बुलढाणा औद्योगिक दिशेने वेगाने वाटचाल; विकास निर्णायक टप्प्यावर

MH 28 News Live / बुलढाणा : जिल्हा सध्या औद्योगिकीकरणाच्या वाटेवर निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. परदेशी बाजारपेठेत अभियांत्रिकी उत्पादनांसह कृषी व अन्नधान्याचे मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करत बुलढाण्याने अमरावती विभागात आघाडी घेतली आहे. यंदा झालेल्या गुंतवणूक परिषदेत ६३१ करार झाले असून, या करारांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील औद्योगिक घडामोडींना अधिक गती मिळालेली आहे.

निर्यातीत झपाट्याने वाढ

सध्या बुलढाणा जिल्ह्यातून अमेरिका, इंग्लंड, सिंगापूर, चीन, नेदरलँड, सौदी अरेबिया व अन्य आखाती देशांमध्ये कापूस, तेलबिया, फळे, अन्नधान्य व अभियांत्रिकी वस्तूंची निर्यात होत आहे. २०२४ च्या पहिल्या सहामाहीत जिल्ह्यातून ६२७ कोटी रुपयांची निर्यात नोंदवली गेली असून, वर्षअखेर ही रक्कम १५०० कोटींवर नेण्याचे लक्ष्य आहे. अमरावती विभागातील एकूण निर्यातीपैकी ४५ टक्के वाटा बुलढाण्याचा आहे, ही बाब जिल्ह्याच्या औद्योगिक क्षमतेची साक्ष देणारी ठरत आहे.

आर्थिक क्षेत्रातही मजबूती

बुलढाणा जिल्ह्याने आर्थिक बाबतीतही भरीव प्रगती साधली आहे. बँकिंग क्षेत्रातील कर्जवाटपात वाढ झाली असून, मुद्रा कर्जातील सातत्यपूर्ण वृद्धी ही नवउद्योजकांच्या सक्रियतेचे लक्षण मानली जात आहे. २०१९ ते २०२४ दरम्यान जिल्ह्याच्या आर्थिक रचनेत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. बँक खात्यांची संख्या व कर्जवितरण या दोन्ही घटकांमध्ये मोठी वाढ झाली असून, ही घडामोड आर्थिक सर्वसमावेशकतेसाठी सकारात्मक संकेत मानली जात आहे.

पाण्याच्या समस्येचा अडथळा

जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने सर्वांत मोठा अडसर म्हणजे पाण्याची कमतरता आहे. यावर उपाय म्हणून वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पाला गती देण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. सुमारे ८७ हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प औद्योगिक व कृषी गरजांसाठी जलसंपत्ती उपलब्ध करून देण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.

परकीय चलन व्यवहारांना गती

जिल्ह्यातील निर्यातदारांसाठी आणखी एक महत्त्वाची सुविधा मलकापूर येथे उभी राहिली आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या लघु व मध्यम उद्योग शाखेमार्फत आता परकीय चलन व्यवहार स्थानिक पातळीवर करता येणार आहेत. यामुळे वेळ, खर्च व अतिरिक्त श्रम वाचतील, तसेच परकीय चलन व्यवहार अधिक वेगात पार पडतील.

औद्योगिक क्षेत्र विस्तारण्याची गरज

सध्या जिल्ह्यात ६७३ हेक्टर औद्योगिक क्षेत्र कार्यरत असून, त्यात लक्षणीय वाढ करण्याची आवश्यकता आहे. समृद्धी महामार्ग, रेल्वे व सिंचन प्रकल्पाच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या दळणवळण व पायाभूत सुविधांना चालना मिळणार आहे. उद्योगांसाठी स्वतंत्र जलसाठा आरक्षित करणे आणि राज्य शासनाने उद्योजक, व्यापारी व निर्यातदारांना अधिक सक्षम पाठबळ देणे हेही तितकेच आवश्यक आहे.