वर्दी पडतेय तोकडी…! राज्यात लोकसंख्येच्या तुलनेत पोलीस बंदोबस्त अपुराच

MH 28 News Live, बुलडाणा : महाराष्ट्र राज्याची सन २०२१ ची अंदाजित लोकसंख्या १२ कोटी ४९ लाख असून राज्यातील पोलिसांची संख्या २ लाख ११ हजार १८३ असून एक लाख लोकसंख्येमागे १६९ पोलिस उपलब्ध आहेत तर महिला पोलिसांची संख्या राज्यात केवळ २७ हजार १६७ इतकी असून राज्याच्या पोलिस संख्याबळाच्या तुलनेत केवळ १२.८६ टक्के असल्याचे समर्थन संस्थेच्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.

राज्यात पोलिस अधिकारी व कर्मचारी मिळून २ लाख ११ हजार १८३ पदे मंजूर असून त्यापैकी ८३ हजार ६१८ पोलिसांना केवळ निवासस्थाने उपलब्ध आहेत तर ७१ हजार ८२४ पोलिस राज्यात घरांपासून वंचित आहेत. म्हणजे ३४.१ टक्का पोलिस हक्काच्या निवासस्थानापासून वंचित आहेत. जगात अव्वल समजल्या जात असणाऱ्या मुंबई पोलिसांचे संख्याबळ केवळ ५० हजार ४१५ इतकेच आहे. त्यातील २२,२२० पोलिसांना निवासस्थान उपलब्ध असून २८ हजार १९५ म्हणजे ५५.९३ टक्के पोलिस निवासस्थानापासून वंचित आहेत.

लोकसंख्या व पोलिसांची राज्यातील संख्या बघता राज्य अर्थसंकल्पाच्या शंभर रुपयाच्या तुलनेत गृहविभागाला फक्त पाच रुपये थाळीस पैसे मिळतात. मात्र त्यांच्याकडून कामगिरी कितीतरी पटीने अधिक प्रमाणात करून घेतली जाते. सरकार कोणतेही असो पोलिसांना देण्यात येणारे वेतन व सोयी सुविधा व त्यांच्याकडून करून घेण्यात येणारे कामे

याचा कधीच ताळमेळ बसत नाही. वरिष्ठ पोलिस अधिकारी व राज्यकत्यांकडून पोलिसांना मिळणारी वागणूक व कामाचे ताण यामुळे पोलिसांचे मानसिक खच्चीकरण होत आहे.

कायदा सुव्यवस्था राखणे, गुन्ह्याचा शोध घेणे, गुन्हे टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करणे, गुन्हे टाळणे गुन्हेगारांवर खटले भरणे, कैद्यांबरोबरच शासकीय मालमत्ता त्याचबरोबर खासगी व सार्वजनिक

मालमत्तेचे संरक्षण करणे, वाहतूक •व्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित करणे, स्फोटके व घातक पदार्थांची वाहतूक करणाऱ्या व साठवणूक करणाऱ्यांवर देखरेख ठेवणे होते. या व्यतिरिक्त सामाजिक आर्थिक सलोखा राखण्यासाठी पुढाकार घेणे इत्यादी कामे पोलिसांना करावी लागतात.

राज्यात मुंबई, ठाणे, तळोजा, येरवडा, कोल्हापूर, नाशिक रोड, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर, मध्यवर्ती कारागृह तर ३७ जिल्हा कारागृह तसेच रत्नागिरी विशेष कारागृह, मुंबई महिला कारागृह, नाशिक किशोरवयीन मुलांसाठी सुधारित कारागृह, तर मोर्शी गडचिरोली, पैठण, येरवडा, औरंगाबाद, विसापूर, अमरावती, नागपूर, अकोला, नाशिक रोड,

कोल्हापूर येरवडा, महिला खुले कारागृह ठाणे, यवतमाळ, धुळे, लातूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इत्यादी १९ कारागृहे कार्यरत आहेत. या सर्व कारागृहातील बंदी क्षमता २४ हजार ७२२ असून एकूण बंदी ३७ हजार ३१७ म्हणजे १२ हजार ५९५ बंदी कारागृहातील क्षमतेपेक्षा जास्त आहेत. २८ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत जिल्हा कारागृह १, २, व ३ यांची एकत्रित बंदी क्षमता २३ हजार ९४२ इतकी होती. त्यामध्ये ३७ हजार ३१७ बंदी ठेवण्यात आले होते म्हणजे उपलब्ध क्षमतेपेक्षा दीडशे टक्के म्हणजे १२, ५९५ अधिक बंदी कारागृहात अधिक प्रमाणात डांबून ठेवून मानवी हक्क कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आले होते.

राज्यातील मध्यवर्ती कारागृह १५,५०० बंदी क्षमता असताना २६ हजार ५५६ यंदी ठेवण्यात आले होते. म्हणजे ११०५६ बंदी अतिरिक्त होते तर जिल्ह्यातील इतर कारागृहांमध्ये ९ हजार २२२ कैदी क्षमता असताना १० हजार ७६१ कैदी ठेवण्यात आले होते म्हणजे १५३९ कैदी अतिरिक्त

राज्यात मुंबई व पुण्यासह तुरुंगामध्ये क्षमते पेक्षा जास्त कैदी असल्याने व तुरुंगाची स्थिती समाधानकारक नसल्याने त्याबाबत चिंता व्यक्त करून मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई व पुण्यात अतिरिक्त तुरुंगाची उभारणी करण्याकरता राज्य सरकारने तीन महिन्याच्या आत योग्य ती पावले उचलावीत, असा आदेश सरकारला दिला आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील तुरूंगात असलेल्या हजारो कैद्यांच्या आरोग्याबाबत जिल्हावार आहाराबाबत कोणतीही अंमलबजावणी होत नाही.