे, तर पशुधनाच्या चारा-पाण्याचाही प्रश्न गंभीर बनला आहे. पिकांचे उत्पादन घटल्याने शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध होणाऱ्या कडबा, तूरकाठी, सोयाबीन कुटार आदी चाऱ्याचे प्रमाणही कमी झाले आहे. दुसरीकडे हिरवा चारा, कडबा, पशुखाद्य तसेच वाहतुकीच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे.

सध्याच्या महागाईचा विचार करता पूर्वीच्या दराने मिळणारे चारा अनुदान अपुरे ठरत असून, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जनावरांच्या संख्येनुसार वाढीव अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद, मका यासह इतर पिकांचे कुटार मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होऊ शकते. मात्र योग्य व्यवस्था न झाल्यास हा कुटार शेतकऱ्यांच्या उपयोगात न येता वाया जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने कुटार योग्य दराने खरेदी करावा किंवा स्वतःच्या पशुधनासाठी कुटार वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना स्वतंत्र अनुदान द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

गावपातळीवर चारा व्यवस्थापन समित्या स्थापन करा

प्रत्येक गावात ग्रामपंचायत, महसूल विभाग, कृषी विभाग, पशुसंवर्धन विभाग आणि शेतकरी प्रतिनिधींचा समावेश असलेली चारा व्यवस्थापन समिती स्थापन करावी. गावातील पशुधनाची संख्या, उपलब्ध कुटार, चाऱ्याची गरज व पात्र लाभार्थी निश्चित करून लाभार्थ्यांची यादी ग्रामपंचायत स्तरावर सार्वजनिक करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये पुरेसा चारा, पिण्याचे पाणी, पशुवैद्यकीय सेवा, औषधोपचार व लसीकरणाची व्यवस्था करावी. ज्या भागात चारा-पाण्याची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे, तेथे अनुदानासोबतच तातडीने चारा छावण्या सुरू कराव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

या मागण्यांची सात दिवसांत पूर्तता करून आवश्यक कार्यवाही न झाल्यास तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे. या आंदोलनाची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाची राहील, असेही संघटनांनी स्पष्ट केले आहे. निवेदनावर क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे विनायक सरनाईक व शेतकरी संघटना बुलढाणा जिल्हाध्यक्ष देविदास कणखर, उद्धव पाटील,मुरली महाराज येवले,अरुण नेमाने,गजानन पंडित
यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.