ऑपरेशन सिंदूर नंतर भारतीय लष्कर व पंतप्रधानांविषयी अपमानकारक व्हाट्सअप पोस्ट करणाऱ्या शिक्षिकेची एफआयआर रद्दची याचिका न्यायालयाने धुडकावली

MH 28 News Live : काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत सरकारने “ऑपरेशन सिंदूर” हे प्रत्युत्तर म्हणून राबवले. ही कारवाई सुरू असताना देशभरातून लष्करी दलाच्या धैर्याचे कौतुक केले जात होते. मात्र पुण्यातील एका सोसायटीमधील व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर एका शिक्षिकेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय सशस्त्र दलाविरोधात अवमानकारक वक्तव्य केले. या वक्तव्यामुळे वाद निर्माण झाला आणि शिक्षिकेविरोधात पुणे शहरात १५ मे रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर शिक्षिकेने सदर एफआयआर रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत या प्रकाराकडे दुर्लक्ष करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अजय एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती राजेश एस. पाटील यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. ४६ वर्षीय महिला शिक्षिकेने दाखल केलेली एफआयआर रद्द करण्याची मागणी न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावली. न्यायालयाने नमूद केले की एफआयआरमध्ये नमूद केलेली माहिती, आक्षेपार्ह मजकूर, तसेच पोस्टमधून व्यक्त झालेले विचार गंभीर स्वरूपाचे आहेत आणि त्याचा सामाजिक परिणाम होऊ शकतो.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरवापर ही धोकादायक प्रवृत्ती

सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने सोशल मीडियावर काही लोकांकडून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा होत असलेला गैरवापर यावर नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने नमूद केले की, सोशल मीडियाचा वापर करत अनेकदा लोक समाजात चीड निर्माण करणारी, लोकभावना दुखावणारी आणि देशाच्या नेतृत्वाविषयी अवमान करणारी वक्तव्ये करतात. ही सवयच काही जणांमध्ये “फॅशन”सारखी झाली असून त्यातून देशाच्या सुरक्षेवर, एकतेवर आणि सार्वजनिक शांततेवर घाला येतो. विशेषतः पंतप्रधान आणि सशस्त्र दल यांच्याविषयी अश्लाघ्य टीका ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या चौकटीत बसत नाही, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.

व्हॉट्सअॅप ग्रुपवरील वादग्रस्त पोस्ट बनली गुन्ह्याचे कारण

एफआयआरमध्ये नमूद केलेल्या माहितीनुसार, शिक्षिका पुण्यातील एका सोसायटीच्या महिलांच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये सक्रिय होती, जिथे एकूण ३८० महिला सदस्य आहेत. ७ मे रोजी जेव्हा ऑपरेशन सिंदूरची माहिती प्रसारमाध्यमांमध्ये आली, तेव्हा अनेक सदस्यांनी भारतीय लष्कराचे कौतुक करत देशप्रेम व्यक्त करणारे संदेश लिहिले. मात्र याच शिक्षिकेने या ग्रुपवर “ही राष्ट्रभक्ती दाखवण्याची जागा नाही” असा मजकूर लिहून वातावरणात विचित्र वळण आणले. एका सदस्याने राष्ट्रप्रेमाची भावना व्यक्त केली असता शिक्षिकेने “हसण्याची इमोजी” टाकली आणि त्यानंतर पंतप्रधान मोदी आणि भारताविरोधात अवमानकारक वाक्यरचना वापरली.

युक्तिवाद, पश्चात्ताप आणि न्यायालयाचा ठाम निर्णय

शिक्षिकेच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, संबंधित महिला त्या दिवशी तणावात होती, तिचे काही मेसेज त्वरित डिलीट केले गेले होते, आणि तिने नंतर खेदही व्यक्त केला होता. शिवाय, या प्रकरणामुळे शिक्षिकेला शाळेच्या नोकरीवरून काढले गेले असून ती आधीच मोठ्या संकटात आहे. एफआयआर ‘मेरीट’वर नाही, अशी युक्तीही मांडण्यात आली. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले की, समाजावर परिणाम करणाऱ्या, देशाच्या प्रतिष्ठेला धक्का देणाऱ्या वक्तव्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्यामुळे शिक्षिकेच्या अडचणी अधिक वाढल्याचेच चित्र उभे राहिले आहे.